अध्यादेशबाट नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं– तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट विभिन्न संवैधानिक निकायमा अध्यादेशमार्फत नियुक्त गरिएका ५२ पदाधिकारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुँदै छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषद्को बैठक डाके पनि असफल भएपछि अध्यादेशमार्फत एमाले निकटहरुलाई नियुक्त गरेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।

सर्वोच्चले ११ साउन २०७९ मा पटक–पटक सुनुवाइ प्रभावित भएपछि पेशी नसर्ने र मुद्दा स्थगित नहुने गरी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो। सोही आदेशअनुसार अन्तिम सुनुवाइका लागि आज पेशी तोकिएको हो ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिका क्रममा  संवैधानिक, कानुनी र प्रक्रियागत त्रुटि रहेको दाबीसहित नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै रिट हालेका थिए। प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइ नहुने अवस्थामा नाम सिफारिस गरेर जबर्जस्ती नियुक्ति गरिएको भन्दै रिट निवेदनमा सबै नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग गरिएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रक्रिया मिचेर संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकेको, गणपुरक संख्या नभएको अवस्थामा पदाधिकारी सिफारिसको निर्णय गरेकाले प्रक्रिया मिचिएको रिट निवेदकको दाबी छ। ११ साउन २०७९ मा सर्वोच्चले सबै कागजात ल्याउन र मुद्दा नसर्ने सुनिश्चित गर्न ग्यारेन्टी मागेको थियो। २७ पुसमा पेशी तोकिए पनि सरकारी बिदाका कारण ३ फागुनमा सारिएको थियो।