नेपाल तेक्वान्दो संघ खारेज नगर्न पाटन उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं- राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्(राखेप) र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तेक्वान्दो संघ विघटन गरेर गठन गरेको महासंघ सम्बन्धी काम कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

अदालतमा नेपाल तेक्वान्दो संघ र राष्ट्रिय तेक्वान्दो संघलाई विघटन गरि नेपाल तेक्वान्दो महासंघ गठनको विरुद्ध तेक्वान्दो संघले मुद्दा दर्ता गरेको थियो। 

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय श्यामजी प्रधान र दिपेन्द्र अधिकारीको इजलासले रिटको अन्तिम निरुपण नभएसम्मका कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

यससँगै अब दुवै संघले काम गर्न पाउने भएका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ लागू भएपछि एकै प्रकृतिका दुई खेल संघले मान्यता नपाउने भएका थिए। ऐनमा एकै प्रकारका खेलको दुई संघ हुन नपाइने भएपछि राखेपले दुवै संघ राखेज गर्दै महासंघ गठन गरेको थियो।

तर यो कदमलाई कार्यान्वयन नगर्नका लागि अदालतले पुष २० गतेको सुनुवाईमा आदेश दिएको थियो। 

सुनुवाईपछि नेपाल तेक्वान्दो संघले नेपालमा तेक्वान्दोको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि गर्ने अधिकार आफ्नो मातहतमा रहेको दाबी गरेको छ। राखेपले तेक्वान्दोसँगै उसू र बडिबिल्डिङ संघलाई पनि खारेज गरेर एउटै संघ बनाएको छ।