नागरिकता विधेयकको जस कसलाई?

काठमाडौं- लामो समयको कसरतपछि गत शुक्रबार प्रतिनिधिसभाबाट नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित भयो। तल्लो सदनबाट बहुमतले पारित भएको यो विधेयक माथिल्लो सदन अर्थात् राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि कानुन बन्नेछ।

नागरिकता विधेयक पारित भएसँगै दलहरुमा त्यसको जस लिने होड चलेको छ। विभिन्न दलका नेताहरुले विधेयक पारित भएको जस आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन्।

शनिबार सर्लाही पुगेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गरेको बताए। उनले भने, ‘मैले यही मधेश प्रदेशमा आएर केही महिना पहिले तराई मधेशको यो नागरिकता समस्या आउने सदनमा हरहालतमा समाधान गरिनेछ भनेर विश्वास दिलाएको थिएँ। माओवादी केन्द्रले हिजो जे तपाईंहरूको अगाडि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो, त्यो प्रतिबद्धता हिजोबाट पूरा गरिएको छ।’

नेपाली कांग्रेस र जसपा अनि लोसपाका नेताहरुले पनि नागरिकता विधेयकको जस लिन खोजेका छन्। संसद्बाट विधेयक पारित हुनेबित्तिकै महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाले आफ्नो पार्टी कार्यालयमा दीपावली गर्यो। आफूहरुको पहलका कारण संसद्बाट नागरिकता संशोधन विधेयक पास भएको भन्दै लोसपाले दीपावली मनाएको हो।

लोसपा कार्यकारिणी सदस्य केशव झाले लोसपा नेपालको विषेश पहलमा नागरिकता विधेयक पारित भएको बताए। ‘लोसपाले पटक–पटक नागरिकता विधेयकको विषयमा कुरा उठाउँदै आएको हो, यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा अध्यादेशमार्फत पनि नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने प्रयास लोसपाले नै गरेको हो। ‘यसका लागि पटक पटक प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि लिएर विभिन्न संघर्षका कार्यक्रमहरु गर्दै आएको सबैलाई थाहा छ,’ उनले भने।

उता कांग्रेसका नेताहरुले आफ्नो दल नेतृत्वको सरकार नभएको भए नागरिकता विधेयक पारित हुने थिएन भन्दै कांग्रेसकै कारण यो विधेयक पारित हुन सम्भव भएको बताइरहेका छन्।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले पनि विधेयक आफ्नो पार्टीले गरेको संघर्षका कारण पारित भएको दाबी गरेको छ। पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं वनमन्त्री प्रदीप यादवले भने, ‘मैले पटक–पटक सडकदेखि सदनसम्म उठाएको आवाज प्रतिनिधिसभाले सुनेको छ। जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सफल भएकोमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धनका नेताहरुलाई हार्दिक बधाई छ।’

उनले थपे, ‘जसपाले मधेशी जनअधिकार फोरम हुँदादेखि नै नागरिकताको विषयमा कुरा उठाउँदै आएको हो, त्यसका लागि पटक पटक आन्दोलन गरेकै हो। प्रधानमन्त्रीहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि सदनमा कुरा राख्नेसम्मको काम जसपाले गरेको हो।’

उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने नागरिकता विधेयक नागरिकको हितमा नरहेको बताएको छ। पार्टीका उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाली नागरिकले विना कुनै बहानामा नागरिकता पाउनुपर्नेमा सन्देह नभए पनि अहिले सरकारले ल्याएको विधेयक त्रुटिपूर्ण रहेको आरोप लगाए।

'राज्यव्यवस्था समितिमा जुटेको सहमति विपरीत सरकारले विधेयक ल्याएको छ, यो देशको हितमा छैन,' उनले भने।  एमालेले नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सवालमा केही मापदण्ड राख्ने तर उनीहरूलाई कुनै प्रकारको व्यवसाय, नोकरी गर्न नरोक्ने गरी व्यवस्था गर्न सकिने एमालेको भनाइ थियो।

कहिले के भयो?

- ०७५ साउन २२ मा संसद् सचिवालयमा दर्ता र सांसदहरुलाई वितरण
- साउन २८ मा प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत
- साउन २९ मा सामान्य छलफल
- साउन २४ मा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाउने निर्णय
- भदौ ५ मा समितिमा दफावार छलफल
- मंसिर २ मा समितिमा गृहमन्त्रीसँग छलफल
- चैत ७ मा समितिद्वारा ९ सदस्यीय उपसमिति गठन
- ०७६ भदौ १० मा उपसमितिको प्रतिवेदन समितिमा पेस
- भदौ २८ मा विवादित विषयमा दलहरुबीच सहमति जुटाउन उपसमिति गठन
- ०७७ असार ७ मा समितिबाट प्रतिवेदन बहुमतले पारित
- असार ९ मा समिति सभापतिद्वारा प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेस
- ०७८ जेठ २ मा केपी ओली सरकारद्वारा नागरिकता ऐन संशोधन अध्यादेश जारी
- जेठ २८ मा अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश
- ०७९ असार २१ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विधेयक फिर्ता
- असार २४ मा नयाँ विधेक संसद्मा दर्ता
- साउन ६ मा प्रतिनिधिसभा पेस, छलफलपछि पारित

के छन् विधेयकका व्यवस्था?

नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित भएसँगै मुख्यतया ९ वटा परिवर्तन आउने भएको छ।

पहिलो, जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउनेछन्। विधेयकले जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका (जन्मसिद्ध नागरिक)का सन्तानलाई नागरिकता प्राप्त गर्न बाटो खोलेको छ। २०४६ साल चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई यसअघि जन्मको आधारमा नागरिकता दिइएको थियो।

जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था अहिलेको संविधानमा छ। तर कानुन नभएकाले जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाएका छैनन्। नागरिकता नभएकै कारण बैंकमा खाता खोल्न, उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न, रोजगारी गर्न नपाएका उनीहरूको समस्या समाधान हुनेछ।

दोस्रो, आमाको नामबाट मात्र पनि नागरिकता पाइनेछ। यद्यपि यसरी नागरिकता पाउन चार वटा शर्त राखिएको छ। नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भएको, नेपालमा नै बसोबास गरेको, बाबुको पहिचान हुन नसकेको र त्यस्तो पहिचान हुन नसकेको भन्दै स्वघोषणा गर्ने व्यक्तिले आमाको नामबाट मात्र पनि वंशजको नागरिकता पाउनेछ।

तेस्रो, विधेयकले पहिलोपटक गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खोलेको छ। विदेशमा रहेका कुनै पनि नेपालीका बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै साविकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण भए त्यस्ता व्यक्तिले गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्। तर सार्क मुलुकमा रहेका र बसोबास गरेका नागरिकहरूले यस्तो नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छैनन्।

चौथो, नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले आमा वा बाबुको थर र ठेगाना रोज्न पाउने भएका छन्।

पाँचौं, सरकारले ल्याएको नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयकमा लैंगिक पहिचानको विषय उल्लेख थिएन। तर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले सरकारको तर्फबाट लैंगिक पहिचान व्यक्तिले रोजेर राख्न पाउने संशोधन स्वीकार गरेका छन्। यसको अर्थ
ुव्यक्तिले लिंगको बारेमा जुन दाबी गर्छ, त्यसलाई सहजतापूर्वक स्वीकार गर्छ, त्यसलाई मान्नुपर्छ।

छैटौं, नागरिकता दिँदा अब सरकारले बाबु र आमा दुवैको विवरण अभिलेखमा राख्ने भएको छ। अहिलेसम्म बाबु वा बाजेको विवरणको आधारमा नागरिकता प्रदान हुने गरेको थियो। योसँगै अब आमाको विवरण पनि अभिलेखमा राखिने भएको छ।

सातौं, विधेयकले विदेशी नागरिक पुरुषसँग विवाह गरी नेपाली नागरिक महिलाबाट विदेशमा जन्म भएका सन्तानलाई पनि नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। कतिपय नेपाली महिलाको विदेशमा विवाह भएर पतिसँग छुट्टिएको अवस्थामा नागरिकता पाउन समस्या भएका घटना थिए।

आठौं, नेपालमा फेला परेका मातृत्व र पितृत्व ठेगान नभएका व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्थामा विधेयकले स्पष्टता कायम गरेको छ। अब मातृत्व र पितृत्व ठेगान भएको अवस्थामा नागरिकता प्राप्त गर्न बालमन्दिर, अनाथालय जस्ता नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त संस्थामा हुर्केको भए त्यस्तो संस्थाको सिफारिस र सोको आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहले गरेको सिफारिस पेश गर्नुपर्नेछ। यदि कानुनी संरक्षकले हुर्काएको भए संरक्षकले सनाखत गर्नुपर्नेछ। साथै स्थानीय तहको सिफारिस पनि आवश्यक हुनेछ। त्यस्तै अन्य तरिकाले हुर्केको भए सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस भए पुग्नेछ।

नवौं, सरकारले स्वीकार गरेको संशोधनले कुनै व्यक्तिलाई नागरिकता दिलाउन परिवारका सदस्यले कागजात र प्रमाण नदिएको अवस्थामा नागरिकता दिने अधिकारीले परिवारका सदस्यलाई सम्बन्धित कार्यालयमा उपस्थित हुन म्याद जारी गरी झिकाई सनाखत गर्न लगाउने व्यवस्था गरेको छ। सनाखत गर्न बाबु, आमा, पति, पत्नी, हजुरबुबा, हजुरआमा, दाजु, दिदी, काका, काकी, जेठाजु र देवरलाई झिकाउन सक्नेछ।

परिवारले सनाखत नगर्दा बसोबास गर्ने वडामा कम्तीमा दुई जना नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइसकेका व्यक्ति र स्थानीय तहका एक जना पदाधिकारीले सनाखत गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।