सरकारबाटै चिनीमा घोटला, छानविनको जिम्मा अख्तियारलाई 

काठमाडौं–सरकारी निकायबाटै चिनीमा अर्थिक अनियमितता भएको ठहर गरिएको छ । संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले चिनीको मूल्य वृद्धि हुनुको कारण सरकारी निकाय/अधिकारीहरु रहेको भन्दै छानविनको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिनुपर्ने ठहर गरेको छ ।

पूर्वमन्त्रि तथा सांसद लेख राज भट्टको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले ०७५ भदौ २१ गते प्रधानमन्त्री, संसद र चिनी उद्योग संघका प्रतिनिधिकाबीच भएको सम्झौता कार्यन्वयन नगरी सरकारी संयन्त्रले नै प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ बजार मूल्य कायम गर्न लगाएको देखिएको जनाएको छ । त्यसरी बजारमा बिक्री गर्न अनुमति दिएकोमा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको देखिएकोले चिनी प्रकरणलाई अख्तियारलाई विस्तृत छानविन गर्न निर्देशन दिनुपर्ने उपसमितिले ठहर गरेको हो ।

उपसमितिकोअनुसार ०७५ वैशाख २६ गते चिनी उद्योगले फ्याक्ट्री मूल्य ५३ रुपैयाँ प्रतिकिलो (भ्याटबाहेक) मा बिक्री गरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अनुगमन प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

उक्त समयदेखि हालसम्म चिनीको उत्पादन थप नभएको अवस्थामा, स्टक चिनी विक्री गर्दा अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालयहरु र मातहतका विभागहरुको मिलेमतोमा हाल आयात बन्द गराइ बजारमा १२ वटा चिनी उद्योगको कार्टेलिङ गरेकोले पनि चिनीको मूल्य बढेको उपसमितिको निस्कर्ष छ । 

त्यस्तै उपसमितिले सार्वजनिक लेखा समितिमार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई चिनी पैठारीमा लगाइएको पूर्ण बन्देज हटाउनु पर्ने, बजारको मूल्य स्थिर राख्नका लागि आवश्यक परिमाणको आयात खुला गर्नु पर्ने, भन्सार दरमा समयानुकूल पुनरावलोकन गर्नु पर्ने निर्णयको लागि निस्कर्ष निकालेको छ । 

चिनीलगायतका अत्यावश्यक विभिन्न दैनिक उपभोग्य सामग्रीको भण्डराणका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने पनि उपसमितिको ठहर छ । 

समितिका सभापति सांसद भरतकुमार शाहले  उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि व्यापक छलफ गर्ने बताए । ‘प्रतिवेदनमाथि थप छलफल हुनेछ,’ उनले भने‘हामीले सम्बन्धीत मन्त्रालय तथा सरोकार निकायलाई थप कागजात माग गरेका छौं ।’

उनको अनुसार पटक–पटक निर्देशन दिइएको चिनीको प्रतिकिलो ६३ रुपैयाँलाई समेत कार्यान्वयनमा सरकारले ल्याउन पर्ने उनले बताए ।