कर्णालीवासीले कहिले खान पाउलान् दशैंमा 'सेतो चामल' ?

सुर्खेत- चाडपर्व नजिकिएसँगै कर्णालीमा चामल अभाव शुरु भएको छ। चार महिनादेखि नै हुम्ला, डोल्पा र मुगुमा चामल अभाव शुरु भएको हो।

राष्ट्रिय सडक सञ्जाल नजोडिएका डोल्पा र हुम्लाका ग्रामीण भेगमा बढी समस्या देखिएको छ। डोल्पाका लिकु, सहत्तरा, काइगाउँ र तिन्जे डिपोहरू खाली भइसकेका छन्। डिपो र त्यस मातहतका बिक्री केन्द्रहरू रित्तै हुँदा उपभोक्ताले दुई महिनादेखि अनुदानको चामल पाएका छैनन्।

हुम्लाका सर्केगाड र श्रीनगर डिपो पनि दुई महिनाअघि नै रित्तिइसकेका छन्। दुई डिपो र तीन वटा बिक्री केन्द्र खाली हुँदा साविकका ११ गाविसका बासिन्दाले अनुदानको चामल पाएका छैनन्। यस्तै, मुगुमा खाद्य संस्थान गमगढीबाहेक सौरु र पुलुका डिपो पनि खाली भइसकेका छन्। डिपो नै खाली भएपछि चार वटा बिक्री केन्द्र चार महिनादेखि बन्द छन्। सदरमुकाम गमगढीस्थित संस्थानको गोदाममा रहेको चामल पनि महँगीका कारण उपभोक्ताले किन्न छोडिसकेका छन्।

संस्थानको चामल महँगो हुँदा बजारको चामल नै खानुपर्ने बाध्यता उपभोक्तामा छ। ठाउँ-ठाउँमा सडक सडक अवरुद्ध भएपछि खाद्यान्न बोक्ने ठूला गाडीहरू सहज रूपमा गमगढी पुग्न सक्ने अवस्था छैन। जसले गर्दा व्यापारीले जसोतसो गरी ल्याएको चामल किन्न उपभोक्ताबीच तानातान हुँदै आएको छ। गमगढी-नाग्मा सडक जेठ अन्तिम सातादेखि भदौ अन्तिमसम्म पटक-पटक अवरुद्ध भएको थियो।

सदरमुकाममा मौज्दात, गाउँमा चरम अभाव

डोल्पा सदरमुकाम दुनैमा करिब २२ सय क्विन्टल चामल मौज्दात छ। तर, उपल्लो डोल्पाका नागरिकले चार महिनादेखि अनुदानको चामल पाएका छैनन्। रसुवाको केरुङ नाका बन्द हुँदा बुद्ध, शे-फोक्सुण्डो र छार्काताङसोङ गाउँपालिकामा चरम अभाव छ।

खाद्य संस्थान डोल्पा शाखा प्रमुख कमलराज पाण्डे उक्त क्षेत्रमा चामल पुर्‍याउन नसकिने बताउँछन्। 'माथिल्लो डोल्पामा चीनबाट चामल आउँछ,' उनी भन्छन्, 'भौगोलिक विकटता र सडक नहुँदा सदरमुकामबाट खाद्यान्न पुर्‍याउन सम्भव छैन।' उनका अनुसार विगतदेखि नै केन्द्रले माथिल्लो डोल्पामा रसुवागढी नाकाबाट अनुदानको चामल पठाउँदै आएको छ।

हुम्ला सदरमुकाम सिमिकोटमा पनि दुई सय ६८ क्विन्टल चामल मौज्दात छ। तर, गाउँमा चामल अभाव छ। संस्थानको हुम्ला शाखा प्रमुख रामबहादुर बिष्टका अनुसार मौज्दात चामल दशैं र तिहारमा सदरमुकामकै बासिन्दालाई बाँड्ने तयारी भइरहेको छ।

मुगु सदरमुकाममा गमगढीस्थित संस्थानको डिपोमा तीन सय २३ क्विन्टल चामल मौज्दात छ। सबै डिपो र बिक्री केन्द्र खाली हुँदा पनि त्यहाँ चामल पुगेको छैन। संस्थानको शाखा प्रमुख भरत खनियाँका अनुसार महँगीका कारण उपभोक्ताले खरिद गर्नै छाडेपछि गाउँमा चामल पठाउन नसकिएको हो।

प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा समेत करिब २२ हजार क्विन्टल चामल मौज्दात छ। तर, त्यसलाई अभावग्रस्त क्षेत्रमा पठाउन कुनै पहल भएको छैन। संस्थानको सुर्खेत शाखाका निमित्त प्रमुख जीवननाथ कँडेल भन्छन्, 'जतिबेला पनि चामल पठाउन तयार छौं तर कतैबाट परिपत्र आएको छैन।'
 

जापानी चामल 'अस्वीकार'

चरम अभाव हुँदा पनि कर्णालीका बासिन्दाले जापानी चामल भने मौन अस्वीकार गरेका छन्। 'सास बचाउन मात्रै लैजान्छन् नत्र बिक्री नै हुँदैन,' संस्थानको मुगु शाखा प्रमुख खनियाँ भन्छन्, 'हामीसँग तीन सय २३ क्विन्टल चामल छ तर चार महिना अभाव हुँदा पनि उपभोक्ताले खरिद गरेका छैनन्।' 

उनका अनुसार पहिले प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँ थियो, अहिले ६१ रुपैयाँ ७६ पैसामा बिक्री गर्ने तयारी छ। जापानी चामल बजार मूल्यभन्दा प्रतिकिलो पाँचदेखि १५ रूपैयाँसम्म महँगो हुँदा उपभोक्ताले खान छाडेका हुन्।

डोल्पामा पनि जापानी चामल उपभोक्ताले अस्वीकार गरेका छन्। गत वर्ष १८ सय ६९ क्विन्टल जापानी चामल आएकोमा जेनतेन पाँच सय ५६ क्विन्टल ४९ किलो मात्रै खपत भएको थियो। संस्थानमा अझै पनि करिब १३ सय क्विन्टल जापानी चामल मौज्दात छ।

जुम्ला र कालिकोटमा पनि जापानी चामल एक किलो पनि बिक्री हुन सकेको छैन। एक सय क्विन्टल ५० किलो जापानी चामल गोदाममै थन्किएको संस्थानको जुम्ला शाखा प्रमुख घनश्याम अर्याल बताउँछन्। कालिकोटमा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा एक सय २३ क्विन्टल जापानी चामल आएकोमा हालसम्म एक किलो पनि बिक्री नभएको कार्यालय प्रमुख निर्मल थापा बताउँछन्।


डोल्पा र हुम्लामा दशैंमा पनि चामल नपुग्ने

कर्णालीका उच्च हिमाली भेग डोल्पा र हुम्लाका अधिकांश ठाउँमा धानखेती हुँदैन। सोही कारण भान्सामा चामलको भात प्रायः कमै पाक्ने गर्छ। अघिपछि फापर, कोदो र मकैको ढिँडोले पेट भरे पनि दशैं-तिहारमा सेतो चामलको भात खाने धोको हुन्छ, त्यस क्षेत्रका बासिन्दामा।

तर, यस पटकको दशैंमा डोल्पाको माथिल्लो भेग र हुम्ला सदरमुकामबाहिर साविकका ११ गाविसका बासिन्दाको चामलको भात खाने धोको पूरा हुने लक्षण देखिएको छैन।

दशैं शुरु हुन दुई साता बाँकी रहँदा पनि संस्थानबाट चामल ढुवानी हुन सकेको छैन। डोल्पामा मौज्दात रहेका दुनैजुफाल र सर्मी डिपोबाहेक अन्य ठाउँमा दशैंमा पनि चामल नपुग्ने निश्चितजस्तै छ।

'दशैं-तिहारमा केन्द्रले खाद्यान्न पठाउला तर माथिल्लो डोल्पामा मंसिरपछि मात्रै पुग्छ,' संस्थानको डोल्पा शाखा प्रमुख पाण्डे भन्छन्, 'रसुवागढी नाका बन्द छ, डोल्पाजस्तो ठाउँमा भन्नेबित्तिकै कसरी चामल पुग्ला ?' उनका अनुसार डोल्पाका सबै डिपोमा घोडा र खच्चरबाट चामल ढुवानी हुँदै आएको छ।

हुम्लामा पनि सदरमुकामबाहेकका डिपोमा दशैंमा चामल पुग्ने सम्भावना छैन। उपभोक्ताले अस्वीकार गरेको मौज्दात जापानी र सुर्खेत, नेपालगञ्जबाट माग गरिएको चामल प्राप्त भएपछि मात्रै दशैंमा वितरण गर्ने संस्थानले बताएको छ। तर, हुम्लाका लागि संस्थानले दुई पटक टेन्डर आव्हान गर्दा पनि टेन्डर पर्न सकेको छैन।

मुगुमा भने ढुवानीकर्ताले चाहेको खण्डमा दशैंअघि नै चामल पुग्ने सम्भावना छ। 'सदरमुकाममा दशैंसम्म चामल आउन सक्छ,' संस्थानको मुगु शाखा प्रमुख खनियाँ भन्छन्, 'तर, दशैंमा वितरण गर्न ठेकेदारले के गर्ने हो भन्न सकिन्न।' उनका अनुसार सडक अवरुद्ध नभए र ठेकेदारलाई दबाब दिन सके सातादिनमै मुगुमा चामल ढुवानी गर्न सम्भव छ।
 

वर्षमा एक पटक मात्रै ढुवानी

माथिल्लो डोल्पा क्षेत्र अर्थात् 'तिन्जे डिपो'मा वर्षमा एक पटक मात्रै चामल पुग्ने गरेको छ। जसका कारण माथिल्लो डोल्पाका बासिन्दाले ६ महिनाभन्दा बढी 'सेतो चामल' खान पाउँदैनन्।

त्यति मात्रै होइन, तेन्जे डिपोमा चामल वितरणको जिम्मासमेत संस्थानले ठेकेदारलाई दिँदै आएको छ। कर्मचारी अभाव देखाउँदै तेन्जे डिपो वर्षमा एक पटक मात्रै खुल्ने गरेको छ। तिन्जे डिपोमा पर्ने डोल्पो बुद्ध, शे-फोक्सुण्डो र छार्काताङसोङ गाउँपालिकामध्ये छार्काताङसोङ नागरिकले भने अनुदानको खाद्यान्न खान छाडिसकेका छन्।

तिब्बतको मोरिम्ला नाकामा आउने अनुदानको चामल र नुन धेरै टाढा भएको बताउँदै उपभोग गर्न अस्वीकार गरेका हुन््। उनीहरूले आफ्ना लागि दिइने चामल मुस्ताङ हँुदै छार्काताङसोङसम्म पुर्‍याउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

संस्थान र ठेकेदारको चरम लापरवाही

कर्णालीमा चामल ढुवानीमा खाद्य संस्थान र ठेकेदारले चरम लापरवाही गर्दै आएका छन्। सोही कारण बर्सेनि कर्णालीमा चामल अभाव हुँदै आएको छ। संस्थानले वर्षदिन पुग्नेगरी खाद्यान्न नपठाउनु र पठाएको चामल पनि ठेकेदारले समयमै बिक्री केन्द्रसम्म पुर्‍याउन नसक्नु नै कर्णालीमा चामल अभावको मुख्य कारण हो।

'कर्णालीमा बर्सेनि सवा लाख क्विन्टलभन्दा बढी चामल आवश्यक हुन्छ तर मागअनुसार आपूर्ति गर्न सहज छैन,' संस्थानका प्रवक्ता शंकर सापकोटा भन्छन्, 'समयमै चामल नपुग्नु हाम्रो कमजोरी होइन। भौगोलिक विकटताले गर्दा मागेकै समयमा नपुग्न सक्छ।'

सार्वजनिक खरिद ऐन पालना गर्दा समयमै चामल पठाउन नसकिएको उनको भनाइ छ। संस्थानले पठाएको सीमित चामलमा पनि ठेकेदारले मनपरि गर्दै आएका छन्। 

हुम्लाको सर्केगाड डिपोमा आव ०७४/७५ का लागि करिब डेढ सय क्विन्टलको कोटा तोकिएको छ। तर, उक्त कोटाको चामल पुगेको छैन। बाढी र पहिरोका कारण ढुवानी रोकिएको संस्थानको हुम्ला शाखा प्रमुख रामबहादुर बिष्टको दाबी छ।

माथिल्लो डोल्पाको तिन्जे डिपोका लागि पठाइएको तीन हजार क्विन्टल चामल बाटोमै रोकिएको छ।

नेता र सरकारले आफूहरूलाई भोकभोकै मार्न खोजेको मुगुका उपभोक्ताको आरोप छ। 'हामीलाई पुग्नेगरी कहिल्यै खाद्यान्न आउँदैन,' छायाँनाथ रारा नगरपालिका-१० मुगुका कर्णसिंह बुढा भन्छन्, 'पठाए पनि महँगो चामल मात्रै आउँछ।'



टेन्डर प्रक्रियामै तीन महिना

हरेक वर्ष टेन्डर प्रक्रियाका कारण चामल समयमै पुर्याउन समस्या हुने गरेको छ। सरकारले मंसिरमा मात्रै चामल पठाउने परिपाटी बसाल्दै आएको छ। संस्थानका प्रवक्ता सापकोटा भन्छन्, 'टेन्टर प्रक्रिया ढिलो र झण्झटिलो छ, प्रक्रिया मिलाउँदा मिलाउँदै मंसिर पुग्छ।'

उनका अनुसार टेन्डर आव्हान गर्न सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि एक महिना र परेका टेन्डरहरूलाई केन्द्रमा पठाएर ई-बिलिङ गर्न १५ दिन लाग्ने गरेको छ। यस्तै, केन्द्रमा पठाएका टेन्डरहरूको मूल्यांकन गर्न एक महिना, आशयपत्र प्रकाशित गर्न एक साता र ढुवानीका लागि ठेकेदारसँग सम्झौता गर्न १५ दिन लाग्ने गरेको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण हरेक वर्ष मंसिरमा मात्रै चामल पुग्ने गरेको हो। संस्थानले भने हरेक वर्ष दशैंअघि नै चामल पुगिसक्ने दाबी गर्दै आएको छ।

'सवा लाख क्विन्टल आवश्यक'

कर्णालीमा तत्कालका लागि झण्डै सवा लाख क्विन्टल चामल आवश्यक छ। संस्थानका प्रवक्ता सापकोटाका अनुसार यसपालि चामलको माग अझै बढ्न सक्छ। पहाडमा सिँचाइ अभाव र हिमालमा सुख्खा क्षेत्र रहेका कारण उब्जनी कम हुने उनको बुझाइ छ।

प्रदेश सरकारको तथ्यांकमा भने कर्णालीमा १८ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी चामल अपुग हुने देखिन्छ। प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्यांकमा गत वर्ष मात्रै कर्णालीलाई १८ हजार चार सय सात मेट्रिक टन चामल अपुग भएको देखिन्छ।

कर्णालीका १० जिल्लामध्ये रुकुम, सल्यान र सुर्खेतबाहेक अन्य सात वटैमा चामल अभाव हुन्छ। मन्त्रालयका प्राविधिक सहायक दीपेन्द्र श्रीवास्तवका अनुसार गत वर्ष सल्यानले १३ हजार ६ सय ३० मेट्रिक टन खाद्यान्न सञ्चित गरेको थियो। गत वर्ष नै दैलेखमा एक हजार पाँच सय ३०, डोल्पामा दुई हजार ६ सय ६६, जाजरकोटमा तीन हजार पाँच सय ९४, जुम्लामा चार हजार एक सय ६६, मुगुमा पाँच हजार एक सय दुई र हुम्लामा आठ हजार चार सय १५ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग रहेको उनको भनाइ छ।

प्रदेश सरकारको हारगुहार

अभावग्रस्त ठाउँमा दशैंअघि नै चामल पुर्‍याउन हारगुहार गरिरहेको प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा बताउँछन्। 'खाद्यान्न ढुवानी गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारको मातहतमा छैन,' उनी भन्छन्, 'हामीले हारगुहार मात्रै गर्ने हो।'

आपूर्ति मन्त्रालय र खाद्य संस्थानलाई प्रदेश सरकारले आग्रह गरिरहेको उनी बताउँछन्। खाद्यान्न ढुवानीका लागि प्रदेश सरकारले बजेटसमेत छुट्याएको जानकारी दिँदै मन्त्री बुढा भन्छन्, 'खाद्यान्न ढुवानीका लागि प्रदेश सरकारले चार करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। हामी ढुवानीमा सहयोग गर्न तयार छौं तर केन्द्रले समन्वय गरिदिनुपर्‍यो।'