बलायरको बलमा विश्वासको मत जुटाउन सक्लान् मुख्यमन्त्री शाहले? नागरिक उन्मुक्ति रेशम रिहाइकै अडानमा

काठमाडौं- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्ता रक्षाको मियो बनेको छ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी। नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्रसिंह रावलले २६ माघमा विश्वासको मत पाउन सकेनन्। सरकार बन्दै गर्दा साथ दिएको नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिँदा रावल नेतृत्वको सरकार एक महिना नपुग्दै ढल्यो। उनी माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

एमालेका रावलले विश्वासको मत नपाएर राजीनामा दिएपछि ठूलो दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरे। उनको दाबीसँगै प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले शाहलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे। रावल संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त भएका थिए भने शाह सोही धाराको उपधारा ३ बमोजिम।

शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको पनि आज ९ दिन बितिसकेको छ। तर, उनले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार प्रष्ट भइसकेको छैन। नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिमले मुख्यमन्त्री शाहको पक्षमा विश्वासको मत जुटाउनका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायरलाई दिएको छ। 

धनगढीमा आइतबार बसेको प्रदेश कार्यसमिति बैठकले नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाहको पक्षमा विश्वासको मत जुटाउनका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने जिम्मेवारी बलायरलाई दिने निर्णय गरेको हो। कांग्रेसलाई विश्वासको मत पाउनका लागि पनि केन्द्रमा सरकारलाई समर्थन गरेको तर सहभागी नभएको नागरिक उन्मुक्तिकै भरोसा छ। यस्तो अवस्थामा नागरिक उन्मुक्तिलाई मनाउनका लागि कांग्रेसका नेताहरू लागिपरेका छन्।

एमालेका रावलले विश्वासको मत नपाएर राजीनामा दिएपछि ठूलो दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरे। उनको दाबीसँगै प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले शाहलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे। रावल संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त भएका थिए भने शाह सोही धाराको उपधारा ३ बमोजिम।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ जना सांसद छन्। आफू जेलमुक्त हुन रेशमले सरकारसँग 'बार्गेनिङ' गरिरहेका छन्। मुख्यमन्त्रीमा रावलले विश्वासको मत मागिरहँदा नागरिक उन्मुक्तिका सांसदलाई रेशमले काठमाडौंमै होल्ड गरेर राखेका थिए। अहिले पनि नागरिक उन्मुक्तिको बटमलाइन रेशमको रिहाइ नै छ। 

स्मरण रहोस्-  थरूहट आन्दोलनका क्रममा २०७२ भदौमा भीडको आक्रमणमा परी नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मी मारिएका थिए। उक्त घटनाको मुख्य योजनाकारको रुपमा अभियोग प्रमाणित भएपछि रेशम चौधरी डिल्लीबजार कारागारमा सजाय काटिरहेका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चौधरीसहित उक्त घटनाका अभियुक्तहरूलाई रिहाइको माग गर्दै आएको छ।

यहीबीचमा सोही घटनाका दोषी सांसद अरुणकुमार चौधरी पक्राउ परे। १९ माघमा चिसापानीबाट लुम्बिनी प्रदेश प्रहरीले पक्राउ गरेर २० गते चौधरीलाई जिल्ला अदालत पेश गरिएको थियो। सोही दिन अदालतले चौधरीलाई कारागार चलान गरेको थियो। २०६६ भदौ ३ गते लु २ त २११ नम्बरको ट्र्याक्टर जलाएको भन्दै २०६७ भदौ २ कैलाली जिल्ला अदालतमा अरुण चौधरीसहित तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो।

सोही मुद्दामा २०७० वैशाख ९ गते कैलाली जिल्ला अदालतले चौधरीसहित पर्शुराम चौधरी र वीर बहादुर चौधरीलाई जनही छ महिना कैद र ८ लाख १८ हजार ४२३ रुपैयाँ पीडितलाई उपलब्ध गराउने फैसला गरेको थियो। चौधरी गत मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भएका हुन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ जना सांसद छन्। आफू जेलमुक्त हुन रेशमले सरकारसँग 'बार्गेनिङ' गरिरहेका छन्। मुख्यमन्त्रीमा रावलले विश्वासको मत मागिरहँदा नागरिक उन्मुक्तिका सांसदलाई रेशमले काठमाडौंमै होल्ड गरेर राखेका थिए। अहिले पनि नागरिक उन्मुक्तिको बटमलाइन रेशमको रिहाइ नै छ।

नागरिक उन्मुक्तिका सांसद चौधरीलाई माफी दिने गरी सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। गृह मन्त्रालयले महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा सजाय माफी मिनाहाका लागि पत्र लेखेको छ। पत्रमा २०७९ फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको दिन चौधरीलाई माफी मिनाहाका लागि निवेदन सरकारले गरेको हो। यसका लागि फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा १५९ को उपदफा (५) बमोजिम उक्त मुद्दाहरूको सजाय/फैसला अदालतबाट अन्तिम किनारा भएको वा नभएको यकिन गरी पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयसँग सरकारले आग्रह गरेको छ। 

अदालतले ८ लाख १९ हजार बिगो तिराउने गरी चौधरीको नाममा फैसला गरेकोमा त्यो रकम पनि माफी गर्न सकिने वा नसकिने राय सरकारले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग माग गरेको छ।

आफ्ना सांसद पक्राउ परेपछि सरकारसँग नागरिक उन्मुक्ति पार्टी थप बिच्किएको थियो। जसले गर्दा उसले केन्द्रमा सरकारलाई समर्थन गरेको भए पनि प्रदेश सरकार ढालिदियो। सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा पनि नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जीता श्रेष्ठ चौधरी जान छाडेकी छन्। उता लुम्बिनी सरकारमा पनि सो पार्टी सहभागी भएको छैन।

सुदूरपश्चिममा सत्ता गठबन्धन असफल भएपछि कांग्रेसले सत्तामा उक्लिने अवसर त पायो तर उसले पनि विश्वासको मत पाउन सजिलो भने छैन। ५३ सिट रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कांग्रेस पहिलो दल हो। तरपनि कांग्रेससँग सरकार बनाउन पर्याप्त सांसद भने छैनन्। उसले प्रत्यक्षमा १२ र समानुपातिकमा ७ सिट जितेको छ। 

प्रत्यक्षमा पाँच र समानुपातिकमा दुईसहित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सात सिट जितेको छ। एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षमा तीन र समानुपातिकमा एक सिट जितेको छ। राप्रपाले समानुपातिकमा एक सिट जितेको छ भने प्रत्यक्षतर्फ एक स्वतन्त्र निर्वाचित भएका छन्। 

आफ्ना सांसद पक्राउ परेपछि सरकारसँग नागरिक उन्मुक्ति पार्टी थप बिच्किएको थियो। जसले गर्दा उसले केन्द्रमा सरकारलाई समर्थन गरेको भए पनि प्रदेश सरकार ढालिदियो। सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा पनि नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जीता श्रेष्ठ चौधरी जान छाडेकी छन्। उता लुम्बिनी सरकारमा पनि सो पार्टी सहभागी भएको छैन।

प्रदेशसभाको यही गणितअनुसार अहिलेको सत्ता गठबन्धन कायमै रहे कांग्रेसलाई पनि बहुमत जुटाउन नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन अनिवार्य छ। ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त गर्न २७ मत आवश्यक पर्छ। नेपाली कांग्रेसका १९ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार सांसद छन्। यी दुई पार्टी मिल्दा पनि सरकार बच्दैन। यस्तो अवस्थामा नागरिक उन्मुक्ति वा कुनै अन्य दलको सहयोग कांग्रेसलाई आवश्यक पर्छ। 

मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको तेस्रो दिन कमल शाहले टीकापुरस्थित रेशम चौधरीको घरमा पुगेर परिवारका सदस्यहरुसँग कुराकानी गरे। नागरिक उन्मुक्तिलाई फकाउने मुख्यमन्त्री शाहको प्रयासको पहिलो कडीको रुपमा  पनि यसलाई हेरिएको छ। यद्यपि उनले यसलाई पारिवारिक भेटघाट भनेका छन्। 

उनको प्रयास त्यत्तिमै रोकिएन। उनले काठमाडौं आएर कारागार पुगी रेशम चौधरीलाई पनि भेटे। तर उनले यी भेटलाई पारिवारिक भेटको संज्ञा दिएका छन्। 'रेशमजीको परिवारसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध छ। म उहाँको आमालाई भेट्न घरमै पुगेको थिएँ। भेटेर उहाँबाट आशीर्वाद लिएको हुँ। रेशमजीलाई छुटाउन सक्दो भूमिका खेल्ने पनि मैले उहाँलाई बताएँ। त्यो विशुद्ध पारिवारिक भेटघाटमात्रै हो,' शाहले भने।

आफूले विश्वासको मत पाउने विश्वास उनको छ। आफूहरू सरकारबाहिर रहेको र नागरिक उन्मुक्तिका माग सम्बोधनका लागि सँगसँगै रहेकाले पनि विश्वासको मत पाउने उनको अपेक्षा छ। सबैसँगको सकारात्मक संवादले विश्वासको मत पाउनेमा आफू आशावादी रहेको उनले सुनाए। अन्य राजनीतिक दलसँग पनि सत्ता सहकार्यका लागि संवाद जारी रहेको उनले बताए। 'चुनावमा जाँदा कसैका लागि फाइदा हुँदैन। यो सबैले बुझेका छौं। त्यसैले मैले विश्वासको मत पाउनेमा विश्वस्त छु। राजनीतिक अस्थिरताबाट जोगाउनु हामी सबै सांसदको दायित्व हो। यो सबैले बुझ्नु भएको छ,' नेपाल समयसँग कुरा गर्दै उनले भने।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ यतिबेला कैलालीमै छन्। उनले अहिले आफूहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताएकी छन्। 'हामीले हाम्रो माग र मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्छ भनिरहेका छौं। यसभन्दा पहिले बनेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग पनि हामीले हाम्रा माग सम्बोधनमा गम्भीर हुन भनेका थियौं। हाम्रा मागको सुनुवाइ नभइसकेपछि हामी यो कदम (विश्वासको मत नदिने) लिन बाध्य भएका हौं,' उनले भनिन्।

मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको तेस्रो दिन कमल शाहले टीकापुरस्थित रेशम चौधरीको घरमा पुगेर परिवारका सदस्यहरुसँग कुराकानी गरे। नागरिक उन्मुक्तिलाई फकाउने मुख्यमन्त्री शाहको प्रयासको पहिलो कडीको रुपमा  पनि यसलाई हेरिएको छ। यद्यपि उनले यसलाई पारिवारिक भेटघाट भनेका छन्। 

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्नेमा पनि पार्टी कुनै निष्कर्षमा पुगिनसकेको उनले बताइन्। सरकारको भूमिकालाई हेरेर आफूहरूले कदम चाल्ने उनको भनाइ छ।  

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले रेशम चौधरीको रिहाइका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। यसका लागि अध्यादेश नै ल्यायो तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई जारी गरिदिइनन्। राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश अस्वीकृत गर्नुमा एमालेकै हात रहेको उन्मुक्ति पार्टीको बुझाइ छ। देउवाले यसरी अध्यादेश ल्याएकाले वैचारिक रूपमा भने आफूहरू कांग्रेससँग नजिक रहेको उनले बताइन्।

'कांग्रेस अहिले केन्द्रमा प्रतिपक्षमा छ। सरकारमा हुँदा रेशमजीलाई छुटाउनका लागि अध्यादेश ल्याएको थियो। त्यो राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएन। कांग्रेसको उक्त कदमलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौं। सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्दा हामी सकारात्मक छौं। हाम्रा माग सम्बोधन हुनेमा विश्वस्त छौं,' नेपाल समयसँगको कुराकानीमा उनले भनिन्। उनले अहिलेका मुख्यन्त्रीको भेटलाई पारिवारक भेट नै भएको बताएकी छन्। आफूहरूको एउटै गाउँठाउँ भएकाले पुरानै पारिवारिक सम्बन्ध पनि रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ। आफूहरूको घरमा आउजाउ पहिलेदेखि नै हुने भएकाले त्यसलाई पारिवारिक भेटघाटकै रूपमा लिएको बताइन्। तर, भेटका क्रममा चौधरीलाई छुटाउन पहल गर्ने मुख्यमन्त्रीले बताएको उनले जानकारी दिइन्। उनले जस्तोसुकै मूल्य चुकाउनु परे पनि आफूहरु अडानबाट पछि नहट्ने बताइन्।

संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहले पनि विश्वासको मत पाउन नसके सरकार गठनका लागि अर्को प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि प्रदेशसभाको कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भए प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छन्। त्यसका लागि ती सदस्यले आफूसँग बहुमत रहेको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखसामु पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले पनि नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। यदि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।