प्रदेश १ मा राप्रपा बाहेकका दलका नेताले भने- संघीयताको विकल्प खोज्ने बेला भएको छैन

विराटनगर– प्रदेश १ सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राप्रपा बाहेकका राजनीतिक दलका नेताहरुले संघीयताको विकल्प खोज्ने बेला नभएको बताएका छन्। संघीयताले देशलाई आर्थिक बोझ नथोपरेको उनीहरुको भनाई छ। दोश्रो प्रदेशसभाको प्रथम अधिवेशनको दोश्रो बैठकमा मंगलबार बोल्ने प्रदेशसभा सदस्यहरुले सो कुरा बताएका हुन। 

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले संघीयताको विकल्प खोज्ने बेला नभएको बताएका छन्। उनले संघीयताका कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था जर्जर नभएको दावी गरे। आर्थिक अवस्था जर्जर हुनुमा सुशासन कायम नभएर भएको उनले बताए। नेता थापाले भने, ‘नेपाललाइ एक बनाउन संघीयता आवस्यकता छ। देशले संघीयता खोजेको छ।’ प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन उनको जोड छ।  उनले भने,‘प्रदेश आत्मनिर्भर भए संघीयता आफै सफल हुन्छ।’ प्रदेश सरकारले प्रदेशबासी जनताको जीवन स्तर बुझ्न आवस्यक रहेकोमा उनको जोड छ। जनताको जीवनस्तर बुझी जनतालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सरकारलाई उनको सुझाव छ। सरकारलाई बहुमतको  दम्भ नदेखाई काम गर्न उनले आग्रह छ। संसदीय दलका नेता थापाले भने,‘सहकार्य गर्न खोजे प्रतिपक्षले सहकार्य गर्छ , दम्भ देखाए हामी पनि देखाउने छौं।’ सरकारलाई प्रदेशको नामाकरणका लागि पहल गर्न उनले आग्रह गरे। 

नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले संघीयता कसैको असन्तुष्टी व्यवस्थापनका लागि नआएको बताएका छन्। उनले संघीयताले देशलाई आर्थिक बोझ नदिएको आङ्बोको भनाई छ। विज्ञ र सांसदहरुले प्रदेशबारे प्रश्न उठाईरहेको भन्दै उनले भने,‘ संघीय व्यवस्था द्धन्द्ध व्यवस्थापनका लागि मात्रै हैन। कसैको असन्तुष्टी व्यवस्थापनका लागि हैन।’ संघीयता मुलुकको आवस्यकता र जरुरी भएको उनको भनाई छ। नेता आङ्बोले प्रदेशको नाम नराख्दा गरिएका राम्रा काम ओझेलमा परेको उनले बताए। यसमा सवै दल जिम्मेवार भएको उनले बताए। वितेका ५ वर्ष प्रदेश सरकारले कानुनले भन्दा पनि इच्छाशक्तिले काम गरेको उनको भनाई छ। आगामी ५ वर्षमा प्रदेश सरकारहरु संविधानको परिधिभित्र रहेर अधिकार सम्पन्न हुनेमा आशाबादी रहेको आङ्बोले बताए। 

नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्व मन्त्री रामबहादुर मगरले प्रदेश सरकारहरु खर्चिलो नभएको बताए। उनले विगतका १४ अञ्चल र ७५ जिल्लाका खर्चलाई हेर्न आग्रह गरे। प्रदेश सरकारहरु खर्चिलो नभएको उनको भनाई छ। प्रदेशसभा सदस्य मगरले सरकारको अवको प्राथमिकता नामाकरण रहेको बताएका छन्। पहिलो कार्यकालमा  राजधानी तोकिएपनि संरचनाहरु व्यस्थित गर्ने काम सुरु नभएको उनले बताए। पहिलो कार्यकालमा आधारभुत रुपमा प्रदेश चल्ने कानुनहरु व्यवस्थित गर्न नसकिएको प्रदेशसभा सदस्य मगरले बताए। 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद अम्वरबहादुर विष्टले प्रदेश राख्ने वा नराख्नेबारे छलफल आवस्यक रहेको बताए। संघीयता टिकाउनका लागि भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्नेमा उनको जोड छ। सांसद विष्टले सरकारलाई सुशासनको पक्षमा काम गर्न आग्रह गरे। 

नेकपा एकिकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल खासै सुखद् नभएको बताए। संसदमा घिनलाग्दो, लाजमर्दो र खराव अभ्यास भएको उनको भनाई छ। संसदपनि विशाक्त हुन पुगेको राईले बताए। निवर्तमान मुख्यमन्त्री राईले प्रतिपक्ष रचनात्मक हुनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले भने,‘ प्रतिपक्षीले पेलिरहने धारणा करेक्सन हुन आवस्यक छ।’ बहुदलिय व्यवस्थामा फरक पार्टी र अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नु पर्ने भएपनि  त्यो हुन नसकेके उनको भनाई छ। प्रतिपक्षी भएपनि सरकारको राम्रो कामको समर्थन गरिने उनले बताए। राईले भने,‘ सरकार निश्पक्ष बनोस्।’ 

जसपा सांसद तथा विना विभागिय मन्त्री निर्मला लिम्वुले नेपालको संविधान पूर्ण नभएको बताईन। उनले संविधान संशोधन आवस्यक रहेको बताईन। पहिलो ५ वर्ष प्रदेशले नाम नभएकाले पहिचान सहितको नामाकरणमा उनको जोड छ।