काठमाडौं- सरकारमा रहने कि बाहिरिने भनेर निर्णय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बैठक चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रवि लामिछानेलाई गृहको सट्टा अर्को मन्त्रालय लिन प्रस्ताव गरेका थिए। पार्टीको बैठक बस्नुअघि सभापति लामिछाले प्रमलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए।
भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृह मन्त्रालय आफूले नै राख्ने र अर्को मन्त्रालय लिन रविलाई आग्रह गरेका थिए। उपनिर्वाचनबाट जितेर आएमात्र मन्त्री बन्न स्वाभाविक हुने उनको भनाइ थियो।
‘तपाईंको मन्त्रालयको संख्या घटाउन खोजेको होइन, जतिवटा मन्त्रालय तोकिएको छ, त्यो दिइन्छ। तपाईं उपनिर्वाचन लड्नुभयो र निर्वाचित हुनुभयो भने सरकारमा आउने कुरा स्वाभाविक छ। अहिले मन्त्री नबन्नुस्, गृह मन्त्रालय मसँग नै रहन्छ। अरू विकल्प सोच्नुस्,’ प्रचण्डको भनाइ थियो। प्रचण्डले रविलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय लिन आग्रह गरेको बताइएको छ।
लामिछानेले शनिबार साँझ पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका थिए। उनी प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा सकारात्मक रहेको बताइएको छ। रविलाई गृहमै ल्याउन जोडबल गरिरहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली पनि अहिले केही नरम भएका छन्। उनले पनि रविलाई अर्को मन्त्रालय लिन वा अर्को व्यक्तिलाई सरकारमा पठाउन आग्रह गरेका छन्। गृह मन्त्रालयकै विषयलाई लिएर गठबन्धनमा दरार आउने अवस्था सिर्जना भएपछि ओली पनि रास्वपालाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय दिँदा ठिक हुने निष्कर्षमा पुगेका छन्।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रहेको समयमा नागरिकता विवादका कारण पदच्यूत हुन पुगेका लामिछानेलाई गृहको साटो उप्रधानमन्त्रीसहित भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय दिने तयारी भएको स्रोतले बताएको छ। गृहमा भने नारायणकाजीलाई पठाउने पक्षमा प्रचण्ड छन्।
उता लामिछानेले आज पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै सिधा कुरा गर्न चाहेको बताएका छन्। उनले आज दिउँसो पार्टी कार्यालयमा विशेष पत्रकार सम्मेलन गर्दै जनतासँग सिधा कुरा गर्ने बताएका हुन्। गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिइरहेको रास्वपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका सदस्यहरूको बैठक आज पनि बस्दै छ।
गत बिहीबार पार्टी बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै रास्वपा प्रवक्ता डा. मुकुल ढकालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फोन गरेर दुई दिनको समय मागेको बताएका थिए। त्यो दुई दिनको अल्टिमेटम शनिबार मध्यरातिबाट सकिएको छ। आजको रास्वपा बैठको निर्णयलाई महत्वका साथ हेरिएको छ। पार्टीभित्र सरकारमा रहने वा बाहिरिने भन्नेबारे दुई मत छ।