समाचार

अर्थमन्त्री डा. महतले संघीय संसद्का दुवै सदनमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन्।

किसानले समयमै मल नपाउने समस्या सम्बोधन गर्न ३० अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिइने भएको हो।

नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क लाग्दै आएकामा अबदेखि कुनै पनि शुल्क नलाग्ने।

उस्तै प्रकृतिका संस्थालाई एकआपसमा गाभ्ने सरकारको निर्णय।