काठमाडौं– राजस्व परामर्श समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा कर प्रशासन सुधारका लागि सुझाव मागेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि गठन गरेको समितिले मंगलबार सूचना जारी गर्दै सुझाव मागेको हो।
‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक ऐन तर्जुमा गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने राजस्व नीतिका साथै भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, गैरकर एवं चुहावट नियन्त्रणलगायत समग्र राजस्व प्रशासन सुधारका सम्बन्धमा २० चैतभित्र सुझाव उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय एवंं सरोकार राख्ने सबैमा अनुरोध गरिन्छ’, समितिको सूचनामा भनिएको छ।
समितिले विषयगत ९ वटा उपसमितिलाई सुझाव पठाउन सकिने सूचनामा उल्लेख गरेको छ। आन्तरिक राजस्व उपसमिति, भन्सार उपसमिति, उद्योग वाणिज्य, लगानी तथा निर्यात प्रवद्र्धन उपसमिति, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान उपसमिति, कृषि, ऊर्जा तथा पर्यटन उपसमिति, बैंक वित्तीय संस्था, बिमा, सहकारी तथा पुँजीबजार उपसमिति, गैरकर उपसमिति, अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापन उपसमिति, राजस्वसम्बन्धी ऐन नियम प्रशासनिक सुधार उपसमिति छन् समेटिएका छन्।