गणतन्त्रको राष्ट्रपति र राजतन्त्रको राष्ट्राध्यक्षबीच भिन्नता पुष्टि गर्नु छ रामचन्द्रलाई

काठमाडौं- मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेशसँगै सर्वोच्च पदको रूपमा रहेको राष्ट्रपतिमा परिपक्व नेता रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएका छन्।

१५ जेठ २०६५ मा गणतन्त्र स्थापना भएयता उनी तेस्रो राष्ट्रपति बनेका छन्। राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन, संविधानको पालना र संरक्षण संविधानमा राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष, संविधानको संरक्षक र अभिभावकको रूपमा स्थापित गरिएको छ। गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, संरक्षण गर्ने र यसमा अपुग भएका विषयहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने साझा व्यक्तित्वको रूपमा उनलाई आम नागरिकले हेरेका छन्।

मुलुकले राजनीतिकरूपमा अझै दह्रोसँग खुट्टा टेक्न नसकिरहेको बेला विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कटको प्रभावको असर पर्न थालिसकेकाले सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गरी अगाडि लैजाने मियोका रूपमा राष्ट्रपति उभिनु पर्नेछ। बलिदान र त्यागबाट निर्माण भएको संविधानलाई असफल तुल्याउन विभिन्न कोणबाट अनेक षड्यन्त्रका तानाबुना बुन्ने काम भइरहेका बेला त्यसलाई निस्तेज बनाउन पनि उनीजस्ता व्यक्तित्वको खाँचो रहेको थियो। 

संविधानमा सामान्यतया राष्ट्रपतिले गल्ती नै गर्दैन भन्ने परिकल्पना गरिएकाले उनको भूमिकालाई लिएर सार्वजनिक टीका–टिप्पणी वा आलोचना हुनु हुँदैन। वर्तमान संविधान दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट छ, यसले सबै वर्गलाई अधिकार दिएको छ र यो अधिकार गुम्न नदिन उच्च राजनीतिक सुझबुझको खाँचो छ।

राजतन्त्रको अन्त्य र प्रथम राष्ट्रपति चयन हुँदाको समयमा मुलुकले राजनीतिक स्पष्ट दिशा समाउन सकिरहेको थिएन। धेरै कुरा प्रक्रिया र पद्धतिमा समेत अन्योल थियो। प्रथम राष्ट्रपति डा रामवरण यादव धेरै कुराको जग बसाल्नुपर्ने दायित्वमा थिए। पहिलोपटक जनताको छोरो राष्ट्रपति भइरहँदा जनताका अपेक्षा, नयाँ प्रणालीको अभ्यास र भावी गन्तव्य पहिल्याउन त्यति सजिलो थिएन। यद्यपि उनको शालीन व्यवहार, राजनीतिक निष्ठा र उच्च मनोभावले ती सबै चुनौती र कठिनाइहरूलाई सजिलैसँग पार लगाउन सके।

दोस्रो संविधानसभाले ३ असोज २०७२ मा नयाँ संविधान जारी गरेको एक महिनापछि संसद्ले दोस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा विद्यादेवी भण्डारीलाई निर्वाचित गर्‍यो। संविधानको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति बनेकी उनका सामु पनि अनेक चुनौती थिए। संविधान जारी भए पनि जनताबाट प्रत्यक्ष अनुमोदित भइसकेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयन गर्नु त्यति सजिलो थिएन। मुलुकको पहिलो महिला राष्ट्रपति बनिरहँदा उनको दुईवटै कार्यकालमा महिलाको आर्थिक, सामाजिक सशक्तीकरण र विकासमा प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्नमा उनी नयाँ आयाम थप्न सफल बनिन्।

यद्यपि सरकारले गरेका कतिपय सिफारिसहरूमा उनको भूमिकालाई लिएर अनेक टिप्पणी भए पनि समग्रमा शीतलनिवासको शान बढाउने नै काम भएको छ। मुलुकले लामो समयसम्म संक्रमणकालबाटै गुज्रेको अवस्थामा राष्ट्रपति एक्लैले समाधान निकाल्न सक्ने कुरा पनि थिएन। गणतन्त्र संस्थागत गर्ने प्रक्रियाको नेतृत्वमा यसअघिका दुवै राष्ट्रपतिको कार्यकाललाई सफल नै मान्नुपर्दछ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्दै देशमा सुशासन कायम गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको छ।  देशमा परिवर्तन भए पनि अवस्था परिवर्तनको अनुभूति आम जनताले गर्न पाएका छैनन्। जनतामा व्याप्त निराशा हटाउन सुशासनको खाँचो रहेको छ। देशलाई सुशासन दिएर विकास गरेर युवालाई विदेशिन नपर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन पनि राष्ट्रपतिले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ।

देश अहिले गम्भीर अवस्थामा रहेको कारण सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएर त्यसलाई समाधान गर्नुपर्ने समय भएको छ। अझै पनि देशमा राजनीतिक सङ्कट टरिसकेको छैन, त्यसको निम्ति हरेक मुद्दाहरूमा राष्ट्रिय एकता गरेर जानु पर्नेछ। समयअनुरुप चुनौती बदलिँदै र जटिल बन्दै गएका छन्। अहिलेको प्रणाली र संविधानमाथि विभिन्न कोणबाट देखिएका चुनौती र विचलनको अवस्थाप्रति सजग रही कुनै पनि तलमाथि हुन नदिई प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्नुपर्ने दायित्वबाट उनी विमुख हुनुहुँदैन।
 
अहिलेको संविधान र व्यवस्था ७० वर्षसम्म लडेर ल्याइएको हो। त्यसैले संविधानको अक्षर र भावनालाई अक्षरशः पालना गर्ने, सार्वभौमसत्तालाई बलियो गर्ने राष्ट्रिय एकता र अखण्डता बलियो बनाउनु नै अहिलेको आवश्यकता हो। राजनीतिक दलहरूलाई काखा र पाखा गर्ने प्रवृत्तिले गणतन्त्रलाई बल नपुग्ने मात्र होइन, मुलुक नै द्वन्द्व र अस्थिरतातर्फ धकेलिन्छ। 

उनको जीवन दर्शन र जीवनभरको क्रियाशीलता तथा सङ्घर्ष भनेको लोकतन्त्र, देश उन्नति र जनताको अधिकार प्राप्तिका लागि नै हुँदै आएको छ। विसं २०१८ देखि निरन्तर राजनीतिक यात्रामा होमिँदै आएका उनी जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न र मुलुकलाई समृद्ध बनाउनकै लागि सञ्चालन गरिएका विभिन्न आन्दोलनहरूको अग्रमोर्चामा रहेर विचार र नेतृत्व दिँदै आएका उनले यसबीचमा पटक–पटक गरी उहाँले १५ वर्ष बन्दी जीवन बिताइसकेका छन्। पौडेलले गणतन्त्र स्थापनामा खेलेको भूमिकाबाट नै यसको सुदृढीकरणका लागि संरक्षकको भूमिका खेल्न पनि उनी सक्षम छन् भन्ने आम जनताले विश्वास लिएका छन्।  संविधानको मर्म र भावनालाई पौडेलले अविचलितरूपमा जीवन्त राख्नेमा द्विविधा छैन।

संविधान र लोकतन्त्रसहित परिवर्तनका उपलब्धिको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। उनले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दिँदै गर्दा आफूबाट राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन र संविधानको संरक्षकत्व प्रदान हुने विश्वास दिलाएका थिए। आगामी राष्ट्रपतिले विगतका त्रुटिबाट सिक्दै जिम्मेवारी राम्ररी वहन गर्न आफू सफल हुने दाबी पनि गरेका थिए।

उनले विगतमा के–के त्रुटिहरू हुन गए, के–के राम्रा कुरा भए ध्यानमा राखेर जिम्मेवारी राम्ररी वहन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनको भनाइ छ, “म एक सूत्रमा भन्छु, यो देशका सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। अहिले देश र जनताका अगाडि साह्रै ठूलो चुनौती छ। सिङ्गो देश र जनता, अनि सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँ उभिनुपर्छ।”

अहिले संविधान र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने अविभारा र चुनौती छ। गणतन्त्रको राष्ट्रपति र हिजोको राजतन्त्रको राष्ट्राध्यक्षको चरित्रमा मौलिक भिन्नता हुन्छ भन्ने पुष्टि गर्नुछ। हिजो र आजको राष्ट्राध्यक्षका व्यवहार र आचरणमा के–के भिन्नता हुनुपर्छ भन्नेमा उनी प्रष्ट छन्। राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री भनेको मुलुकको भिन्नै विशिष्ट नभई सबै जनताका बीचमा पदीय जिम्मेवारीका कारण अग्रज मात्र हो। समाजका सबै मानिस  समान र स्वतन्त्र भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यता र चरित्रलाई उनले आत्मसाथ गर्नुपर्छ।

छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूसँग कसरी जोगिएर र सन्तुलित ढङ्गबाट सम्बन्ध र व्यवहार गर्नुपर्दछ भन्ने कुरालाई ह्दयगम गर्दै असंग्लनताको परराष्ट्र नीति र तटस्थताको महत्वका बारेमा उनी जानकार छन्। त्यही कूटनीतिक अवलम्बन गर्नुपर्छ। राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा उनले त्यसैका लागि आवश्यक वातावरण बनाउने र राय–सुझाव दिने काम गर्ने नै छन्।

राष्ट्रपति संविधानको पालक र संरक्षक तथा संवैधानिक सर्वोच्च र राष्ट्रिय एकतालाई प्रवर्द्धन गर्ने पद हो। यो पदको विशेष महत्व छ। तर यसका आफ्नै मर्यादा छन्। ‘किङ क्यान डु नो रङ’ भन्ने संसदीय प्रणालीको मान्यताअनुसारको पद हो। यसको अर्थ राष्ट्रिपतिबाट गल्ती हुँदैन भन्ने मान्यता राखिन्छ।

हाम्रो राजनीतिक प्रणालीमा कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले काम गर्ने हो। राष्ट्रपति आफैँ अग्रसर भएर काम गर्ने कुरा कम छ। तर राष्ट्रपतिको भूमिका राष्ट्राध्यक्ष, संविधानको संरक्षकको नाताले सजग भएर राष्ट्रहितबारे सोचिरहेको हुनुपर्छ भन्ने वास्तविकतालाई उनले पक्कै पनि राम्ररी बुझेका छन्

अहिलेसम्मका राष्ट्रपतिहरूले तत्कालीन अवस्था हेरेर निर्णयहरू लिएको पाइन्छ। अबका राष्ट्रपतिलाई सङ्क्रमणकालको सुविधा प्राप्त नहुने भएकाले पृथक ढङ्गबाट मुलुकको राष्ट्रिय एकतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर परिवर्तित राजनीतिक प्रणालीलाई बलियो बनाउनु नै मुख्य दायित्व हुन्छ। संविधान वा सङ्घीय कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको अवस्थामा बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनुपर्ने भएकाले सरकार र राष्ट्रपतिबीचको दूरी टाढा हुनु र अविश्वास बन्नुले मुलुकलाई हित गर्दैन भन्ने कुरामा उनी सचेत छन्। संविधानअनुसारका सबै संरचना बनिसकेको र दुईपटक प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई राजनीतिक प्रणालीले विस्तारै जरा गाड्न थालेको हुँदा यसलाई अझै मजबुद बनाउनु नै राष्ट्रपतिको ध्येय हुनेछ।

सात दशकदेखि नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा निरन्तर सङ्घर्षरत वरिष्ठ नेता पौडेल नेपाली राजनीतिको अभिभावकीय व्यक्तित्व भएकाले उनलाई आठ दलका तर्फबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाइएको थियो। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार बनेका पौडेललाई नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गरेका छन्।

पौडेललाई नेपाल समाजवादी पार्टी र प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रभु साह अध्यक्ष रहेको आम जनता पार्टीले समेत समर्थन गरेको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको थियो भने अन्तिम समयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पौडेलको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। संसद्मा प्रतिनिधत्व गर्ने अधिकांश दलहरूको मत पौडेलमा जानुले पनि मुलुकलाई राष्ट्रिय सहमतिको दिशातर्फ लैजान मार्गप्रशस्त गरेको छ। यसले मुलुकमा राष्ट्रिय एकताको सन्देश प्रवाह भएको छ।