गेटामा विश्वविद्यालय खोल्ने निर्णय अविलम्ब फिर्ता गर्न डा.केसीको माग

काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षाका अभियन्ता डा.गोविन्द केसीले गेटामा प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेजलाई सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले सरकारको उक्त निर्णय स्वार्थयुक्त भएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। 

हचुवाको भरमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय भएको उनले बताएका छन्। डा.केसीले हचुवाका भरमा निर्णय गर्दै जाने र सरकारपिच्छे नीति फेर्दै जाने हो भने गेटामा मेडिकल कलेज सञ्चालनको काम अनावश्यक रुपमा ढिला हुने निश्चित रहेको बताए। हचुवा निर्णय तत्काल रोकी गेटामा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि यस अघि चलिरहेको प्रक्रियालाई गति दिन तथा सबै प्रदेशमा कम्तीमा एकसहित विगतमा सहमति भए बमोजिम मेडिकल कलेज निर्माणको कामलाई अघि बढाउन उनले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको गेटा मेडिकल कलेजको नाममा अरबौं लगानी भैसकेको अवस्थामा यसलाई शीघ्रतम सञ्चालनमा ल्याउन पनि हामीले बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौं। पछिल्लो सत्याग्रहका क्रममा नेपाल सरकारले त्यहाँ प्रतिष्ठान स्थापना गरी संस्था सञ्चालनमा ल्याउने काम अघि बढिसकेको जानकारी हामीलाई दिएको थियो। साथै प्रतिष्ठान सम्बन्धी छाता ऐन आएपछि त्यस्ता संस्थाहरु सोही अन्तर्गत हुने गरी सञ्चालन हुने पनि जानकारी गराइएको थियो। यो पृष्ठभूमिमा हालै एकाएक गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भनेर समाचारहरु आइरहेका छन्। यसै पनि विश्वविद्यालय निर्माण कसैको मन गढन्ते निर्णयका भरमा सफल हुने कुरा हैन। हचुवाका भरमा त्यस्ता निर्णय गर्दै जाने र सरकारैपिच्छे नीति फेर्दै जाने हो भने गेटामा मेडिकल कलेज सञ्चालनको काम अनावश्यक रुपमा ढिला हुने निश्चित छ। प्रक्रियामा छलछाम गरी तथा स्रोतको जोहो नै नगरी विश्वविद्यालयजस्तो ठूलो संरचना बनाउने निर्णय गर्नाले कहिले र कुन गुणस्तरको शिक्षा सम्भव छ भन्ने अर्को प्रश्न उठाउँछ। यस्ता निर्णयले निहित स्वार्थ भएका केही व्यक्ति वा संस्थाको लाभ हुन सक्ला तर तत्काल रेफरल अस्पताल सहितको विशेषज्ञ सेवा र लगत्तै एमबीबीएसको पठनपाठनको पर्खाइमा रहेका सुदूरपश्चिमका नागरिकहरुको आशामाथि तुसारापात हुने देखिन्छ।’

‘हामीसित सोही अनुसार बारम्बार सम्झौता गरेको सरकारले मितव्ययी तरिकाले गुणस्तरमा सम्झौता नगरी कसरी त्यस्ता संस्थाहरू निर्माण गर्ने भन्नेमा जोड दिनुपर्ने अवस्था छ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। माग सम्बोधन नभए कुनै पनि बेला कडा संघर्षका कार्यक्रम सुरू गर्न बाध्य हुने डा.केसीको भनाइ छ।