यस कारण शिक्षामा संरचनागत परिवर्तन

काठमाडौं– पढाइ सुरु भएको १० महिनासम्म विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाउने र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षा लिएको १५ महिना बित्दासमेत नतिजा सार्वजनिक नगर्ने परिपाटी सुधारका लागि शिक्षामा ठूलै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसले के देखाउँछ भने नेपालको शिक्षा प्रणालीमा संरचनागत परिवर्तन अपरिहार्य छ।

देशभरका स्कुल, कलेजमा अध्ययनरत झन्डै ८० लाख विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने दायित्वको जिम्मेवारी मेरै काँधमा आएकाले शिक्षा क्षेत्रलाई संरचनागत सुधारको बाटोमा लैजाने तयारी थालिसकिएको छ। यसमा तलमाथि हुँदैन। सरकारी शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त गराएर गुणस्तरीय शिक्षा पाउनुपर्ने बालबालिकाको हकलाई राज्यले ग्यारेन्टी लिनुपर्छ। अझ संवैधानमै शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा लिपिबद्ध गरिएको छ। समयमै परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने र पाठ्यपुस्तक पाउने व्यवस्थाका लागि प्रयास थालेका छौं। 

विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयमा पढ्ने करिब ८० लाख विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने जिम्मेवारीमा रहेकाले शैक्षिक संस्थामा कार्यरत ४–५ लाख शिक्षकले अझै मिहिनेत गर्नुपर्ने खाँचो महसुस गरेको छु। सार्वजनिक क्षेत्रको शिक्षाको गुणस्तर अझै पनि चुनौतीपूर्ण छ। सामुदायिक क्याम्पसका समस्याबारे पनि अध्ययन जरुरी रहेको छ। विश्वका १०६  बढी मुलुकमा नेपाली विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका छन्। विदेश अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या करिब १ लाख २२ हजार रहेको ठानिएको छ।

देशभरका स्कुल, कलेजमा अध्ययनरत झन्डै ८० लाख विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न शिक्षा क्षेत्रलाई संरचनागत सुधारको बाटोमा लैजानैपर्छ। सरकारी शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त गराएर गुणस्तरीय शिक्षा पाउनुपर्ने बालबालिकाको हकलाई राज्यले ग्यारेन्टी लिनुपर्छ। समयमै परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने र पाठ्यपुस्तक पाउने व्यवस्थाका लागि पहल जरुरी छ।

नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षा दिन सके विदेशमा पढ्न जानुपर्दैन। विद्यार्थीीका अभिभावको लाखौं रुपैयाँ बचत हुन्छ। त्यसका लागि विदेश जाने विद्यार्थीलाई स्वदेशमै अड्याउन विश्वविद्यालय विधेयक ल्याइएका छौं। नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक पारित भएर मात्रै हुँदैन। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सबै क्षेत्रबाट पहल थालिहाल्नुपर्छ। यसो गर्न नसकिए नेपालको शिक्षा क्षेत्र अझै पछाडि पर्छ। 

मुलुकको विकास र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तथा विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ति विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने होस् भन्ने उद्देश्य राखेर गुणस्तरीय शिक्षा सहज र सर्वसुलभ बनाइनुपर्छ। विश्वविद्यालयहरूलाई उत्कृष्ट प्राज्ञिक क्षेत्रका रुपमा व्यवस्थित गर्न स्वायत्त संस्थाका रुपमा लैजान आवश्यक छ। नेपाललाई उपयुक्त हावापानी भएका कारण शैक्षिक अध्ययनको हब बनाउन सकिए मात्र विदेश अध्ययनमा जाने अर्बाैं रुपैयाँ स्वदेशमा रहन सक्थ्यो। 

१०–१० महिनासम्म विद्यार्थीका हातमा पुस्तक पु¥याउन नसक्नुको दोषी जनक शिक्षा सामग्री व्यवस्थापनका पदाधिकारी हुन्। हुन त मलाई निजी क्षेत्रलाई पुस्तक छाप्न दिएको, गरिब विद्यार्थीको खिलाफमा रहेको आरोप लगाउन थालिएको छ। यस्तो हुँदै होइन। मन्त्रालय र मन्त्रीको हैसियतमा आगामी नयाँ वर्षदेखि प्रत्येक विद्यालयका विद्यार्थीको हातहातमा पुस्तक पुगोस् भन्ने चाहना हो। यसमा कमिसन, आर्थिक उपार्जन केही पनि लोभ छैन। म आफैं शैक्षिक अभियन्ता भएकाले शिक्षा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन कम्मर कसेको हुँ। 

शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा १ देखि ५ सम्मका पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मा निजीलाई दिने निर्णय गरिसकेको छ। पाठ्यपुस्तक अभाव कम गर्न आगामी शैक्षिक सत्र २०८० का लागि पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मा निजीलाई दिने निर्णय भएको हो। अझ पछिल्लो समय विद्यालय तहको सिकाइ उपलब्धि अत्यन्तै कमजोर देखिन थालेको छ। तुलनात्मक रुपमा पछिल्लो समय विद्यालय तहमा पढाइ छाड्ने विद्यार्थीको संख्या कम भए पनि सिकाइसहित कक्षा चढेको तथ्यांक नभएको पाइएको छ। विद्यार्थी कक्षा मात्रै चढेका छन् तर सिकाइसहित कक्षा चढेको तथ्यांक छैन। यतातिर पनि ध्यान दिइनुपर्छ।

त्यसै पनि विद्यालय तहमा सिकाइ उपलब्धि कमजोर थियो। कोभिडपछाडिको अवस्थामा झनै दयनीय बनेको छ। त्यसको प्रभाव उच्च शिक्षामा पनि गुणस्तर घटेको देखिन्छ। पछिल्लो २० वर्षयता शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने निकाय, सरोकारवालाले सबैको पहुँचमा शिक्षा पुर्‍याउन काम गरेकै परिणाम एक हदसम्म सफल भए पनि अब भने गुणस्तरीय शिक्षा वितरणका लागि काम गर्नुपर्छ। त्यसका लागि मन्त्रालय, मन्त्री र व्यक्तिगत तवरबाट सहयोग गर्न म हरदम तयार छु।

(शिक्षामन्त्री खनालले पत्रकार सञ्जाल, नेपाल (इजोन) को आठौं वार्षिक साधारणसभामा व्यक्त गरेको विचार)