विदेश रोजगारीः वक्तव्यबाजीमा उत्रिए सरकारी निकाय

काठमाडौं- अध्यागमन विभागले गत २८ असारमा कुवेत रोजगारीमा उड्नै लागेका ११७ जनालाई नक्कली भिसाको आशंकामा त्रिभुवन विमानस्थलबाट फिर्ता पठायो। अध्यागमनले नक्कली भिसाको आशंकामा गत आइतबार पनि श्रम स्वीकृति लिएर जोर्डन उड्न लागेका १५ नेपालीलाई विमानस्थलबाटै फर्काइदिएको थियो।

अध्यागमनले म्यानपावर व्यवसायीले नक्कली भिसा बनाएर नेपालीलाई कुवेत रोजगारीमा पठाउन लागेको आशंकासहित उनीहरुलाई विमानस्थलबाटै फिर्ता पठाएपछि पछिल्लो समय श्रमिकको अन्तिम स्वीकृति दिने वैदेशिक रोजगार विभाग र उडानको अन्तिम कागजात जाँच्ने अध्यागमन विभागबीच आरोप–प्रत्यारोप सुरु भएको छ। अध्यागमन गृह मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ भने रोजगार विभाग श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यक्षेत्र भएको सरकारी संस्था हो।

म्यानपावर व्यवसायीले रोजगार विभागका अधिकारीलाई खुसी पारेर नक्कली भिसा बनाउन सघाएको अध्यागमनका अधिकारीको आशंका छ। पछिल्लो समय नक्कली भिसामार्फत नेपालीलाई विदेश रोजगारीमा पठाउँदा तोकिएको पारिश्रमिक नपाउने, सम्झौताअनुसारको काम नपाउनेलगायत समस्या देखिँदै आएपछि अध्यागमनले कडाइ गर्नुपरेको विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीको दाबी छ।

उनले भने, ‘भिसामा एउटा कम्पनीको नाम र रोजगार सम्झौतामा अर्कै कम्पनीको नाम भएको भेटिएपछि थप छानबिन गर्न उनीहरु (कुवेत उड्न लागेका) लाई फर्काइएको हो। उनीहरूको डकुमेन्ट प्रमाणित भएपछि प्रक्रिया अघि बढ्छ। बदमासी भए सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीमाथि कारबाही हुन्छ। वैदेशिक रोजगार विभागसँग सम्पर्कमा रहेर यसबारे सोधीखोजी गर्दा उल्टै हामीमाथि आरोप लगाइयो।’

त्रिभुवन विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयले गत बुधबार बेलुकी सलाम एयरमार्फत कुवेत जान लागेका १०१ र बिहीबार बिहान कुवेत एयरमार्फत कुवेत उड्ने तयारीमा रहेका १६ श्रमिकलाई नक्कली भिसाको आशंकामा विमानस्थलबाट फर्काएको थियो।

विमानस्थलबाट फर्काइएकामध्ये आधाभन्दा बढी महिलाले सोधपुछका क्रममा विदेशमा घरेलु श्रमिकका रुपमा जान लागेको जवाफ अध्यागमन अधिकारीलाई दिएपछि शंका उब्जिएको बताइएको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागलाई मनाएर नक्कली भिसामार्फत नेपालीलाई विदेश रोजगारीमा पठाउने क्रम चलाउँदै आएका रोजगार व्यवसायी महासंघमा आबद्ध केही म्यानपावर कम्पनी र तिनका सञ्चालक अध्यागमनप्रति आगो भएका छन्।

म्यानपावर व्यवसायीले अध्यागमनको कडाइ अस्वीकार्य भएको र महानिर्देशक अधिकारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग गर्दै डिल्लीबजारस्थित कार्यालय परिसरमै गत शुक्रबार विरोध गरेका थिए। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी श्रम स्वीकृति लिएर कुवेत उड्न लागेकालाई बिनाकारण रोकिएकाले त्यसको क्षतिपूर्ति सरकारले दिनुपर्ने बताउँछन्। रोजगार विभागले छाप हानिसकेपछि अध्यागमनले अड्को थापेर वैदेशिक रोजगारमा उड्नै लागेकालाई रोकेको उनको आरोप छ।

कुवेत जाने श्रमिक रोकिएको विषयमा सरकारकै दुई विभाग सार्वजनिक रुपमै आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। २४ असारमा कुवेत र जोर्डन उड्न लागेका श्रमिकलाई अध्यागमन विभागले कागजात आशंकाको आधारमा विमानस्थलमै रोकेको थियो। श्रमिक रोकिएपछि सरकारी निकायका दुई निकायले एकअर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गर्दै विज्ञप्ति निकाल्ने तहमा पुगेका छ। सुरुमा अध्यागमनले कुवेत रोजगारीमा उड्न लागेका श्रमिकबारे प्रस्ट्याउँदै विज्ञप्ति निकालेको थियो।

विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी खिमराज भुसालले नेपालबाट बाहिर प्रस्थान गर्ने र नेपालभित्र प्रवेश गर्ने जुनसुकै यात्रुले आगमन तथा प्रस्थान अनुमति लिने सन्दर्भमा यात्रुले पेस गरेका कागजातको आधिकारिकता जाँच गरी आगमन वा प्रस्थान अनुमति दिने-नदिने सम्बन्धमा निर्णय गर्न सक्ने अधिकार कानुनतः अध्यागमन अधिकृतको भएको विज्ञप्ति निकालेर बताएका छन्।

शंकास्पद कागजात पेस गरेको भन्ने लागे थप कागजात पेस गर्ने वा आधिकारिकता पुष्टि गर्ने प्रमाणको आधार सम्बन्धित यात्रुमा रहने र सो पुष्टि नभएसम्म आगमन वा प्रस्थान अनुमति दिन अस्वीकार गर्ने अधिकारसमेत अध्यागमन अधिकृतलाई हुने भुसालले प्रस्ट्याएका छन्।

कुवेत जाने श्रमिकको सन्दर्भमा निजहरुले पेस गरेका कागजातको प्रारम्भिक रुपमा छानबिन गर्दा केहीले पेस गरेको भिसा सम्बन्धित देशको आधिकारिक वेबसाइटमा नखुलेको, भिसाको अवस्था अप्रुभल हुन बाँकी देखिएको र भिसाको आधिकारिकताका सम्बन्धमा द्विविधा उत्पन्न भएको, भिसामा उल्लेख भएको रोजगारदाताको नाम र श्रम स्वीकृत सम्झौतापत्रमा उल्लेख रोजगारदाताको नाम फरक परेकोजस्ता कारण श्रमिक रोकिएको अध्यागमनले बताएको छ। अध्यागमनले यसमा थप छानबिन गरी आवश्यक निर्णयमा पुग्न छानबिन समितिसमेत गठन गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

अध्यागमनले छानबिन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भई अर्को निर्णय नहुन्जेल वैदेशिक रोजगारमा जाने सबै यात्रुका लागि चारबुँदे सर्त अघि सारेको छ।

१. अंग्रेजीबाहेक अन्य भाषामा भएका भिसा अनिवार्य रुपमा अंग्रेजी भाषामा अनुवाद गरी नोटरी गरी पेस गर्नुपर्ने
२. भिसामा उल्लेख भएको रोजगारदाताको नाम र श्रम स्वीकृति सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएको रोजगारदाताको नाम र पेसा एउटै हुनुपर्ने
३. मुल कम्पनी र होल्डिङ कम्पनी अन्तर्गतको कम्पनीसँग सम्झौता गरी श्रम स्वीकृति लिएको भए उक्त प्यारेन्ट कम्पनी-होल्डिङ कम्पनीले उक्त कम्पनी आफू मातहतको कम्पनी हो भनी लेखेको आधिकारिक पत्र पेस गर्नुपर्ने।
४. कुवेत जाने श्रमिकको भिसाका सम्बन्धमा सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीले सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिई प्रतिबद्धतापत्र पेस गर्नुपर्ने।
अध्यागमनले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरेलगत्तै वैदेशिक रोजगार विभागले खण्डनसहित अर्को विज्ञप्ति निकालेसँगै दुई निकायबीच एकआपसमा वक्तव्यबाजी सुरु भएको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी गुरुदत्त सुवेदीले विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर गएका श्रमिकलाई प्रस्थान अनुमति नदिई अध्यागमनले फर्काउनु अस्वाभाविक भएको बताएका छन्।
कामका लागि कुवेत र जोर्डन जान लागेका श्रमिकलाई विमानस्थलबाट कागजात शंकास्पद भन्दै प्रस्थान अनुमति नदिएको सम्बन्धमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

एकै प्रकृतिका कागजातको आधारमा एउटै लटमा श्रम स्वीकृति लिई प्रस्थानका लागि एयरपोर्ट पुगेका व्यक्तिमध्ये कसैलाई प्रस्थानको अनुमति दिएको र कसैलाई नदिएको विभागको दाबी छ। विभागले लामो प्रक्रिया पूरा गरी वैदेशिक रोजगारीका लागि विमानस्थल पुगेका श्रमिकहरुलाई आधारबिना विमानस्थलबाट फर्काउने कार्यलाई गम्भीर रुपमा लिएको तथा उक्त घटनाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका श्रमिकलाई पुगेको दुःख र क्षतिप्रति क्षमायाचना गरेको छ।

विभागले सातबुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै अध्यागमनलाई काउन्टर दिएको छ। अध्यागमन विभागले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको प्रतिवद्धता खोजेको छ। तर विभागले भने संस्थागत श्रम स्वीकृति लिई श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सक्ने व्यवस्था रहेको र गलत गरे क्षतिपूर्ति, जरिवाना तथा कैद सजायको समेत व्यवस्था रहँदा रहँदै अध्यागमनले फिर्ता पठाउनु मनासिव नरहेको जनाएको छ।

अध्यागमनले अन्य भाषालाई अंग्रेजी भाषामा अनुवाद गर्नुपर्ने बताएको छ। तर वैदेशिक रोजगार विभागले भने श्रम स्वीकृति दिनुअघि विभागले अनुवाद गरेरै दिने प्रस्ट पारेको छ। भिसामा उल्लेख भएको रोजगारदाता र सम्झौतामा उल्लेख भएको रोजगारदाताको नाममा फरक परे अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार आफ्नो भएको पनि वैदेशिक रोजगार विभागको दाबी छ।

अर्काको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश नगर्न अध्यागमन विभागलाई उसले चेतावनी दिएको छ।  अध्यागमनले भनेजस्तो म्यानपावर कम्पनीको छुट्टै प्रतिबद्धता नचाहिने विभागको जवाफ छ। श्रम मन्त्रालयसँग छानबिन समिति गठन गर्दा समन्वय नगरिएको रोजगार विभागले बताएको छ।