मन्त्रिपरिषद् सातौं पटक विस्तार हुँदा पनि अपूर्ण

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार सातौं पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन्। गएको १० पुसमा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एसलगायत दललाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन्। 

सातपल्ट पुनर्गठन गर्दा पनि सरकारले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। कांग्रेसले आफ्नो भागमा परेका सबै मन्त्रीको नाम दिन नसक्दा सरकार पूर्ण हुन नसकेको हो। कांग्रेसले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, डा. प्रकाशशरण महत, रमेश रिजाल र सीता गुरुङलाई मन्त्रीका लागि सिफारिस गरेको छ। 

खड्काले उपप्रधान तथा रक्षा, महतले अर्थ, रिजालले उद्योग र गुरुङले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्हाल्ने भएका छन्।

यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको जिम्मेवारी अशोक राईले पाएका छन्। राई जसपा संसदीय दलको नेता र पार्टीमा दोस्रो अध्यक्षसमेत हुन्।

नेकपा एसका उपाध्यक्ष वेदुराम भुसाल कृषि तथा पशुपक्षी विकास र उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री हुने भएका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादी केन्द्रका  उपमहासचिव शक्ति बस्नेतलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका छन्।

यसअघि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रहेका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। 

माओवादी कोटाबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा रेखा शर्मा, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमा सुदन किराती र संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमा अमनलाल मोदीलाई निरन्तरता दिइएको छ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री भएकी छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)बाट शरदसिंह भण्डारीले श्रम तथा रोजगार र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मा पाएका छन्।

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका दोस्रो अध्यक्ष महिन्द्र राय यादवलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीका रुपमा नियुक्त गरिएको छ।

प्रचण्डले आज गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि पनि ५ वटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै जिम्मेवारीमा रहेको छ। ८ मन्त्रालय पाएको कांग्रेसले ४ जनाको नाम दिएको छैन भने जसपाबाट एक जना मन्त्री नियुक्त हुन सकेनन्।