चिनीको मूल्य ७० तोकियो, उखुको भुक्तानी दिन अल्टिमेटम

काठमाडौं-सरकारले चिनीको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ तोकेको छ। सरकारले निर्धारण गरेकोभन्दा बढी मूल्यमा चिनी बिक्री गर्ने व्यवसायीलाई कडा कारवाही गर्ने जनाइएको छ ।

अर्थ मन्त्री, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री, उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्री, बन तथा वातावरण, सामान्य प्रशासन मन्त्री र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुको सोमबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकले उक्त निर्देशन दिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले जानकारी दिए । 

चाडबाडको मुखमा व्यवसायीले चिनीमा मनपरी मूल्य असुल्न थालेपछि सरकारले मूल्य निर्धारण गरेको हो । निर्धारित मूल्यभन्दा बढीमा चिनीको बिक्री गर्नेलाई कारवाही गर्ने समेत संयुक्त बैठकले निर्णय गरेको जानकारी गराएको छ ।

बुधबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवसहितको बैठकले चिनीको खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो ७० भन्दा बढ्न नदिने निर्णय गरेको थियो । 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी चिनी आयातमा रोक लगाउने निर्णय गरेपछि व्यापारीहरुले चिनीको कालोबजारी गरि बढी मूल्यमा बिक्री गरिरहेको सरोकारवलाहरुको आरोप छ ।

गत आर्थिक वर्षमा भारत, पाकिस्तान लगायतका मुलुकबाट सस्तो मूल्यमा चिनी आयात भएकाले स्वदेशी उत्पादन गोदाममा थन्काउनु परेको भन्दै नेपाली उद्योगीहरुले गुनासो गरेपछि पछिल्लो समय सरकारले चिनी आयातमा कोटा प्रणाली लागू गरेको हो । 

पाँच दिनभित्र उखुको भुक्तानी गर्न निर्देशन

सरकारले उखु उत्पादक किसानले पाउनु पर्ने रकम पाँच दिनभित्र भुक्तानी गर्न चिनी उद्योगीलाई निर्देशन दिएको छ । चाडबाडको समयमा समेत चिनी मिलले भुक्तानी नदिएको गुनासो आएपछि सरकारले पाँच दिनभित्र चिनी मिललाई भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको हो ।

पाँच दिनभित्र भुक्तानी नदिने उद्योगीहरुलाई कारवाही गरिने कृषि मन्त्रालयको भनाइ छ । चिनी मिलले भुक्तानी नदिएपछि आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल उखु उत्पादक किसान संघ, नेपाल उखु उत्पादक महासंघ, किसान हकहित समिति लगायतले संयुक्त रुपमा सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।
 
उद्योगले किसानलाई पुरा पैसा भुक्तानी नगरेको र सरकारले समेत अनुदानको रकम भुक्तानीमा आनाकानी गरिरहेको उखु किसानको गुनासो छ । कृषि मन्त्रालयको सिफारीसमा वैशाख ५ गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले उखु किसानलाई उद्योगले चार सय ७१ रुपैँया २८ पैसा तथा सरकारले अनुदान बापत ६५ रुपैँया २८ पैसा गरी प्रति क्विण्टल पाँच सय ३६ रुपैँया ५६ पैसा दिने निर्णय भएको थियो ।

निर्णय भएको ६ महिनासम्ममा पनि आफुहरुले भुक्तानी नपाएको भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी उखु किसानहरुले गरेका थिए । नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले हालसम्म उद्योगीले २ अर्ब तथा सरकारले अनुदान बापतको १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ उखु किसानलाई भुक्तानी गर्नु बताए ।

उखु उत्पादक कृषक, चिनी उद्योग र उपभोक्ता संरक्षणलाई ध्यानमा राखेर रणनीति तयार गर्नका लागि आइतबारको मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका कृषि क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।