तारागाउँ भ्रष्टाचार प्रकरण-१ : जनताको जग्गामा व्यापारीको मोज

काठमाडौं- एउटा भिन्दै प्रयोजनका लागि पञ्चायत कालमा विवादास्पद तथा अन्यायपूर्ण ढंगबाट खोसिएको सर्वसाधारण जनताको जग्गा अहिले सरकार र व्यापारीको झगडाको बीउ बनेको छ।

विवादास्पद र बिनामुआब्जा खोसिएको जनताको जग्गामा बनेको ‘तारागाउँ रिजेन्सी होटेल’ निर्माणको कथा निकै लामो छ। कैयौं जग्गाधनीलाई मुआब्जा नै नदिएको र कैयौंलाई तत्कालीन अवस्थामा नाम मात्रको मुआब्जा दिएको सयौं रोपनी जग्गामा बनेको ‘तारागाउँ रिजेन्सी होटेल’को विवाद फेरि छताछुल्ल बनेर बाहिर आएको छ।

‘तारागाउँ रिजेन्सी होटेल’का तर्फबाट जनसम्पर्क निर्देशक गोविन्दराम परियारले ३ भदौ ०७५ मा राजधानीबाट प्रकाशित हुने सबैजसो राष्ट्रिय दैनिकहरूमा पूर्ण पृष्ठको विज्ञापनमार्फत ‘तारागाउँ रिजेन्सी होटेल लिमिटेडको सत्यतथ्य विवरण’ प्रकाशित गरेका छन्। प्रकाशित भएको ‘सत्यतथ्य’ विवरणअनुसार सरकारको तर्फबाट होटेलको एउटा साझेदार रहेको ‘तारागाउँ विकास समिति’को सेयर घट्दै गइरहेको प्रष्ट देखिन्छ। यसको पछाडिको इतिहास पनि अनौठो छ।

तारागाउँ रिजेन्सी होटेलको सत्यतथ्य कथा बुझ्न एक पटक इतिहासतर्फ फर्किनुपर्ने हुन्छ। यसको वास्तविक कथा ०२६ सालदेखि शुरु हुन्छ। तत्कालीन ‘जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८’ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर पञ्चायती व्यवस्थाको ‘नेपाल महिला संगठन’ काठमाडौं जिल्लाबाट जनताको जग्गा हडप्ने क्रियाकलाप आरम्भ भएको थियो। राजासँग नजिक सम्बन्ध रहनेहरूले अनेकौं प्रपञ्चबाट सर्वसाधारणको जग्गा हडप्न त्यतिबेला सजिलो पनि थियो।

नेपाल महिला संगठनको काठमाडौं जिल्लाले जग्गा हडप्नकै लागि एउटा नक्कली योजना तयार पार्यो। र, उक्त कथित योजनाको नाम जुराइयो- ‘बहुउदेश्यीय दीर्घकालीन योजना।’ यसको नामबाट नै थाहा हुन्छ, न यसको निश्चित थियो, न त समयावधि नै। यही योजनाको नामबाट २० साउन ०२६ मा पञ्चायती सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्यो। सूचनामा लेखिएको छ, ‘श्री ५ को सरकारले नेपाल महिला संगठन काठमाडौं जिल्लाबाट सञ्चालन गरिने बहुउद्देश्यीय दीर्घकालीन योजनाका लागि जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने भएकाले सम्बन्धित जग्गाधनीले जग्गाको मोल र अरू नोक्सानीवापत यस ऐनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हुँदा यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।’

दरबारीया शक्तिको आडमा सूचना प्रकाशित भएलगत्तै तत्कालीन महिला संगठनकी अध्यक्ष श्रीमती अंगुरबाबा जोशीको नेतृत्वमा क्षतिपूर्ति र मुआब्जाबिना सरकारले जग्गा कब्जा गर्न खोज्दा पीडित जनताको व्यापक विरोध भएको थियो। जसले गर्दा जग्गा कब्जाको कार्य केही समयका लागि सरकारले रोक्यो। तर, भित्रभित्रै सक्रिय रहेको अत्यन्तै शक्तिशाली दरबारिया गिरोहले जनताको जग्गा हडप्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको थियो। र, मौकाको ताकमा थियो।

कथित ‘बहुउद्देश्यीय दीर्घकालीन योजना’ महिलाका लागि भनिएको भए पनि त्यसको भित्री उद्देश्य भने बेग्लै थियो। ‘बहुउद्देश्यीय’ भन्नाले जुनसुकै उद्देश्य हुनसक्ने र ‘दीर्घकालीन’ भन्नाले समयसीमा नै योजना बनाइएको थियो। जनताको जग्गा हड्प्नकै लागि अत्यन्तै कुटिल रणनीतिअनुसार अंगुरबाबा जोशीले ‘बहुउद्देश्यीय दीर्घकालीन योजना’ बनाएकी थिइन्। दरबारलाई समेत रिझाएर आफ्नो हैकम चलाउने उक्त गिरोहको स्वार्थका लागि मात्र यस्तो योजना रचिएको थियो। योजनामा महिलाको उन्नतिका लागि भनेर ‘गुरुङ गाउँ, मगर गाउँ’ बनाउने काल्पनिक योजना पनि समावेश गरिएको थियो।

एकातिर समय बित्दै थियो भने अर्कोतिर त्यहाँको जग्गाको भाउ पनि बढ्दै थियो। बढ्दै गएको जग्गाको भाउबाट उक्त गिरोह अनभिज्ञ हुने कुरै थिएन। गिरोह झन् झन् सक्रिय हुँदै गयो। त्यसैबेला सरकारले ‘जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४’ लागू गर्यो। भित्रभित्रै तारागाउँको जग्गा कब्जा गर्ने षडयन्त्र गिरोहले छोडेको थिएन। आखिरमा गिरोहको प्रयास ०४३ सालमा सफल भयो। तारागाउँ विकास समितिको नाममा लालपूर्जा बन्यो। जग्गाधनीहरूको पूर्जा एकतर्फी रूपमा दाखिल खारेज गरियो। र, तारागाउँ विकास समिति आधिकारिक जग्गाधनी बन्यो।

कथित बहुउद्देश्यीय दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत महिलाका लागि भनेर अधिग्रहण गरिएको जग्गा वास्तवमा महिलाका लागि लिइएको थिएन। त्यो एउटा विशुद्ध व्यापारिक योजना बनाउनका लागि रचिएको प्रपञ्च मात्र थियो। जग्गाधनीहरूले त्यसको आभाष पाएपछि उक्त कार्यको व्यापक विरोध भयो। सरकारले डोजर लगाएर जनताको बासलाई उठिवास लगायो। जग्गाधनीहरूलाई अतिक्रमणकारी भनेर दमन गरियो। र, अन्ततः जग्गाधनीहरूलाई त्यहाँबाट लखेटियो।

२०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था आयो। त्यसैबेला सरकारले ‘पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिप’को अवधारणा ल्यायो। जग्गाधनीहरूको स्वामित्वलाई एकतर्फी रूपमा खारेज गरेर तारागाउँ विकास समितिले लिएको त्यसै जग्गामध्ये १५ रोपनीमा होटेल र क्यासिनो चलाउने योजना बन्यो। विभिन्न षडयन्त्र, जालझेल र प्रशासनिक हथकण्डा प्रयोग गरेर हडपिएको उक्त जमिनको मूल्य त्यतिबेला २५ लाख प्रतिरोपनी थियो। तर, आधाभन्दा पनि कम अर्थात् प्रतिरोपनी १० लाख मूल्यांकन गरेर जनताको जग्गा व्यापारीलाई दिइयो। र, मूल्यांकनमा समेत ठूलो भ्रष्टाचार भयो।



आखिरमा ठूला व्यापारी समूह ‘सर्राफ’ र ‘श्रेष्ठ’लाई होटेल तथा क्यासिनो निर्माणका लागि कम मूल्यमा जग्गा दिइयो। ठूला भारतीय होटेल व्यवसायी राधेश्याम सर्राफ र आईसीटीसीका नेपाली व्यापारी दिनेशलाल श्रेष्ठ र तारागाउँ विकास समितिकी तत्कालीन अक्ष्यक्ष अंगुरबाबा जोशीले २२ असार ०४९ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यति मात्र होइन, बाँकी रहेको एक सय ५४ रोपनी पनि अत्यन्तै कम भाडादरमा ४९ वर्षका लागि उनै व्यापारीलाई दिने निर्णय गरियो। र, ४९ वर्षको लागि ‘लिज–एग्रिमेन्ट’ भयो। उक्त ‘लिज–एग्रिमेन्ट’ भएको पनि २५ वर्ष बितिसकेको छ। सम्झौताअनुसार उक्त होटेल तथा क्यासिनोमा सरकारको ३९.७७ प्रतिशत र निजीको ६०.२३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व कायम गरिएको थियो।
 
तर, तारागाउँको सेयर घट्दै २२.८५ प्रतिशत पुगेको बताइयो। अझ, १३ वैशाख ०६३ मा सार्वजनिक भएको सेयर संरचना हेर्दा १५.६२ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ। त्यसपछि झन् झन् झर्दै गएर हाल तारागाउँको सेयर जम्मा ९.०१ प्रतिशत कायम छ। सेयर संख्या घट्नु भनेको सञ्चालक संख्या घट्नु हो । अर्थात्, व्यापारीहरूको होटेल कम्पनीमा दिन प्रतिदिन तारागाउँ कमजोर हुँदै गएको छ। यही हिसाबले सेयर घट्दै जाने हो भने ‘तारागाउँ रिजेन्सी होटेल’ कम्पनीबाट तारागाउँको सेयर शून्यमा झरेर त्यहाँबाट बाहिरिने अवस्था आउन धेरै वर्ष लाग्दैन।

हायात होटेल व्यवस्थापनको जिम्मा सम्हालेका भारतीय व्यवसायी राधेश्याम सर्राफ र नेपाली व्यापारी दिनेशलाल श्रेष्ठले हिसाबकिताब बिगारेर होटेल घाटामा गएको देखाउँदै आएका छन्। होटेल घाटामा गएको प्रतिवेदन तयार पारेर तारागाउँको सेयर घटिरहेको छ भने सर्राफ परिवारको सेयर बढ्दै गएको छ। उनीहरूले सित्तैंमा सेयर बढाउने र सरकारको सेयर घटाउने उद्यम गरिरहेका छन्।

हाल यहाँको एक सय ५० रोपनी जग्गा ‘हायात’ होटेलले ओगटेको छ। ‘लिज एग्रिमेन्ट’मा दिइएको एक सय ५४ रोपनीमा अहिले पनि विवाद मात्र भइरहेको छ। तारागाउँले होटेलसँग भएको पुरानो ‘लिज–एग्रिमेन्ट’ तोडेर अर्काथरी नयाँ व्यापारीलाई दिने मनस्थितिमा छ। हायात होटेल भने जसरी भए पनि उक्त जग्गा छोड्ने पक्षमा देखिन्न। उसको आफ्नै दाउ छ।  ऊसँग ४९ वर्षका लागि गरिएको ‘लिज–एग्रिमेन्ट’को २५ वर्ष बितिसकेको छ।

सर्वसाधारण जनताबाट सरकारले लिएको राजधानीको बौद्धस्थित तीन सय चार रोपनीमध्ये एक सय ५० रोपनीमा बनेको होटेल संरचना तथा बाँकी एक सय ५४ रोपनी खाली जग्गाको वर्तमान बजारमूल्य १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ। एकातिर जनताको सम्पत्तिबिना मुआब्जा अधिग्रहण गर्नु, अर्कोतिर अधिग्रहण गरिएको उद्देश्यविपरित व्यापारीहरूलाई जग्गा दिनुले यसको आशय दूराशयपूर्ण देखिन्छ।

पीडित जनताको सम्पत्ति कसरी व्यापारीको पोल्टामा पारियो र कथित बहुउद्देश्यीय दीर्घकालीन योजनाको वास्तविक उदेश्य के रहेछ भन्ने कुरा अहिले छर्लंगै छ। त्यहाँ अधिग्रहण गरिएको जग्गामध्ये कैयौं जग्गाधनीहरूले मुआब्जा पाएका पनि छैनन्। लालपूर्जा एकतर्फी रूपमा खोसिएको छ। कैयौं जग्गाधनीहरूले भोगाधिकार पाएका छन् तर जग्गाको स्वामित्व तारागाउँले खोसिदिएको छ। उनीहरू संवैधानिक हकबाट बञ्चित भएका छन्।

तारागाउँको ‘लिज एग्रिमेन्ट’ र घट्दै गएको सेयरबारे अध्ययन तथा सत्यतथ्य बुझ्न भनेर पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका तर्फबाट एउटा जाँचबुझ समिति बनाउने प्रस्ताव अहिले क्याबिनेटमा विचाराधीन छ। ‘तारागाउँको जग्गासम्बन्धी ‘लिज एग्रिमेन्ट’को विवाद, घट्दै गएको सरकारको सेयरको बारेमा मात्र विषय उठाएर समितिको कर्तव्य पूरा हुँदैन,’ एक प्रभावित भन्छन्, ‘जग्गा गुमाउने पीडित जनताको आवाजलाई पनि सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ। जनताको जग्गा खोसेर व्यापारीलाई दिने कार्यबाट पीडित बनेका जनताले न्याय पर्खिरहेका छन्।’

तत्कालीन गृहमन्त्रालयले जारी गरेको सूचना