ठेक्काका काम जेठभित्र सक्न निर्देशन

काठमाडौं–विभिन्न आयोजनाका ठेक्का प्रक्रियाका कार्य आर्थिक वर्षको शुरुमा नभइ अन्तिममा हुने प्रवृत्ति रहेको भन्दै चालु अर्थिक वर्ष ०७५/७६ को ठेक्का प्रक्रिायाको ९० प्रतिशत खर्च जेठ मसान्तभित्रमा सक्न सरकारलाई अर्थ समितिले निर्देशन दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर ढुङ्गाना, महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधान, पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु पौडेल लगायतको सहभागीतामा आइतबार बसेको अर्थ समितिको बैठकले आगामी मंसिरभित्र ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरी दोस्रो चौमासिकसम्ममा ६० प्रतिशत र तेस्रो चौमासिकसम्ममा (जेठभित्र) ९० प्रतिशत कार्य गर्न गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

निर्देशन दिदै समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले भने, ‘असार महिनामा १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नहुने गरी कार्य गर्न गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछु।’

समितिले पूँजीगत खर्चको ठूलो हिस्सा विनियोजन भएका मन्त्रालयहरुसँग समन्वय गरी समयगत लक्ष्य अनुरुप खर्च गर्ने खाकासहितको कार्ययोजना बनाइ उक्त खाका १५ दिनभित्र समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै सम्बन्धीत मन्त्रालयहरु र निकायहरुले स्वीकृती कार्यक्रममा उदासिनता देखाउने र आर्थिक वर्षकोे प्रारम्भदेखि नै नयाँ कार्यक्रमको लागि बजेट माग गर्ने, अर्थले पनि तेस्रो चौमासिक गैर बजेटरी निकासा गर्ने प्रवृत्ति देखिएकोले त्यसबाट सार्बजनिक कोषको दुरुपयोग हुने देखिएकाले सो रकम दुरुपयोग हुन नदिन अर्थलाई निर्देशन दिएको छ ।

संघीय सरकारबाट चालु आवमा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्त्रण भएको बजेटलाई कार्यान्वयन प्रभावकारी तथा नतिजामुलक बनाउन यथासिघ्र स्थानीय, प्रदेश र संघबीच सूचना प्रणालीमा आधारित खर्च प्रणाली लागू गर्ने गराउन पनि निर्देशन दिएको छ । 

जसमा निकासा खर्च, लेखाङ्कन, प्रतिवेदन, लेखापरिक्षण, अनुगमन, मूल्याङ्कन पद्दतिमा एकरुपता ल्याइ वित्तीय अनुसाशन कायम गर्ने पद्दतिको विकास गर्न, स्थानिय तहका संञ्चित कोषमा रहेको बचत गत वर्षको बजेटको अवस्था समेतलाई यकिन गरी व्यवस्थापन गर्न एकीकृत  प्रणाल ढाँचा तयार गरी यथासिघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।

समितिले सरकारी भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न बैंकहरुको पहुँच भएको स्थानमा पूर्ण रुपमा विद्युत्तिय भुक्तानी प्रणाली लागू गर्न गराउन, हरेक मन्त्रालयमा विकास कार्यक्रम एउटै योजना तीन चार ठाँउमा भएको भन्दै योजना छनौटमा कुनै विधिले दिशा निर्देश गरेको छ, छैन ? स्पष्ट पार्न निर्देशन मन्त्रालयलाई दिएको छ ।

शुनिश्चित भएका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनको अवस्था के छ ? बजेट अभाव छ, छैन ? बजेटमा नपरेका आयोजना अथवा गैर बजेटरी आयोजना कति छन् ? यकिन गरेर समितिलाई जानकारी गराउने लगायतका तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । 

बहुवर्षे ठेक्काका अग्रणी दायित्व तथा खर्च कति छ ? साथै राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाको पछिल्लो प्रगति तथा कार्यन्वयनको अवस्था सम्बन्धमा पनि जानकारी गराउन मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।