काठमाडौं–बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपरस्टोरका मालिकसहित तीन जनाको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटको पेशी न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा तोकिएको छ।
बालुवाटारको सरकारी जग्गा खाने भाटभटेनी सुपरस्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह र मालपोत कार्यालयका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले रिहाइ माग्दै बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा आज सुनुवाइ हुने भएको हो।
उनीहरुलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गत मंगलबार पक्राउ गरेको थियो। बुधबार जिल्ला अदालतले सात दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। हिरासतमै राखेर अनुसन्धान हुने भएपछि उनीहरु रिहा गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्।
सोही मुद्दामा अख्तियारले प्रतिवादी बनाएका १७ जनाले सर्वोच्चबाट पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश लिएपछि यसैलाई आधार बनाउँदै अन्यले पनि रिहाइ मागेका हुन्।
सर्वोच्चकै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले गत वर्षको १९ साउनमा उनीहरुलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। यीमध्ये तीन जनालाई प्रहरीले मंगलबार पक्राउ गरेको थियो।
तर सर्वोच्चको आदेश पेस गरेपछि त्यसै दिन छाडिएको थियो। पक्राउ परेकामध्ये कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसीलाई कागज गरेर छाडिएको छ।
२०४९ देखि २०६९ सम्ममा सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको फेला परेको थियो। ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका चारमध्ये तीन जना बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वाेच्च पुगेका हु्न्।
यसअघि अख्तियारले भ्रष्टाचारको कसुरमा आरोपपत्र दायर गरे पनि विशेष अदालतबाट उनीहरु धरौटीमा रिहा भएका थिए। अहिले प्रहरीले ठगी र सरकारी कागजात कीर्तेको कसुरमा मुद्दा चलाउने तयारी गरेको हो।