सन्दीप लामिछाने रिहाइ प्रकरण : सर्वोच्चले माग्यो कैफियत प्रतिवेदन

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले नाबालिग बलात्कारका अभियुक्त सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्ने आदेशविरूद्ध परेको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेको छ। न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो।

कैफियत प्रतिवेदन भनेको मूल मुद्दाको जाहेरीदेखि उच्च अदालतसम्मको आदेशसम्बन्धी विवरण हो। गएको मंगलबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेलाई छोड्ने उच्च अदालतको आदेश बदर गरी उनलाई थुनामै राख्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो। 

दुई हप्ताअघि उच्च अदालत पाटनले लामिछानेलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर शर्तसहित छोडेको थियो। मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताको दफा ६७ ले तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा प्राप्त प्रमाणले कसुर गरेकै देखियो भने थुनामा पठाउने कानुन छ। १६ देखि १८ वर्षसम्मका बालिकामाथि बलात्कार गरेको कसुरमा १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ। यो मुद्दामा पीडितको उमेर १७ वर्ष छ।