रवि ३२ दिन गृहमन्त्री हुँदा अवैध सामान ओसारपसारमा रोक, अहिले किन भएन!

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने पहिलो पटक ३२ दिन  गृहमन्त्री हुँदा सीमानाकामा सुरक्षा निकायलाई कडाइ गर्ने भन्ने पछि क्यारिङ (ओसारपसार) मार्फत एक किलो चिनीसमेत भित्रिन पाएन। सीमा नाकामा सुरक्षा निकायले गर्दा त्यत्ति बेला एक किलो चिनी समेत भन्सारमा चेकजाँच गरेर मात्रै भित्रिने गरेको थियो। 

क्यारिङमार्फत चिनीलगायत अन्य सामाग्री भित्रिन नपाउँदा स्वदेशी उत्पादनको माग समेत बढ्दै गएको थियो। गृहमन्त्रीको निर्देशनपछि सीमानाकाको सुरक्षामा खटिएको सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले समेत कडाइ गर्दा क्यारिङमार्फत कुनै पनि सामान भित्रिन पाएको थिएन। 

नेपाल भित्रिने सामान क्यारिङमार्फत नभई भन्सार चेकजाँच गरेर मात्रै भित्रिने गरेको थियो। तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले सीमानाकामा कार्यरत सीमा सुरक्षा बल सशस्त्रले अहिले उक्त निर्देशनलाई कायम राख्न नसक्दा अहिले क्यारिङमार्फत क्विन्टलदेखि करोडौँसम्मका सामान भित्री रहेका छन्। तर, सशस्त्रले भने सीमानाकामा कडाइका साथ सुरक्षा चेकजाँचलगायत नियन्त्रण गरिरहेको दाबी गर्दै आइरहेको छ। 

२०७९ सालमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुँदै पहिलो पटक ३२ दिन गृहमन्त्री हुँदा रविले सीमानाकामा कडाइलगायत क्यारिङमार्फत ओसारपसार हुने सामानहरू पूर्ण रूपमा रोकेका थिए। त्यस बेला स्वदेशी उद्योगहरूमा उत्पादनको माग बढेको थियो। रवि २०७९ साल पुस ११ गतेदेखि माघ १३ गतेसम्म गृहमन्त्रीको पदमा रहेका थिए। सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका केन्द्रीय प्रवक्ता एवं सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक नेत्रबहादुर कार्कीका अनुसार सीमा क्षेत्रमा हुने क्यारिङमार्फतको अवैध ओसारपसार नियन्त्रणका लागि सशस्त्र प्रहरी निरन्तर र सक्रिय रूपमा परिचालन भइरहेको छ। प्रवक्ता कार्कीले हिजोका दिनमा पनि आफूहरू सक्रिय रूपमा सीमा नाकामा खटिएको र अहिले पनि निरन्तर रूपमा सीमामा हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रणमा उत्तिकै सक्रियताका साथ खटिरहेको बताए। 

‘आज पनि यदि कसैले क्यारिङमार्फत अवैध रूपमा सामग्री भित्र्याउँछ र त्यसबारे हामीलाई सूचना वा जानकारी प्राप्त हुन्छ भने, वा भन्सार तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि खटिएका निकायहरूले सहयोग माग्छन् भने सीमा सुरक्षामा बसेको फौजले सक्दो मात्रामा सहयोग गरिरहेको छ,’ प्रवक्ता कार्कीले भने। प्रवक्ता कार्कीले आफूहरूको जिम्मेवारी सीमा सुरक्षा रहेकाले भन्सार र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको बताए।
‘यदि ठुलो परिमाणमा अवैध सामान भित्रिएको थाहा पाउनुभएको छ भने, सूचना दिएर नागरिक कर्तव्य पुरा गरिदिनुहोस्,’ प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘भन्सार छलेर कतै गोदाम वा स्टोरमा सामान राखिएको सूचना पाएमा हामी भन्सारसँग मिलेर तत्काल छापा मारी कारबाही अघि बढाउनेछौँ।’

रवि ३२ दिन गृहमन्त्री बन्दा सीमा नाकाहरूमा कडाइ गर्दा स्वदेशी उत्पादन वृद्धि र वैधानिक व्यापार व्यवसाय बढेको व्यवसायहरूले बताउँदै आइरहेका छन्। उद्योगी व्यवसायी केशव पाण्डेले विगतमा रवि गृहमन्त्री हुँदा सीमा नाकाहरू तथा भन्सारमा गरिएको कडा नियन्त्रणले स्वदेशी उत्पादन वृद्धि र वैधानिक व्यापार व्यवसायलाई प्रोत्साहन मिलेको बताए। 

खुल्ला सीमाका कारण सिधै ठुलो प्रभाव नदेखिए पनि अवैध तस्कर नियन्त्रणमा भने उल्लेख्य सफलता मिलेको व्यवसाय पाण्डे बताउँछन्। सीमा नाका वरिपरि हुने अवैध चोरी पैठारीमा व्यापक कडाइ गरिँदा त्यसको सीधा र सकारात्मक असर नेपाली बजारमा परेको उनको भनाइ छ।  उनले भने, ‘भारतमा जीएसटी दर ५ प्रतिशत मात्रै रहेको अवस्था छ। नेपालमा माल वस्तु आयात गर्दा कस्टम ड्युटी र भ्याट गरी ४० देखि ४५ प्रतिशतसम्म कर लाग्छ। यसले गर्दा अवैध बाटोबाट सामान ल्याउँदा व्यापारीलाई बढी नाफा देखिने भएकाले चोरी पैठारीको चाहना बढ्छ। तर, तत्कालीन अवस्थामा सीमामा नियन्त्रण अत्यन्तै सशक्त बनाइएकाले अवैध व्यापार रोकिएको थियो।’

अर्का उद्योगी व्यवसायी हरि गौतमले सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध ओसारपसार र चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि केवल प्रशासनिक कडाइ वा कडा नीति मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै वस्तुको मूल्य समायोजन र भन्सार प्रक्रियाको सरलीकरण अनिवार्य रहेको बताए। विगतमा गृहमन्त्री रविको आगमनसँगै देखा परेको सक्रियता, नयाँ जोस र प्रहरी–प्रशासनको गम्भीरताले सीमा नाकामा केही समय कडाइ भएको बताए। सीमानाकामा अवैध सामग्री नियन्त्रण र नष्ट गर्न चालिएका कदमहरूले व्यवसायीमा एक किसिमको आशा र राहत जगाएको उनको भनाइ छ। 

यस्ता क्षणिक र व्यक्ति केन्द्रित प्रशासनिक कदमहरूले दीर्घकालीन समस्या समाधान नहुने र ऐन, कानुन र संस्थागत प्रणालीमार्फत दिगो व्यवस्था नगरिएसम्म यस्ता खालका समस्या दोहोरिने उनले बताए। उनका अनुसार नेपाल र भारतबिचको वस्तु मूल्यमा रहेको ठुलो अन्तर नै चोरी पैठारीको मुख्य कारण भएको बताउँदै व्यवसायी गौतमले जबसम्म दुई देशबिचको मूल्य अन्तर कम हुँदैन, तबसम्म मानिसहरू जोखिम मोलेर भए पनि तस्करीमा लागिरहन्छन्। उद्योगी व्यवसायी प्रकाश मुजराले सीमा नाकामा कडाइ गर्दा वा गैर कानुनी बाटो बन्द हुँदा स्वदेशी बजार र व्यापारमा वृद्धि हुने बताए। सीमानाकामा प्रहरी–प्रशासन लगाएर कडाइ गरिरहनु व्यावहारिक र दीर्घकालीन समाधान नभएको उनको भनाइ छ। 

करिब १७ सय किलोमिटर लामो खुल्ला सीमा रहेकाले दैनिक रूपमा भौतिक उपस्थिति वा बल प्रयोग गरेर नियन्त्रण गर्न असम्भव रहेको उनले औँल्याए।  नेपाली ग्राहक तथा व्यापार सीमापारि सर्दै जानुको कारणबारे सरकारले अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘हाम्रो ठुलो मात्राको व्यापार नाकापारि गइरहेको छ, यसलाई रोक्न सरकारले ड्युटी घटाएर भए पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।’ विशेष गरी नेपालमा पर्याप्त औद्योगिकीकरण नभएका र स्वदेशी उत्पादनले बजारको माग धान्न नसक्ने सामग्रीको भन्सार दर समायोजन गर्नुपर्ने उनको जोड छ। नेपालमै उपभोग्य वस्तुहरू उचित मूल्यमा उपलब्ध गराउन सके मानिसहरू सीमापारि जान छाड्ने र यसले स्वतः स्वदेशी व्यापार, माग र उत्पादनमा सकारात्मक वृद्धि ल्याउने उनले बताए।