सिंहदरबार जनताको घरमा आएको अनुभूति दिलाउने कोसिस गर्नेछौं: मुख्यमन्त्री अधिकारी

गण्डकी प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्रीका रुपमा नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारी नियुक्त भएका छन्। प्रादेशिक संरचनाअनुसार दोस्रो प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कास्की क्षेत्र नं १ (क) बाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित बनेका अधिकारीलाई संविधानको धारा १६८ (ख) अनुसार गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्।

स्कुले जीवनदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय उनले पार्टीको विभिन्न तह र देशको मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर कुशलतापूर्वक भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्।

गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएकामा हार्दिक बधाई छ। गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीलाई कसरी लिनुभएको छ?

मैले यसलाई चुनौतीको पहाड चढ्दै जनताको सेवा गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा लिएको छु।

यहाँका गण्डकी प्रदेशको समृद्धि र विकासका मुख्य एजेन्डा के के छन्?

हाम्रो मुख्य चुनौती भनेको स्रोतको अभाव हो। स्रोत जनतालाई कर थुपारेरभन्दा पनि जनताबाट सहयोग समर्थन लिएर, उनीहरूको स्वेच्छाले राजस्व वृद्धि गर्ने हो। केन्द्रको अनुदान, समपुरक, विशेष अनुदान पर्याप्त मात्रामा ल्याउने हो। अहिले केन्द्रले बनाएको अनुदानको सूत्र जसले काम गर्यो , मानव विकास सूचकाङ्कमा राम्रो गर्यो त्यसलाई बजेट कम दिनेगरी उल्टो काम भएको छ।

यसलाई सुधार्न राष्ट्रिय अभियान नै चलाउनुपर्ने अवस्था छ। पछाडि परेको ठाउँमा त विशेष बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो त्यो केन्द्रीय दायित्व हो। मानव विकास सूचकाङ्कमा तल परेकालाई केन्द्रीय योजनाअनुसार नै माथि ल्याउनु पर्दछ। त्यो विशेष राष्ट्रिय कुरा हो। तर अहिले विशेष बजेट बाँड्ने कुरामा सूत्र बनाउँदा जसले मानव विकास सूचकाङ्कमा राम्रो गर्यो, पुँजीगत खर्च बढी गर्यो या आर्थिक सुशासन कायम गर्न सक्यो त्यसलाई पो दिन पर्यो। 

यसरी त उहाँहरूले बनाएका सूत्र नै बेठीक छन् भन्ने हो मेरो मान्यता। त्यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्नेसहित यी र यस्ता स्थानीय तहमा दिएका अधिकारहरू स्थानीयमा, प्रदेशमा दिएका प्रदेशमा र अहिले यी साधन स्रोतहरू सङ्कलन गर्न सकियो भने त्यसका आधारमा हामी हाम्रै प्रदेशबाट कोरलादेखि त्रिवेणीसम्म सहजरुपमा जानसक्ने बाटो स्तरोन्नति एवं नबनेका ठाउँमा बनाएर उत्पादन यहाँ गर्ने र बिक्री बाहिर गर्ने गर्न सक्छौँ।

हाम्रो उत्पादन विदेशी पैसा देशमा ल्याउने त्यो बाटो नहिँडी हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनौँ। त्यो बाटोमा मेरो प्राथमिकता छ। पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, यहाँका मानव विकासमा जनशक्ति, जल, जडीबुटी, जङ्गल र खानीजन्य पदार्थ, नदीजन्य पदार्थहरूको सही सदुपयोग गर्ने र तिनलाई भत्कन, बिग्रन नदिइकन बाढीपहिरो नियन्त्रण गर्ने गरी व्यापक सदुपयोग गर्नुपर्छ। विगत सरकारहरूले जुन पहिचान गरेका छन्, तिनका सकारात्मक कुरालाई निरन्तरता दिंदै बाँकी रहेका कुराहरूको पूर्णता गरेर जाने मेरो प्राथमिकता छ। 

सङ्घीय संरचनाअन्तर्गत अघिल्लो कार्यकालमा सङ्घबाट संविधानतः निर्दिष्ट अधिकार पनि प्रदेशमा दिन आनाकानी गरेका विषय निकै उठ्यो। यस सन्दर्भमा प्रदेशको यस कार्यकाललाई कसरी हेर्नुभएको छ?

अघिल्लो कार्यकालको पछिल्लो अवधि अलिकति प्रदेशलाई बद्नाम गर्नेहरूलाई सहयोग पुग्ने खालको भयो। मन्त्रालय ज्यादै धेरै भए। नीति र प्राथमिकता एकातिर, बजेट विनियोजन अर्कातिर जस्तो भयो। त्यसले जनमानसमा राम्रो प्रभाव परेको छैन। त्यसको वास्तविकता गहिराइमा पुगेर म बुझ्नेछु। आवश्यकता थियो कि थिएन, जनतामा त्यस्तो धारणा पर्यो। मबाट त्यो गल्ती हुँदैन।  

गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने हुन सकेको छैन। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्नका लागि कस्तो योजना बनाउनुभएको छ?

मेरो पहिलो प्राथमिकता त्यसैमा हुन्छ मैले सुरु नै गरिसकेँ। क्यानका पदाधिकारीसँग मेरो कुराकानी भएको छ, हतारो त गर्नै पर्यो। सुविधा सम्पन्न विमानस्थल छ। आन्तरिक उडानमा पनि हामी ३ बजे पछि जान नसक्ने अवस्थामा थियौँ। अब हामी रात्रिकालीन उडान पनि गर्न सक्छौँ। विमानस्थल तयार छ हामी उडान नभर्ने कुरा त गलत हो।

जतिसक्दो छिटो गर्ने कुरा त्यस हिसाबले ठीकै हो। तर अहिले भारतको कुशीनगरमा हामीभन्दा पहिले विमानस्थल बनेको थियो। त्यहाँ पनि आन्तरिक उडान पनि हप्ताको दुई/तीन वटा मात्र छन्। जुन अन्तर्राष्ट्रिय कारण हो, कोभिडका कारणले आर्थिक गतिविधि ठप्प छन्। आर्थिक गतिविधि विस्तारै पुनःस्थापन हुँदै जाँदा वैकल्पिकरुपमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न सकिन्छ। 

हाम्रो विमानस्थलमा मध्यम आकारको जेट विमान आउन सक्छ। ठूला विमान आउनलाई जोग्राफिकल लोकेशनसँगै रन वे पनि छोटो छ। मैले त्यो बेलामा अभियान चलाउँदै धावन मार्ग तीन किलोमिटर हुनुपर्ने भनेको थिएँ, जुन २५०० मिटरमा आयो। भौगर्भिक अवस्थाका कारण यहाँका डाँडाको उचाइले पनि आपत्कालीन अवतरणमा अनेक अप्ठेरो हुन सक्छ।

प्राविधिक कुरा मैलेभन्दा प्राविधिकले बोल्नु उपयुक्त हुन्छ। चीनले अहिले व्यावसायिक उडान गरेको छैन। भारतसँग पनि हाम्रो केन्द्रीय पर्यटन मन्त्रालयमार्फत कुराकानी भएको मैले सुनेको छु। उडानका लागि भूटान इच्छुक छ। बङ्गलादेशमा हामी त्यसपछि अघि बढाउँछौँ। विस्तारै बैंकक, सिङ्गापुर होला। यसरी हामी विस्तारै जानेछौँ। हाम्रो कार्यकालसम्ममा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सामान्य ढङ्गले हुनसक्छ।  

यहाँले यसअघि सङ्घअन्तर्गतका मन्त्रालयका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि सम्हाली सक्नुभएको अवस्थामा सङ्घ–प्रदेशबीचको सम्बन्धलाई आगामी दिनमा कसरी बढाउँदै हुनुहुन्छ?

सङ्घ र प्रदेशबीचको समन्वय बढाउनु मेरो उद्देश्य हुनेछ। सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय तीन सिद्धान्तका आधारमा हामीले सङ्घीयताको व्यवस्था गरेका हौँ। त्यसैले केन्द्रले सिधै स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने पनि केही विषय हुन सक्छन्। प्रदेशले त स्थानीय तहको कानुन नै बनाइदिनुपर्ने हुन्छ। केन्द्रले सङ्घीय निजामती ऐन अहिलेसम्म नबनाउनु यो दुःखद् पक्ष हो। प्रहरी समायोजनको क्रियाकलाप नै अगाडि बढेको छैन। 

यी दुई वटा कुरा हुनेबित्तिकै बल्ल सरकार जस्तो हुन्छ। प्रहरी प्रशासन आफूसँग छैन, निजामती ऐन समायोजन नभएर कर्मचारी पनि छैनन्। यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकार भनेर सरकार जस्तो भएन नि। संविधानअनुसारको एउटा गणपूरक त पूरा गर्नै पर्‍यो हामीले तर कार्यकारी अधिकार यहाँ कानुनको बाधक छ। उसले नबनाइदिए हामीले कानुन बनाउन पाउँदैनौँ। उसँग विरोधाभाष बित्तिकै यो कानुन कार्यान्वयन हुँदैन। संविधानले नै भनेको छ। 

प्रदेशका अघिल्लो कार्याकालमा बनेका अधिकांश कानुनहरू कार्यान्वयन नभएको भन्ने विषय पनि उत्तिकै चर्चामा छन्। बनेका कानुनको कार्यान्वयनका लागि के योजना बनाउनुभएको छ?

मैले मन्त्रालयमा ‘ब्रिफिङ’ सुरु गरिसकेको छु। म त केन्द्रको मन्त्रालयमा अलिकति काम गरेर आएको। यहाँ त्यहाँको एउटा मन्त्रालय जत्तिको पनि प्रदेशको बजेट छैन। खर्बौं बजेट छ सङ्घअन्तर्गतका शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा। यहाँ त हामी ३२/३३ अर्बको पनि बजेट छैन।

जुन मेरो कामको गतिलाई अपुग नै भयो। न बाटा, न पुल, न अस्पताल, न स्कुल बन्छ त्यसले। न मानवीय विकासका लागि तालिम, जनशक्ति उत्पादनका आदि काम गर्न सक्छ त्यसले। स्रोत त असाध्यै सीमित भयो।   

व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीचको सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउन के–कस्ता योजना रहेका छन्?

व्यवस्थापिका ओझेलमा पर्नु हुँदैन। व्यवस्थापिकाले बनाएका नीति नियम कार्यान्वयन कार्यपालिकाले गर्ने हो। नीति नियम बनाउने कुरा र कार्यान्वयन गर्ने कुराको तादात्म्य आवश्यक छ। यसको अनुगमन गर्ने र कार्यकारीलाई यथोचित योगदान पुर्याउनुपर्छ।

कार्यपालिका र व्यवस्थापिका सहकार्य गर्ने संस्था हो। धेरैजसो कानुन बनाउने काम कार्यपालिकाबाटै हुन्छ। ती कानुनलाई समुचित ढङ्गले पारित गर्ने, परिष्कृत गर्ने काम व्यवस्थापिकाको हो। आवश्यकताअनुसार कानुन बनाउने, माथि केन्द्रसँग समन्वय गर्ने, केन्द्रले पनि यसलाई सहजीकरण गर्ने गरी बनाइदिने सङ्घीय कानुनहरू बनाइ दिँदै गए। यहाँ व्यवस्थापिकाले पनि काम गर्न पाउँछ। 

व्यवस्थापिकाको मुख्य काम नै विधेयक निर्माण गर्ने हो, विधि निर्माण गर्ने हो। जनताले पाइप, पानी, पुल, पुलेसा माग गर्दछन्। चेतना परिवर्तन हुन अझै केही वर्ष लाग्छ होला। हरेक ठाउँमा पाँच–दश लाखका योजना दिने गरिएको छ। यी काम स्थानीय तहमार्फत गर्नुपर्यो। विधायकहरू पनि धारो, पानी उद्घाटन गर्न तल्लीन हुने अवस्था छ। उहाँहरू विधायक हो।

विधायकमध्येबाटै सरकारको उत्पत्ति र अवसान हुन्छ। विधायकहरू अत्यन्तै चनाखो, चुस्तदुरुस्त, विधि निर्माणको कार्यमा सकृय हुने काममा प्राथमिकता दिनुपर्छ। प्रदेशसभामा पक्ष/विपक्ष हुन्छ, तर समितिहरू अत्यन्तै अन्तरक्रियात्मक हुन्छन् त्यसले स्तर वृद्धि गर्दछन्। सभामुख र मुख्यमन्त्रीका बीचको समन्वयले सही सहजीकरण गर्न सक्छ।

गठबन्धनका दल एवम् प्रतिपक्षी दलसँगको सहकार्यलाई कसरी लैजाँदै हुनुहुन्छ?

हामी निरन्तर संवाद गर्छौं। उहाँहरूले ल्याएका रचनात्मक कुरा सरकारको नीति र नेतृत्व तहमा हामी कार्यान्वयन गर्छौं। उहाँहरूका कुरामा जहाँ सहमत हुन सकिँदैन। हामी बसेर संवाद, छलफल गर्छौं। परिस्थिति जानकारी गराउँछौँ। पुनःएकाकार हुँदै अघि बढ्न सक्छौँ।

संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षविनाको संसद्को परिकल्पना गर्न सकिदैन। प्रतिपक्ष संसद्कै महत्वपूर्ण अङ्ग हो, प्रतिपक्षप्रति उत्तिकै सम्मान हुन्छ।

सरकार विस्तार एवं पूरक बजेट सम्बन्धमा केही बताइदिनु हुन्छ कि?

हामीसँग समय कम छ। छोटो समयमा तीन महिनामा हामीले बजेट निर्माणको प्रक्रिया पूरा अवलम्बन गर्ने या केही पूरक बजेट ल्याउने या केही ऐन संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने के गर्दा उपयुक्त हुन्छ हामी छलफल गर्दैछौँ। केही न केही कुरामा सम्बोधन गर्न पर्नेछ।

प्रतिपक्षका साथीहरूसँग पनि छलफल एवं सत्ता पक्षका बसेर काम गरौँला। त्यसपछि मात्रै भन्न सकिन्छ।  सरकार गठनका सन्दर्भमा काम गर्न त तत्कालका लागि चार जनाको मन्त्रिपरिषद् छँदैछ। 

अन्तिममा प्रदेशवासी जनतालाई केही भन्नुछ कि?

प्रदेशवासीले हामीलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनुभएको छ। तपाइँहरूले हामीलाई एकल नभई संयुक्तरुपमा जानुपर्ने जनादेश दिनुभएको छ। यहाँहरूले दिएको जनादेशअनुसार मितव्ययीता, पारदर्शीता, स्वच्छ प्रशासन र भ्रष्टाचार शून्य प्रदेश बनाउने हाम्रो कोशिस हुन्छ। प्रदेशबाट कार्यसम्पादन गर्ने काममा हामीलाई निरन्तर निगरानी, खबरदारी गर्नुहोला। मुख्यमन्त्रीसँगको सम्बाद पनि निरन्तर राख्ने कोशिस गनेछौँ।

सिधै जनताका समस्या समाधान गर्नेतर्फ हाम्रो तत्परता रहनेछ। हामीसँग भएको साधन स्रोतका आधारमा बढ्नेछौँ। सिंहदरबार जनताको घरमा आयो अनुभूति हामी दिलाउने कोशिस गर्नेछौँ। समुन्नत र सुखी गण्डकी प्रदेश बनाउने कुरामा सबै मिलेर लागौँ।

सबैको भर विश्वासका साथ अन्य प्रदेशको तुलनामा यस प्रदेशलाई अझ राम्रो र नमुनायोग्य बनाउने कोशिस हामी गर्नेछौं। हामी शासक हैनौँ, सेवक हौँ। जनताको सेवामा निरन्तर तत्पर हुन्छौँ। शासकीय शैली र शासक बन्ने अहंकार हामीमा कहिल्यै देखियो भने प्रदेशवासीले औँला ठड्याइदिनुहोस् विनम्रतापूर्वक सच्चिन्छौँ।