ओली-प्रचण्डको निर्णयविरुद्ध यस्तो रणनीति बनाउँदै नेपाल

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष प्रचण्डले आफूहरू नभएको मौका छोपेर प्रदेश कमिटी नेतृत्वको निर्णय गरेको बताउँदै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालपक्षले  त्यसविरुद्ध नयाँ रणनीति बनाउने भएको छ। 

९ असोजमा विदेश भ्रमणबाट फर्केलगत्तै नेपालले आफू निकट नेता/कार्यकर्तासँग भेट तीव्र बनाएका छन् । भेटमा नेता/कार्यकर्ताले यस विषयमा दह्रो खुट्टा टेक्न सुझाव दिएका छन् । स्रोतका अनुसार नेपालले आफूपक्षीय स्थायी समिति सदस्यसँग छलफल गरेका छन् । ४५ सदस्यीय स्थायी समितिमा नेपालको पक्षमा करिब १५ जना छन्।

नेता नेपालले प्रदेश नेतृत्व चयनसम्बन्धी केन्द्रीय सचिवालयको पछिल्लो निर्णय अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिएका छन् । पूर्वसमझदारी विपरीत स्थायी समितिलाई बाइपास गरेर प्रदेश संगठन कमिटीको नेतृत्व चयन गरिएको बताउँदै उनले निर्णय नमान्ने बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओली राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिएर अमेरिकाबाट फर्केपछि थप मापदण्ड टुंग्याएर मात्र स्थायी समितिबाट प्रदेश नेतृत्व टुंग्याउने सहमति यसअघि भएको आफू निकट नेता/कार्यकर्तासँग बताएका छन्, नेपालले । तर, ओलीले नै संस्थागत विधि र प्रक्रिया तथा समझदारी उल्लंघन गरेर नेतृत्व घोषणा गरेको उनको आरोप छ । ६ असोजमा अमेरिका प्रस्थान गरेका प्रधानमन्त्री १८ असोजमा स्वदेश फर्किंदैै छन् ।

नेता नेपाल विदेश भ्रमणमा रहेका बेला ५ असोजमा बसेको सचिवालय बैठकले प्रदेश संगठनको इन्चार्ज, सह-इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव टुंगो लगाएको थियो । दक्षिण अफ्रिकामा आयोजित साम्राज्यवाद र पुँजीवादले पारेको नकारात्मक प्रभावसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन गत ३ असोजमा त्यसतर्फ गएका नेपाल ९ असोजमा स्वदेश फर्किएका थिए । स्वदेश फर्किएपछि उनले भावी रणनीति तय गर्न निकटस्थ नेताहरूसँग परामर्श गरिरहेका छन् ।

नेपालसँगै अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि चीन भ्रमणबाट निर्णय भएकै राति फर्किएकाले बैठकमा उपस्थित थिएनन् । उनले पनि उक्त निर्णयप्रति असहमति रहेको बताइसकेका छन् । 'प्रधानमन्त्री र अध्यक्षसँग कुराकानी गर्न पाएको छैन, अब भेटघाट र बैठकमा छलफल हुन्छ,' श्रेष्ठको भनाइ छ।

नेपालपक्षीय नेताहरू घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, जगन्नाथ खतिवडा र तुलबहादुर गुरुङले सार्वजनिक रूपमै निर्णय प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । प्रदेश-४ र ५ मा मुख्यमन्त्रीहरू पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र शंकर पोखरेललाई इन्चार्जको समेत दोहोरो जिम्मेवारी दिएकामा नेपाल समूह बढी आक्रोशित छ । यस्तो निर्णयले प्रदेश सरकारसमेत पार्टीको नियन्त्रणमा नरहने तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको अवस्था खल्बलिन सक्ने नेपाल पक्षको बुझाइ छ ।

उता, निर्णयप्रति पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका स्थायी समिति सदस्यहरू देवेन्द्र पौडेल, टोपबहादुर रायमाझी, अग्नि सापकोटा, मणि थापालगायत नेता पनि असन्तुष्ट छन् ।

थप मापदण्ड बनेपछि मात्र प्रदेश, जिल्ला र जनसंगठनको एकीकरण टुंग्याउनुपर्ने अडानमा रहेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, रामबहादुर थापा बादल, वामदेव गौतमलगायत नेता भने सचिवालयको पछिल्लो निर्णयमा सहमत छन् । स्रोतका अनुसार पछिल्लो बैठकमा खनालले नै छिटो नेतृत्व टुंग्याउँदा उपयुक्त हुने धारणा राखेपछि अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले केहीबेर छुट्टै गृहकार्य गरेर प्रस्तुत गरेको नामावलीलाई बैठकले अनुमोदन गरेको थियो ।