कोसीमा कसले पुर्‍याउन सक्ला ४७?

काठमाडौं- गत २४ पुसमा कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हिक्मतकुमार कार्कीले  विश्वासको मत नपाएपछि राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आएको छ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा कार्कीको पक्षमा ४६ र विपक्षमा ४३ मत परेकोे छ। कार्कीले १ मत नपाउँदा कोसी सरकार बगेको हो। कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा रहिरहन ४७ मत चाहिन्थ्यो। मतदानमा ८९ सांसद सहभागी थिए ।

सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता गरेपछि शुक्रबार विश्वासको मत लिने मुख्यमन्त्री कार्कीको प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट अस्वीकृत भएसँगै एमालेले सबै प्रदेश सरकारबाट सत्ता गुमाउनुपरेको छ।

कोसी प्रदेशसभामा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो। सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्र र जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिएका हुन्। कोसीमा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, नेकपा माओवादीका (सभामुखसहित) १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ जना सांसद छन्। कार्कीलाई एमालेका ४० र राप्रपाका ६ सांसदको मात्रै समर्थन रह्यो।

कार्की गत ४ मंसिरको निर्वाचनपछि २४ पुसमा मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएका थिए। कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा रहिरहन नेकपा एस अथवा जसपाको सहयोग अपेक्षा गरेका थिए। एमालेबाट चोइटिएर नेकपा एसमा हाम फालेका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले आफूहरू एमालेमै फर्किन तयार रहेको आशयको भाषणसमेत प्रदेशसभामा व्यक्त गरेका थिए। सोही कारण मुख्यमन्त्री कार्कीले राजेन्द्रहरूलाई एमाले भित्र्याउन आफूहरू तयार रहेको बताएका थिए। तर मुख्यमन्त्री कार्कीको सूत्रले यसमा पनि काम गरेन र अन्ततः उनले मुख्यमन्त्री गुमाउनुपर्यो।

एमालेले केही दिनअघि मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिँदा साथ दिएको थियो, कोसी प्रदेश सरकार बच्ने आशमा। तर आज भएको मतदानमा जसपाकी एक मात्र सांसद प्रदेशसभामै देखिइनन्।

कोसीमा कांग्रेस, माओवादीले आ–आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने अड्डी लिइरहे पनि बहुमत सांसद नहुँदा अन्योल छ।

कार्कीले विश्वासको मत नपाएपछि अब नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले राजनीतिक दललाई आह्वान गर्नेछन्। तर संविधानको धारा १६८(३) मा प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। प्रदेश प्रमुखले एमालेलाई नै सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा भए पनि एमाले के गर्छ भन्नेमा अझै अन्योल छ। प्रदेशसभामा कांग्रेस, माओवादी मिलेरै सरकार गठन गरे पनि बहुमत नपुगे के हुने भन्ने अन्योल यथावत् छ। तर निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्की एमालेले नेतृत्व दाबी नगर्ने बताउँछन्।

सत्ता साझेदार माओवादी र जसपाले सरकार छाडेर अल्पमतमा परेपछि कार्कीले ३१ जेठमा चलिरहेको बर्खे अधिवेशन एकाएक अन्त्य गरेर ३२ जेठमा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो। सरकारको नेतृत्व सम्हालेको १७४ दिनपछि कार्की मुख्यमन्त्रीबाट हट्नुपरेको हो।

४ मंसिर २०७९ को निर्वाचनपछि एमाले र माओवादी मिलेर केन्द्रमा सात दलीय गठबन्धन बुनेर सरकार बनाएसँगै प्रदेशमा पनि भागबन्डामा सरकार बनेका थिए।

सत्ताका लागि एकापसमा कुस्ती खेलिरहेका कांग्रेस, एमाले र माओवादीहरू प्रदेश नामकरणको विषयमा एकाकार भएकै कारण सात वर्षपछि प्रदेश १ ले कोसीका नाममा आफ्नो न्वारान गरेको थियो। यसलाई मुख्यमन्त्री कार्की सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि ठान्छन्। तर पछिल्लो समय केन्द्रमा सत्तारुढ माओवादीले जातीय समूहलाई उचालेर कोसीलाई गिजोलिरहेको छ।

कोसीमा कांग्रेस, माओवादीले आ–आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने अड्डी लिइरहे पनि बहुमत सांसद नहुँदा अन्योल छ। सुरुमै अन्योलमा रहेको कोसीमा एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार ६ महिनासम्म चल्न सक्यो। सात दलीय गठबन्धन भत्किए पनि कोसीमा नेकमा माओवादी र जसपाले एमालेको काँध थामिरहेका थिए। तर नयाँ बजेट ल्याउनै लाग्दा माओवादी र जसपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका कार्की आजबाट निवर्तमान मुख्यमन्त्री हुनुपरेको हो।

गत १५ फागुनमा सातदलीय गठबन्धनको हर्ताकर्ता एमाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारबाट पनि फिर्ता भएको थियो। ९ मन्त्रीसहित केन्द्रीय सरकारमा गएको एमाले दुई महिनामै प्रतिपक्ष बेन्चमा धकेलिएको थियो।

एमालेले यसअघि लुम्बिनी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गुमाइसकेको छ। लुम्बिनीका लीला गिरी, गण्डकीका खगराज अधिकारी र सुदूरपश्चिमका राजेन्द्र रावलले केन्द्रमा कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन बदलिएपछि दुई, साढे महिनामै मुख्यमन्त्रीबाट बाहिरिनुपरेको थियो।

कोसीमा बहुमतको सरकार बनाउन कांग्रेसका २९ र नेकपा माओवादीका (सभामुखसहित) १३ सांसद पनि अपुग हुन्छन्। ४ सांसद रहेको नेकपा एस र जसपाका १ सांसद जोडेर संख्या ४७ पुग्छ। तर साधारणतया सभामुखले दलीय आबद्धता त्याग्नुपर्ने प्रचलन रहेकाले सरकार बनाउनैका लागि हाल कोसीमा माओवादीका सभामुख रहेका बाबुराम गौतमले मतमा भाग लेलान्? यसले गर्दा पनि आगामी सरकार निर्माणका लागि कोसीमा झनै राजनीतिक संकट देखिन सक्छन्।