अबको मर्जर सरकारी बैंकमा

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान सुविधा दिएसँगै पछिल्लो पटक नेपालमा बिग मर्जरको बाढी नै आएको छ। २६ वटा रहेका वाणिज्य बैंक हाल २० वटामा झरेका छन्। वाणिज्य बैंक मर्जरमा जाँदा सरकार, लगानीकर्ता, पुँजी, विश्वास सबैतिर फाइदा नै फाइदा हुन्छ। अझ पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले मर्जर वा प्राप्तिलाई थप प्रोत्साहित गर्दै आएको छ। ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) विनियावली २०७३’ पाँचौं पटक संशोधन गरी मर्जर वा प्राप्तिका लागि बाधा बनेर बसेका सबै बुँदा हटाइएको छ। मर्जर प्रक्रिया सहज बनाउन केही बुँदा थप गरेका छौं। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या कम गरी थप मजबुत बनाउन राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिको व्यवस्थालाई थप लचिलो बनाएको छ। २०६७ देखि नै मर्जरमा जोड दिँदै आएको राष्ट्र बैंकले २०७३ मा विनियावली बनाएर नै प्रोत्साहित गरेको थियो। तर पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था राष्ट्र बैंकले सोचेजसरी मर्जमा गएनन्। प्छिल्लो समय कोरोना, अन्तर्राष्ट्रिय कारणलगायतले बैंकहरू मर्जरमा जान प्रोत्साहित भइरहेका छन्। मर्जरमै जानका लागि राष्ट्र बैंकले पटक–पटक नियम संशोधन गर्नुका साथै मौद्रिक नीतिमार्फत विभिन्न प्रोत्साहन पनि दिँदै आएको छ।

मर्जरका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उत्साह नदेखिएपछि विनियावलीमा भएका विभिन्न झन्झटिला प्रक्रिया हटाइसकिएको छ भने केही हट्ने प्रक्रियामा छन्। संशोधित विनियमावलीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जर तथा प्राप्तिका लागि निवेदनसहित लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, मर्ज वा प्राप्तिपछिको अवस्थाको विश्लेषणलगायत विभिन्न विषय खुलाएर पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएका छौं। इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब गाभिएर वा प्राप्तिपछि एउटै सफ्टवेयरबाट एकीकृत कारोबार गर्नुपर्दैन भने संयुक्त कारोबार गरेको मितिको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी विभिन्न निकायमा बुझाउनुपर्ने झन्झट पनि हटेको छ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाको मर्जर वा एक्विजिसनका कारण संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) तोकिएको सीमाभन्दा माथि गए राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम हुने गरी गाभिएको वा प्राप्ति (एक्विजिसन) कार्य सम्पन्न भएको बढीमा दुई वर्षभित्र तोकिएको सीमाभित्र ल्याउन पनि छुट दिइएको छ। विनियावलीअनुसार गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति प्रयोजनका लागि सेयर कारोबारको रोक्का तथा फुकुवा नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको व्यवस्थाबमोजिम हुने व्यवस्था पनि विनियावलीमा समेटेका छौं।

निजी क्षेत्रका बैंकको मर्जरमा राष्ट्र बैंकले बाध्यात्मक व्यवस्था नगरे पनि अहिलेको व्यावसायिक आवश्यकता बुझेर मर्जरमा जोड दिनुपरेको हो। निजी क्षेत्रका बैंक धमाधम मर्जरमा जाँदा सरकारी स्वामित्वका तीन बैंक नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकले पनि मर्जरमा जान सके वित्तीय पक्ष बलियो हुन सक्छ। ठूला परियोजनामा लगानी लगाउन सहज हुन्छ। वित्तीय अनुशासन पनि बढ्न सक्छ। सरकारी बैंकहरूले व्यावसायिक आवश्यकता महसुस गरेर आफ्नो सञ्चालक समितिमा छलफल गरी मर्जरमा जानु अहिलेका लागि उपयुक्त समय पनि हो। राष्ट्र बैंकले यसमा दबाब होइन, सुझाव मात्रै दिने हो।

सरकारी बैंकभन्दा निजी क्षेत्रका बैंकको प्रविधि उच्च स्तरको भइसकेको छ। निजी क्षेत्रका बैंकले प्रविधिमा आफूलाई समयसँगै बढाउँदै लगेका छन्। सरकारी बैंकले पनि यसमा ध्यान दिनुपर्छ। सरकारी लगानी भन्दैमा बैंक सबल हुने होइन। व्यवस्थापन पक्ष बलियो र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सकिए मात्रै बैंकको साख उँभो लाग्ने हो। हुन त, सरकारी बैंकले छुट्टै जिम्मेवारी, कर्तव्य तथा मार्गदर्शकीय भूमिका रहँदै आएको छ। जे भए पनि को सरकारी बैंकहरू बलियो हुन एक न एक दिन मर्जरमा जानैपर्छ। 

अर्थतन्त्र बलियो बनाउन नियमनकारी निकायको निर्देशन पालना गर्न र सुशासनका माध्यमबाट संस्थागत कार्यदक्षतामा सुधार ल्याउन पनि सरकारी बैंकहरू मर्जरमा जानुको विकल्प छैन। सरकारी स्वामित्वका संस्थाप्रतिको जनमानसमा रहेको नकारात्मक छवि र सरकारी पाराको आरोपलाई हटाउन पनि सरकारी बैंकहरू बलिया हुनुपर्छ। सरकारको लगानी रहेका तीन वटा वाणिज्य बैंकहरूले आपसी छलफल गरेर मर्जरमा जानुपर्ने अहिलेका लागि सबैभन्दा राम्रो समय हो। सरकारी बैंकहरूबाट मर्जरको आवश्यकता महसुस गर्न ढिलो भएको हो कि भन्ने लाग्छ। सरकारी बैंकले मर्जरको आवश्यकता महसुस गरे सहयोग गर्न हामी तयार छौं। तर राष्ट्र बैंक मर्जरका लागि कसैलाई बाध्य पार्ने पक्षमा छैन।

पछिल्लो समय निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकहरूको मर्जरले सरकारी बैंक सानो बन्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। निजी क्षेत्रका बैंकहरूले अहिलेको व्यावसायिक आवश्यकता बुझेर मर्जर गरिरहे पनि सरकारी बैंकहरू अहिलेको व्यावसायिक आवश्यकता बुझ्न पछाडि परेका हुन् भन्ने देखिएको छ।

मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउने सरकारी बैंकले थप बलियो हुन एकआपसमा मर्जरमा गए नागरिकप्रतिको विश्वास झनै बढ्न सक्छ। सरकारलाई पनि पुँजी जुटाउन सहज हुन्छ। राष्ट्र बैंकले निजी, सरकारी दुवै वाणिज्य बैंकहरूलाई मर्जरमा जान विभिन्न सेवा–सहुलियत दिँदै आएको छ। यसको लाभ निजी क्षेत्रका बैंकहरूले लिइरहे पनि सरकारी बैंक छुटेका छन्। निजी क्षेत्रका बैंकहरू मर्जरमा जाँदा लगानीको दायरा र क्षेत्र बढिरहेको छ। उनीहरू अर्बौं लगानीका परियोजनामा ऋण प्रवाह गर्न सक्ने हैसियतमा पुगेका छन्। सरकारी बैंक मर्जर प्रक्रियामा नगए निजी क्षेत्रका बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न मुस्किल पर्छ।

बैंकिङ व्यवसाय चुनौतीपूर्ण भएकाले वित्तीय अनुशासन कायम राखिराख्न राष्ट्र बैंकले अनुगमनलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। एउटा बैंकको ६ अर्बको कर्जा ६ महिना ओभर ड्यु भयो भने ३ अर्बको प्रोभिजन प्रबन्ध गर्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीमा गरेका व्यवस्थामा हाम्रा एजेन्डा अगाडि छन्। राष्ट्र बैंकले बैंङिङ सेवालाई मुलुकभर बढाउन खोजेका छ। ७५३ मध्ये ७५२ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुगेका छन्। एउटा स्थानीय तहमा पु¥याउन सकिएको छैन। बैंकको संख्या जति सानो भयो, त्यति नै लगानीका लागि रकम जुट्ने हो। संस्था बलिया हुने हुन्। जनताको पैसा थप सुरक्षित हुने हो। निजी क्षेत्रका बैंक मर्जमा गइरहेको बेला सरकारी बैंकले त्यसको आवश्यकता नबुझेजस्तो लागेको छ।

मर्जरमा जाने बैंक पुँजी हिसाबले समेत ठूला भई प्रतिस्पर्धात्मक भएको देखिएको छ। सरकारी बैंकले मर्जरमा जान चाहे सरकारसँग छलफल गरी अगाडि बढ्न सक्छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था बलियो नहुनुको परिणाम अहिले देखिइरहेको छ। गत वर्ष बाह्य क्षेत्रमा ठूलो दबाव बेहो¥यौंं। त्यो दबाब सहकारी वित्तमा अहिले पनि कायम छ। उनले समग्र अर्थव्यवस्थालाई सन्तुलनमा राख्न पनि बैंकहरू मर्जरमा जानैपर्छ। मर्जरका कारण निजी क्षेत्रका बैंकहरूको आकार बढिरहेकाले सरकारी बैंकहरू पनि एकआपसमा गाभिने सम्भावनातिर लागिहाल्नुपर्छ।

बैंकहरू मर्जर हुँदा अर्थतन्त्रमा रहेको चुनौती समाधान गर्न र नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा दिन सहज हुन्छ। प्रतिस्पर्धा बढेपछि ब्याजदर आफैं नियन्त्रणमा आउँछ। बैंकहरू मर्जर हुँदा ठूलाठूला परियोजनामा लगानी जुटाउन सहयोग पुग्छ। अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधारको संकेत देखिन थाले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले बिग मर्जरको आवश्यकता देखिएको हो। बैंकहरूको ठूलो मर्जरले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा योगदान पु¥याउन सक्छ। अतः निजी क्षेत्रका बैंकले जस्तै सरकारी बैंकले पनि मर्जरका लागि पहल थाल्नुपर्छ। यसले सरकारी बैंकहरूको वित्तीय स्थिति बलियो बनाई दीर्घकालीन लाभ दिन सक्छ। 

(मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वार्षिकोत्सव अवसरमा गभर्नर अधिकारीबाट व्यक्त विचार)