मधेशका पोखरी सौन्दर्यीकरण अवैज्ञानिक र गलत मोडलमा

काठमाडौं- मधेश प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गतको पोखरी सौन्दर्यीकरण कार्यक्रम अवैज्ञानिक र गलत मोडेलमा सञ्चालन गरी व्यापक भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार मधेश सरकारले प्रदेशभित्रका सार्वजनिक पोखरीहरुको सौन्दर्यीकरण गर्न खर्च गरिएकोमा पोखरीको नक्सापास बमोजिम क्षेत्रफल यकिन गरेको देखिएन। प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ को दफा ४९ बमोजिम प्रत्येक कार्यालयले आफ्नो जिम्मा रहेको सम्पत्तिको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।

प्रतिवेदनअनुसार पर्सा जिल्लाका नगवा, मुरली, लक्ष्मणवा, निचुटासमेत गरी ४ वटा पोखरीहरुको सौन्दर्यीकरणका लागि २३ करोड ९० लाख ११ हजारको खरिद सम्झौता गरी निर्माण व्यवसायीलाई १६ करोड ८ लाख ३० हजार भुक्तानी गरिएको छ। पर्सा जिल्ला पूर्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत पर्छ।

उक्त निर्माण कार्यको अवलोकन गर्दा पोखरीको पुरानो स्वरुप अधिकांश भाग बाहिरबाट माटो ल्याई पुरेको, कंक्रिट संरचना निर्माण गरेकोमा ठाउँ–ठाउँमा भत्केको, गुणस्तरयुक्त काम नभएको, तत्काल माटो भरेको ठाउँमा कंक्रिट संरचना निर्माण गरेको, डिपिआरलाई वेवास्ता गरी काम गराइएको, पोखरीको डिलमा पिलरसमेत नराखी भवन निर्माण गरेको, सोलार लाइट जडानको भुक्तानी भएकोमा सबै स्थानमा लाइट जडान नगरेको र २ वटा पोखरीको काम अधुरो अवस्थामा रोकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस विषयमा गंगासागर, जल तथा पोखरी सफाइ अभियानका प्रणेता तथा सेभ हिस्टोरिकल जनकपुरका संस्थापक अध्यक्ष रामआशिष यादव भन्छन्, 'स्थानीय सरकारले पोखरीको सौन्दर्यीकरण वैज्ञानिक तरिकाले गरेको छैन। पोखरीको चारैतिर घाट बनाउँदा यसको जैविक विविधताको ह्रास हुन्छ, जीवजन्तुको जीवनचक्र चल्दैन भन्ने विषयमा पनि सरकार चुकेको छ।'

उनले सरकारले अपनाएको प्रविधि र मोडेल नै गलत रहेको बताए। अध्यक्ष यादव भन्छन्, 'जनकपुरका अधिकांश पोखरीहरु ऐतिहासिक भएकोले यी पोखरीहरुको सौन्दर्यीकरण र संरक्षणको कार्य वातावरणमैत्री ढंगले हुनुपर्छ। सौन्दर्यीकरणमा गलत तरिका अपनाएर भ्रष्टाचार भएकोबारे मैले सुनेको छु।'

जनकपुरका नोचा पोखरी सौन्दर्यीकरणका लागि २ करोड १३ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने अग्नी कुण्डको लागि २ करोड ९७ लाख छुट्याइएको शहरी विकास डिभिजन कार्यालय मधेश प्रदेशले जनाएको छ। त्यस्तै जनकपुरको मनहरपुर पोखरी, लोचा पोखरी, अग्नीकुण्ड पोखरी, विन्धी पोखरी र सुन्दर सदन पोखरीहरुमा १५ देखि २० लाखको लागतमा सौन्दर्यीकरणको कार्य जारी रहेको छ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा सौन्दर्यीकरण गरिएको सबै पोखरीको जग्गाको क्षेत्रफल यकिन हुनुपर्ने साथै प्राविधिकबाट पाखेरी निर्माण कार्यको गुणस्तर यकिन गरी–गराई देखिएको त्रुटी सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही गरी पोखरीको उचित संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख रहेको छ।