यस्तो छ संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम [पूर्णपाठ]

काठमाडौं- सरकारले प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। सत्तारुढ कांग्रेस–माओवादी केन्द्र नेतृत्वको १० दलीय गठबन्धनले संयुक्त सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरी सार्वजनिक गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री दाहालका तर्फबाट न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले संविधानको रक्षा, आवश्यकताअनुसार परिमार्जन, विकास, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संघीयताको कार्यान्वयन गर्नेमा गठबन्धन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन्।

उनले गठबन्धन सरकारले देशको अर्थतन्त्र रुपान्तरण र सुदृढ गर्न नीतिगत र कार्यगत सुधार गर्ने प्रण गरेको बताइन्। त्यस्तै, समाजमा रहेका सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्य गर्दै समता र सामाजिक न्यायमा आधारित सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्ने कार्य समेत संयुक्त गठबन्धन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताइन्।

त्यस्तै, मन्त्री रेखा शर्माले सुशासनयुक्त तथा भ्रष्टाचारमुक्त शासकीय व्यवस्था निर्माण गर्न इ–गभर्नेन्स ऐन यथाशीघ्र संसद्मा प्रस्तुत गरी पारित गरिने बताइन्। उनले राज्यका सबै संयन्त्रलाई निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउने, हालको प्रशासकीय प्रणालीलाई कानुनी जटिलता र प्रक्रियागत भञ्झटबाट मुक्त गर्न कार्यगत इकाई प्रणालीमा ढाल्ने बताइन्। 

शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रका पदमा नियुक्ति र पदोन्नति गर्दा सरकारले रोष्टर निर्माण गरी वरिष्ठता, योग्यता–क्षमता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा माथिल्लो स्थानमा रहेकालाई पदोन्नति गर्ने पारदर्शी प्रणाली अबलम्बन गर्ने न्यूनतम् साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ। 

सेवाग्राहीलाई दिइने सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल, छिटोछरितो र झन्झटरहित बनाउन तथा जनतालाई लाइनको सास्तीबाट मुक्त गराउनका लागि नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, सरकारी अस्पताल, यात्रुवाहक सवारी साधन, ठेकापट्टालगायतका सेवामा अनलाइन प्रणाली, टाइम कार्ड तथा टोकन प्रणाली लागू गर्ने, इ–बिडिङलाई थप प्रभावकारी बनाउने, सरकारले प्रदान गर्ने सेवामा लाग्ने समय एकतिहाइले घटाउने गरी प्रशासनिक सुधार गर्ने सरकारको घोषणा छ। 

मन्त्री शर्माले सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा विद्यमान भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नका लागि सरकारले तदारुकताका साथ कदम चाल्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्रोतसाधन तथा आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउने, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाइने बताइन्। 

छिटोछरितो कार्य सम्पादनका लागि न्यायपालिका र संवैधानिक अङ्गहरूको संस्थागत सुधार गर्ने, सवारी चालक अनुमतिपत्र सबै प्रदेशबाट तथा राहदानी सबै जिल्लाबाट सहजरूपमा उपलब्ध गराउने, सार्वजनिक काममा सेवाग्राहीले नागरिकता प्रमाणपत्र र राष्ट्रिय परिचयपत्र दुबै बुझाउनुपर्ने दोहरोपनालाई मापदण्ड बनाई हटाउने, एउटै काममा धेरै कागजात बुझाउनुपर्ने झञ्झट हटाउन राष्ट्रिय परिचयपत्रमा व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण समावेश गरी पालिकाबाट वितरण गर्ने व्यवस्था गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ। 

दैनिक उपभोगका वस्तुहरूको आपूर्ति सहज तुल्याउने, महङ्गी, तस्करी, कृत्रिम अभाव, कालाबजारी, खाद्यवस्तुहरूमा मिसावट र वस्तु तथा सेवामा हुने सिण्डिकेट प्रणाली अन्त्य गर्ने, सबै प्रकारका वस्तु र सेवाको मूल्यमा सरकारले नियमन गर्ने, नापतौलमा ठग्ने तथा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्रीवितरण गर्नेमाथि सख्त कारबाही गर्ने र उपभोक्ताको हितका लागि बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको उद्घोष छ। 

मिटरव्याजलाई दण्डनीय अपराध बनाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने र यस सम्बन्धमा मिटरव्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको २०७९ भाद्र २७ को प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने र अधिकारसम्पन्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ। 

मन्त्री शर्माले प्रभावकारी सार्वजनिक सेवाप्रवाहको प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीको पहिचानजन्य तथा अन्य तथ्याङ्क एकै पटकमा सङ्कलन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने, सम्पूर्ण सरकारी एवम् सार्वजनिक विद्युतीय कारोवार प्रणालीलाई एकीकृत गरी सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गरिने, सरकारी निकायका सूचना प्रविधि प्रणालीका बीच अन्तरआबद्धता कायम गरी नागरिकका तथ्याङ्क सहज आदानप्रदान हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिन्। विभिन्न सरकारी निकायबाट प्रवाह गरिने अनलाइन सेवाहरू एकद्वार समाधान प्रणालीको अवधारणाअनुसार, सेवा प्रवाहको पहुँचलाई बढीभन्दा बढी सहज बनाउन एकीकृतरूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने र ती कार्य विद्युतीय सुशासन आयोगमार्फत गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ।