काठमाडौं- संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहने शपथ लिएर पाँच वर्षका लागि आफ्नो कार्यभार सम्हालेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल गणतन्त्र दिवसकै दिनदेखि विवादित हुन थालेका छन्।

यसअघि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गणतन्त्रलाई बदनाम गराउने काम गरेकोले अहिलेका राष्ट्रपतिले त्यस्तो गल्ती नदोहोर्‍याउने आम अपेक्षा थियो। उनले आफ्नो सुरुवाती दिनहरुमा राष्ट्रपतिको सवारीमा हुने तामझामहरु कटौती गरेर गणतान्त्रिक राष्ट्रपतिको झल्को दिए पनि गणतन्त्र दिवसको दिनदेखि भने 'उल्टो बाटो' तय गरेको विश्लेषणाहरु हुन थालेका छन्। 

विगतमा दुई पटक संघीय संसद्‌का दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरण नगरेर शीतल निवासमा थन्किएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि राष्ट्रपति पौडेल विवादित भएका हुन्। विगतमा हरेक सरकारले नागरिकता विधेयकलाई ऐनको रुपमा ल्याउने प्रयास गरे पनि दलगत स्वार्थका कारण नागरिकतासम्बन्धी ऐन जारी हुन सकेको थिएन। जसका कारण लाखौं नेपालीहरु नागरिकताविहीन हुनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको थियो। 

यसरी हेर्दा राष्ट्रपतिले नागरिकताविहीनलाई नागरिकता दिलाउनका लागि शीतलनिवासमा विचाराधीन रहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राम्रो काम गरेको देखिएको छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै मधेसवादी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्तिलगायतले स्वागत गरेका छन्। सत्ताधारी मुख्य दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् भने नेकपा एमाले र राप्रपा र रास्वपाका नेताहरुले विरोध गरिरहेका छन्। 

विगतमा पनि दलगत स्वार्थ र राष्ट्रवादी देखिने होडको घानमा परेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति पौडेलले हिँडेको बाटो भने उल्टो परेको छ। राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्‌को सिफारिसमा संविधानको धारा ६१ र ६६ बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गरेको उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, '...नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् बैठकको मिति २०८०/०२/१२ को निर्णयले उक्त विधेयक प्रमाणीकर० गर्न मिनि २०८०/०२/१२ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मन्त्रिपरिषद् बैठक ३२१/६९७४ को पत्रबाट लेखि आएकोमा नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा (२) (३) (४) र धारा ६६ एवंम् सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेत बमोजिम विधेयक प्रमाणिकरण गरेको छु।'

यसरी राष्ट्रपतिले उल्लेख गरेको धारा ६१ मा '(२) राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ। निजले यस संविधान र संघीय कानून बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ। (३) राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ। (४) संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ।'

राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको यस धारामा गरिएको यस व्यवस्था अनुसार विधेयक प्रमाणीकरण गरेर आफ्नो संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने दायित्व निर्वाह गरेको भन्न खोजिएको छ। संविधानको धारा ६६ मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख छ। यो धाराका तीनवटा उपधारामा भनिएको छ -

१) राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानून बमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्नेछ। २) उपधारा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ। त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ। ३) उपधारा (२) बमोजिम राष्ट्रपतिको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण संघीय कानून बमोजिम हुनेछ।'

धारा ६६ उदृत गर्दै राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस अन्तर्गत आफूले प्रमाणीकरण गरेको उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रपतिका कामकारबाही मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा हुने भएकाले उसले गर्ने हरेक निर्णयमा मन्त्रिपरिषद्को संलग्नता हुने मान्यतामा टेकेर नौ महिना पुरानो विधेयक पारित गरेका देखिन्छन्। कार्यकारी अन्तर्गतका कामको हकमा संवैधानिक राष्ट्रपति कार्यकारीको निर्णयभित्र बाँधिनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै धारा ६६ को प्रावधान राखिएको पाइन्छ। 

तर, विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाउने काम भने संघीय संसद्‌को हो। विधायिकाले गर्ने काम मन्त्रिपरिषद्ले गरेर पठाएपछि त्यसलाई पालना गर्नुपर्ने बाध्यता र छुट राष्ट्रपति नेपालको संविधानले दिएको छैन। नेपालको संविधानको धारा ११४ बमोजिम संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। अहिले संघीय संसद्‌का दुबै सदन चालु अवस्थामा रहेका छन्। यस्तो अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्‌ले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गर्ने छुट दिइएको छैन भने राष्ट्रपतिले पनि संसद्‌बाट हुनुपर्ने प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्ले गरेको भन्दै त्यसलाई संसद्‌बाट ल्याउन सुझाउन सक्ने सुविधा रहेको थियो। 

राष्ट्रपति पौडेलको आजको कदमले गलत नजिर बसेको छ। अब कुनै विधेयक संसद्‌ले पारित नगरेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्‌ले सिफारिस गरेकै आधारमा प्रमाणीकरण हुने कि नहुने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। 

यद्यपि संविधानको धारा ११३ को (२) (३) (४) पूरा गरेर १५ दिनको सीमा पनि नाघिसकेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु राष्ट्रपति उल्टो बाटोमा हिँड्न खोजेको देखिन्छ। अघिल्लो चुनावले म्यान्डेट दिएको संसद्‌ले पारित गरेको विधेयक नयाँ म्यान्डेटको संसद्‌मा छलफल नै नगराई पारित गर्नु संविधान पालना गरेको भन्न मिल्ने ठाउँ छैन। यसरी दुबै सदनबाट प्रमाणीकरणका लागि गएको र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरणका नगरी रोकेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने संवैधानले नै परिकल्पना गरेको छैन। यो अस्पष्टताको निरुपण संसद्बाट हुने कि मन्त्रिपरिषद्बाट भन्ने टुंगो नलाग्दै राष्ट्रपतिले पौडेल मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा प्रमाणीकरण गरेर अर्को संवैधानिक प्रश्‍नको सामना गर्ने ठाउँमा पुगेका छन्। 

राष्ट्रपति पौडेलको आजको कदमले गलत नजिर बसेको छ। अब कुनै विधेयक संसद्‌ले पारित नगरेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्‌ले सिफारिस गरेकै आधारमा प्रमाणीकरण हुने कि नहुने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। 

संसद्का दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकता विधेयक ०७९ साउन १६ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो। विधेयकमा चित्त नबुझेको भन्दै उनले ८ बुँदे सरोकार उल्लेख गरेर संसद्लाई फिर्ता पठाएकी थिइन्। दुवै सदनले दोस्रो पटक विधेयक हुबहु पारित गरेर भदौ २० मा राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो। १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि उनले थन्क्याइदिएकी थिइन्। यो प्रक्रिया व्यवस्थापिका र राष्ट्रपति कार्यालयबीचको भएको र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार कार्यपालिका संलग्न नहुने अवस्थालाई एक हदसम्म संविधानसम्मत मान्न सकिएला तर, कार्यपालिका सक्रिय भएर व्यवस्थापिकाको काममा हस्तक्षेप गर्नु र त्यसलाई संविधानको पालना गर्ने र संरक्षक मानिएकाबाट सदर हुनु अर्को गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेको छ। 

नेकपा एमालेका सांसद तथा पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले सरकारले संसद्मा विधेयक ल्याउनुको सट्टा राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पत्र लेखेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। 'विगतमा उहाँहरूले उठाउनु भएको विषय गम्भीर थियो। दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिकोमा पुग्दा १५ दिनमा पनि प्रमाणीकरण नगर्दा असंवैधानिक कदम भन्नुभएको थियो। समय नाघ्यो भनेर उहाँहरू सबैले भन्नुभयो,' बुधबार सञ्चारकर्मीहरूसँग सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा कुराकानी गर्दै नेम्वाङले भने, 'उहाँहरूको भाषामा भन्दा असंवैधानिक काम भयो। समय नाघ्यो, संविधान विपरीत भयो, प्रमाणिकरण गर्ने काम भएन। त्यो विधेयक त्यहाँ थन्कियो भनेर उहाँहरूले उठाएको प्रश्न थियो। अहिले अचानक मन्त्रिपरिषद्ले त्यो विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्‍यो भनेर सिफारिस गर्दा राष्ट्रपतिसँग एउटा प्रश्न यो विधेयक प्रमाणीकरण भएर आउँदा राष्ट्रपतिलाई कसले म्याद थपिदियो?'

नेपालको संविधानले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने अधिकार प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई मात्रै दिएको छ। संसद्को अधिकार मार्ने कार्यापालिकाको कामलाई सदर गर्ने मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय सदर गरेको भन्ने छुट राष्ट्रपतिलाई छैन। यसलाई सार्वभौम जनताले आधिकार सम्पन्न गराएको संघीय संसद्‌माथिको प्रहारको रुपमा विश्लेषण हुन थालेको छ। 

मुलुकलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको आवश्यकता भए पनि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरणमा हिँडेको बाटो उल्टो परेको छ र यसले थुप्रै संवैधानिक प्रश्नहरु जन्माएको छ। अनागरिक हुनु भनेको सबैभन्दा पीडादायी अवस्था हो र नागरिकताविहीन भएका योग्य नेपालीलाई नागरिकता ऐन ल्याएर उनीहरुलाई न्याय दिलाउने कुरामा जायज हुने भए पनि नयाँ जनादेशबाट नयाँ संसद् बनेको ६ महिना भइसक्दा पनि संसदमा छलफल नगराई, पुरानै विधेयक मन्त्रिपरिषद्‌को सिफारिमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउनु संविधान र लोकतान्त्रिक संसदीय मूल्य मान्यताको विरुद्धमा रहेको छ। 
 

यी हुन् नेपाली नागरिकता पाउने हकवाला 

नागरिकता विधेयकको जस कसलाई? 

नागरिकता विधेयक राष्ट्र हितविरूद्ध: रवि