कांग्रेसको विधान : निर्वाचितभन्दा मनोनित सदस्य धेरै हुनुपर्ने प्रस्ताव

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको हरेक संगठनात्मक एकाइ र तहको आकार बढाउन विधान संशोधन मस्यौदा समितिले प्रस्ताव गरेको छ। 

समितिले छलफलका लागि तयार गरेको ९१ पृष्ठ लामो प्रारम्भिक मस्यौदामा हाल कायम रहेको ८५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिलाई बढाएर १०३ देखि १३३ सदस्यसम्म बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। मस्यौदामा हाल कायम रहेको तीन हजार एक सय ७० सदस्यीय महासमिति सदस्यलाई वृद्धि गरी तीन हजार तीन सयभन्दा बढी पुर्‍याइएको छ। 

केन्द्रीय कार्यसमितिमा पदाधिकारीको संख्या १० हुने भनिए पनि मस्यौदा समितिका सदस्यहरूबीच नै एक मत पाइँदैन। समितिका संस्थापन पक्षधर सदस्यहरूले गाउँ तहदेखि केन्द्रीय कार्यसमितिसम्म मनोनित हुनुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् भने संस्थापनइतर सदस्यले निर्वाचित हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। 

समितिका सदस्यबीच सभापति एक, उपसभापति तीन, महामन्त्री दुई, सहमहामन्त्री तीन र कोषाध्यक्ष एक जना राख्ने विषयमा सहमति देखिन्छ। तर, सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधर सदस्यहरूले सभापतिबाहेक सबै पदमा मनोनित गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। 

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलनिकट समिति सदस्यले वैकल्पिक प्रस्तावका रूपमा उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री १-१ गरी तीन जना पदाधिकारी मात्र मनोनित गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। केही सदस्यले भने केन्द्रीय कार्यसमितिका सबै पदाधिकारी र सदस्यहरूको चयन निर्वाचनबाटै गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। 

मस्यौदामा विधानको दफा ४९ को उपदफा १३ (क) बमोजिम सभापतिले मनोनित गर्ने ३० जना महाधिवेशन प्रतिनिधि र १० जना महासमिति सदस्य नियुक्ति गर्ने प्रावधानलाई संस्थापन पक्षले निरन्तरता दिने प्रस्ताव गरेको छन् भने संस्थापनइतरले त्यस व्यवस्थालाई संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। 

संस्थापन पक्षलाई सहज हुने गरी प्रस्तावमा भातृ तथा शुभेच्छुक संस्था हरेकबाट सम्बन्धित संस्थाको निर्वाचित केन्द्रीय अध्यक्षसहित ३-३ जना सदस्यलाई महासमिति सदस्य बनाउन भनिएको छ। 

प्रस्तावमा हरेक संघीय निर्वाचन क्षेत्रबाट तीन महिलासहित आठ जना महासमिति सदस्यका रूपमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने उल्लेख छ। यसरी हाल कायम रहेको महासमिति सदस्य १२ सयबाट बढाएर १३ सय २० पुर्‍याइएको छ। 
हाल कायम रहेको महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या करिब तीन हजार ६८ लाई बढाएर ३३ सय बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। मस्यौदामा उपत्यका समन्वय समितिलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव छ। 

हरेक प्रदेशमा सभापतिसहित पाँच पदाधिकारीको प्रस्ताव

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि सोही बमोजिम कांग्रेसले पनि सात वटै प्रदेशमा सभापतिसहित पाँच पदाधिकारी प्रस्ताव गरिएको छ। हरेक प्रदेशमा २९ देखि ४५ सदस्यीयसम्म प्रदेश कार्यसमितिको प्रस्ताव गरिएको छ। 

सबै प्रदेशमा सात वटा क्लस्टरबाट दुई जनाका दरले मनोनित गर्ने अधिकार प्रदेश कार्यसमितिका सभापतिलाई दिइएको छ भने ११ देखि २७ सम्म सदस्य निर्वाचित हुने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेशमा समेत सभापतिले नै उपसभापति, मन्त्री, सहमन्त्री र कोषाध्यक्ष १-१ जना मनोनित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।  हरेक प्रदेशमा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, मुस्लिम, थारू, खस-आर्य र अल्पसंख्यक तथा पिछडिएको क्षेत्र सात वटा क्लस्टरबाट एक महिलासहित दुर्इ जनाको दरले १४ जना कार्यसमिति सदस्य प्रदेश सभापतिले मनोनित गर्ने व्यवस्था छ। 

प्रदेश-१ मा ११ जना मात्र खुलाबाट निर्वाचित हुने प्रस्ताव गरिएको छ। यो प्रदेशमा वैकल्पिक प्रस्तावको रूपमा खुला र समावेशी आधारमा ३५ जना मनोनित गर्ने भनिएको छ। प्रदेश-२ मा १३ जना सदस्य निर्वाचित गर्ने मूल प्रस्ताव छ भने समावेशी र खुला गरी ३५ जना नै मनोनित गर्न वैकल्पिक प्रस्ताव गरिएको छ। 

प्रदेश-३ मा खुलातर्फ १३ जना निर्वाचित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने वैकल्पिक प्रस्तावका रूपमा मनोनित र समावेशी आधारमा ३६ जना मनोनित गर्नुपर्ने भनिएको छ। प्रदेश ४, ५, ६, र ७ मा पनि १३ जना निर्वाचित गर्नुपर्ने प्रस्तावलाई अगाडि सारिएको छ।
 
जिल्ला सभापतिलाई असीमित अधिकार

प्रस्तावित विधानले पार्टीको केन्द्रीय सभापतिलाई झैं जिल्ला सभापतिलाई पनि असीमित अधिकारको प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसअनुसार हरेक जिल्ला कार्यसमितिमा १५ सदस्य निर्वाचित हुने प्रस्ताव गरिएको छ, जहाँ जिल्ला अधिवेशनका प्रतिनिधिमध्येबाट दुई महिलासहित ६ जना सभापतिले मनोनित गर्न पाउनेछन्।  एकदेखि १० वटासम्म संघीय निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा १५ सदस्य मात्र निर्वाचित हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। दुई निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा नौ जना, तीन निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा १२ जना, चार, पाँच र ६ निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा १५-१५ जनालाई जिल्ला कार्यसमिति सदस्यमा जिल्ला सभापतिले मनोनित गर्न पाउने छन्। 

१० वटा निर्वाचन क्षेत्र भएको एक मात्र जिल्ला काठमाडौंका सभापतिले भने ३० जना जिल्ला अधिवेशनका सदस्यलाई मनोनित गर्न पाउने अधिकार छ। प्रत्येक जिल्लामा गठन हुने जिल्ला कार्यसम्पादन समिति बढीमा १७ सदस्य हुने प्रस्ताव गरिएको छ।