सुस्ता विवाद समाधान गर्न सरकारले पत्र काट्‍यो

काठमाडौं- सरकारले नवलपरासीस्थित भारतीय सीमामा पर्ने सुस्ता क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सरोकारवाला मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ। 

कार्यबाहक प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री इश्वर पोखरेलले परराष्ट्र र भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई बिहीबार पत्राचार गर्दै भारत-नेपालको सुस्ताको सीमा विवाद समाधानको गर्न पत्र पठाएको जनाइएको छ। 

सुस्ता बचाउ अभियान नवलपरासीका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद गुरुङको नेतृत्वमा आएको २५ सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलको १० बुँदे ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री पोखरेलले सुस्ताको सीमा समस्या समाधानको लागि सरोकारवाला मन्त्रालयसँग बुझ्ने बताएका थिए। 

भेटमा मन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वदेश फर्किएपछि सीमा समस्या समाधानको लागि भारतीय पक्षसँग कुरा अघि बढाउने आश्वासन दिएका थिए। पोखरेलले सुस्ता समस्या पुरानो भएपनि त्यसको समाधानको लागि सरकारले भारतीय पक्षसँग छलफल समेत अघि बढाउने बताएका थिए।

गुरुङको नेतृत्वमा आएको सुस्ता बचाउ अभियानले प्रस्तुत गरेको ज्ञापन पत्रमा १७ जेठ २०६२ देखि २०६४ सालसम्म भारतीय पक्षले एकतर्फी रुपमा नेपालको १४ हजार हेक्टर भू-भाग अतिक्रमण गरेकोले सो जग्गा फिर्ता गर्न माग गरेका छन्।

अभियानले नेपाल-भारत सीमा रहेको जंगे पिलर सीमा स्तम्भ कायम गराउन सर्वेक्षण टोली खटाउन, सुस्ता क्षेत्रको भू-भागको नाप नक्सा गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्न र भारतीय नागरिकले नेपाल भूमि क्षेत्रबाट निर्माण गरेको बाटो बन्द गर्न माग गरेका छन्। 

सुस्तामा नेपालीले भैतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा भारतीय सुरक्षा फोर्स (एसएसवी) ले अबरोध गर्ने भएकोले जन-धनको सुरक्षाको व्यवस्था गर्न, टेलीफोन टावर राख्न, सौर्य उर्जाको व्यवस्थापन गर्न, तीन जना शिक्षाको दरवन्दी जनता दलित आधारभूत प्राथमिक बिद्यालयमा थप गर्न उनीहरुले माग गरेका छन्।
 
सुस्ता बचाउ अभियानले सुस्ताको भूभागको संरक्षणको माग गर्दै ०६४ मा माग गर्दै काठमाडौंमा आन्दोलन गर्दा मृत्यु भएका रामानन्द चमारलाई शहिद घोषणा गर्दै परिवारलाई क्षतिपूर्ती दिन र सुस्ता क्षेत्रमा शसस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा आउट पोष्टको आवास भवनको निर्माणको लागि माग गरेका छन्।