यी हुन् नेपाली नागरिकता पाउने हकवाला

काठमाडौं- राजनीतिक दलहरूले सत्तामा रहँदा समर्थन र सत्ताबाहिर गएपछि राष्ट्रवादको लेपन लगाउँदा लामो समयदेखि रोकिएको नागरिकता संशोधन विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार प्रमाणीकरण गरेका छन्।

दलहरूबीच लामो समयको रस्साकस्सीपछि राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन्। प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा निस्कने दिन नै विधेयक प्रमाणीकरण गराइनुलाई शंकास्पद रुपमा लिएको छ। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने के बाध्यता आइलाग्यो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत विधेयक प्रमाणीकरणबारे प्रश्न गरेका हुन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकप्रति एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाजमा स्टाटस लेख्दै प्रक्रियाका हिसाबले यो संविधान र संसदीय पद्धतिको ठाडो उल्लंघन र संसद्को विशेषाधिकारमा समेत क्षति पुगेको टिप्पणी गरेका छन्। 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै वक्तव्य निकालेको छ भने सभापति रवि लामिछानेले नयाँ जनादेशबाट बनेको नयाँ संसद्मा नागरिकता विधेयक छलफल नगरी प्रमाणीकरण गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनले पुरानो विधेयक सरकारले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउनु राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थाको गरिमा विपरीत भएको बताएका छन्।

कांग्रेस र नेकपा माओवादीले औपचारिक रुपमा कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेका छैनन्। यद्यपि, केही नेताहरुले प्रमको भारत भ्रमण र विधेयक प्रमाणीकरण एकै दिन हुनुलाई संयोगमात्र भएको बताएका छन्।

मधेस केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपति पौडेललाई संशोधित नागरिकता विधेयकमा लालमोहर लगाइदिएकामा धन्यवाद दिएका छन्। उनले अब मधेसमा नागरिकता पाउनबाट वञ्चितलाई नेपाली नागरिक हुन बाटो खोलेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

यस्तै, सरकारमै रहेको र टीकापुर घटनामा दोषी ठहरिए पनि राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका रेशम चौधरी संस्थापक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संशोधित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकामा राष्ट्रपति पौडेलप्रति नमन गरेको छ।

राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिकतासम्बन्धी गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ। यसअघि दुई पटक संघीय संसद्ले पारित गरेको यो विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी शीतलनिवासमै थन्क्याइदिएकी थिइन्। विद्या गएपछि २५ फागुनमा निर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले त्यही विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन्।

विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि नेपालमा बस्दै आएका तीन थरीले वैधानिक रुपमै नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन रोकतोक हुने छैन। राष्ट्रपतिबाट संशोधित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि २०७२ को संविधान जारी हुनुअघि जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिइनेछ। २०७२ को संविधानमा संविधान जारी हुनु अगाडि जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था लेखिएको थियो। हाल त्यसलाई संशोधन गरिएको हो।

संविधानअनुसार नागरिकता ऐन संशोधन नहुँदा त्यस्ता नागरिकका सन्ततिले नागरिकता पाउन सकेका थिएनन्। अब विदेश (विशेषगरी भारत) बाट नेपालमा बिहेबारी भएर सन्तान जन्माएपछि तिनका छोराछोरीले वंशजको नागरिकता पाउनेछन्। 
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयकको दफा २ मा लेखिएको छ, ‘२०७२ साल असोज ३ गते भन्दाअघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ।’ 

राष्ट्रपतिबाट आज प्रमाणित विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि आमाको नामबाट नागरिकता लिने बाटो खुलेको छ। नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भएर यहीँ बसोबास गरेका तर बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिले आमाको नामबाट नागरिकता पाउनेछन्। तर बाबु विदेशी ठहर भएमा वंशजको आधारमा पाएको नागरिकता अंगीकृतमा परिणत हुने संशोधित विधेयकमा भनिएको छ।

आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता लिन भने केही सर्त राखिएको छ । त्यस्तो नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले बाबु र आमाले श्रीमान् पहिचान हुन नसकेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। 

स्वघोषणाको ढाँचा गृह मन्त्रालयले तयार पार्नेछ। यद्यपि आमाको पनि मृत्यु भइसकेको वा होस–ठेगानमा नरहेको अवस्था भए, त्यसको प्रमाणसहित स्वघोषणा गरेमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउनेछ। 

बाबुको पहिचान हुन नसकेको भनी झुटो स्वघोषणा गरेमा एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा १ देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुनेछ। राष्ट्रपति पौडेलबाट लालमोहर लागेको नागरिकता संशोधन विधेयकमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिने बाटो खुलेको छ। यद्यपि एनआरएनएले नागरिकता पाए पनि उनीहरूले राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने छैनन्।

वंशज वा जन्मको आधारमा स्वयंले वा बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिकता लिई पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको गैरआवासीयले यस्तो व्यवस्थाबमोजिम नागरिकता पाउने व्यवस्था नयाँ संशोधन विधेयकमा गरिएको छ।

निवेदन दिने व्यक्ति वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै साविकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण भए नागरिकता लिन सक्नेछन्। सम्बन्धित व्यक्तिले साबिकमा नेपालको नागरिकता लिएको भए सो नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण देखाउनुपर्नेछ। नेपाली नागरिकता लिने एनआरएनएले विदेशी मुलुकको नागरिकता भएको प्रमाण देखाउनुपर्नेलगायत सर्त ऐनमा राखिएको छ।