भागबण्डा मिलाउन एआईजी दरबन्दी बढाउने चलखेल

काठमाडौं- सत्तारुढ नेकपाका नेताहरूको भागबण्डा मिलाउन पाँच महिनाअघि कायम गरिएको नेपाल प्रहरीको विशिष्ट श्रेणीअन्तर्गत् अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) दरबन्दी पुनः बढाउने चलखेल शुरु भएको छ।

बढुवा भएका तीन एआईजीमा नेकपा नेता निकटस्थ केही डीआईजी अटाउन नसकेपछि दरबन्दी नै बढाउने तयारी भइरहेको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एआईजी दरबन्दी बढाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दबाब दिइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले  अमेरिकाबाट फर्केपछि त्यसबारे निर्णय लिने आश्वासन प्रचण्डलाई दिएको स्रोतको दाबी छ।

पाँच महिनाअघि सरकारले एआईजी दरबन्दी १५ बाट घटाएर प्राविधिकसहित चार जनामा सीमित बनाएको थियो। यसअघि सात रहेको एआईजीको दरबन्दी संगठनात्मक तथा व्यवस्थापकीय (ओएनएम) सर्वेसमेत नगरी भागबण्डाकै लागि १५ पुर्‍याइएको थियो। ओएनएम सर्वे नगरी फेरि चार वटामा सीमित गरियो। पुनः दरबन्दी बढाउन त्यस्तो कुनै अध्ययनको तयारी शुरु भएको पाइँदैन।

फेरि एआईजीको दरबन्दी बढाइए नेपाल प्रहरीमा हचुवाका भरका दरबन्दी घटबढ गर्ने परम्परागत प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुनेछ। एआईजी संख्या १५ बाट चारमा झारिँदा गृह मन्त्रालय र प्रहरी नेतृत्वको व्यापक आलोचना भएको थियो। प्रहरीको उपल्लो दर्जामा समेत त्यसका कारण असन्तुष्टी बढेको छ।

स्रोतका अनुसार सरकारले तीन वटा दरबन्दी बढाउने तयारी गरिरहेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा एआईजी राख्ने पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारको निर्णय ब्युँताउन तयार भए मात्र दरबन्दी बढाउन सकिने अडान राखेको छ।

यसअघि राष्ट्रिय प्रहरी प्रतिष्ठान र महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयसहित प्रधान कार्यालयमा रहेका पाँच वटा विभागको नेतृत्व एआईजीले गर्दै आएका थिए। आयुक्त कार्यालयमा एआईजीको दरबन्दी खारेज गरिएको छ। अहिले प्रधान कार्यालयका दुई वटा विभाग र प्रतिष्ठान एआईजीको नेतृत्वमा छन्। त्यसबाहेक प्रहरी अस्पतालको नेतृत्व पनि एआईजीले गर्दै आएका छन्, जुन प्राविधिक पद हो।

 

 निजामति सेवा र नेपाली सेनाको दरबन्दीलाई आधार बनाएर नेपाल प्रहरीमा एआईजीको स्थायी संख्या तोक्नुपर्ने प्रधान कार्यालयको अडान।

प्रधान कार्यालयले हचुवाका भरमा दरबन्दी घटबढ गर्न नहुने जवाफ गृह मन्त्रालयलाई दिएको स्रोतको दाबी छ। अन्य सरकारी सेवासरह एआईजीको स्थायी दरबन्दी कायम हुनुपर्ने प्रधान कार्यालयको तर्क छ।

करिब ८६ हजारको संख्या रहेको निजामति सेवामा विशिष्ट श्रेणीका ७१ दरबन्दी छन्। यस्तै, करिब ९२ हजार जनशक्ति रहेको नेपाली सेनामा विशिष्ट श्रेणीका २७ दरबन्दी छन्। करिब ७५ हजारको जनशक्ति रहेको नेपाल प्रहरीमा पनि निजामति र नेपाली सेनाको दरबन्दीलाई आधार बनाएर एआईजीको स्थायी संख्या तोक्नुपर्ने अडान प्रधान कार्यालयको रहँदै आएको छ।

संघीय संरचनाअनुरूप नेपाल प्रहरी ऐन निर्माणको क्रममा छ, जसमा नगर, प्रादेशिक र संघीय प्रहरी गरी तीन तहको संरचना प्रस्तावित छन्। ऐनको मस्यौदा अहिले कानून मन्त्रालयमा विचाराधीन छ। कानून मन्त्रालयको रायपछि अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषद् निर्णय हुँदै संसदीय समितिमा उक्त मस्यौदा पेश गरिनेछ।

प्रदेश प्रहरीको भर्ना, सरुवा, बढुवालगायत समग्र सुरक्षा योजना तथा कार्यान्वयन मुख्यमन्त्रीको मातहतमा रहने गरी प्रदेश प्रहरी स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव ऐनको मस्यौदाका क्रममा आएको थियो। प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व एआईजी गर्दा केन्द्र सरकार र केन्द्रीय प्रहरीसँग पनि समन्वय गर्न सहज हुने सुझाव पनि थियो।

सोही सुझावअनुसार पूर्ववर्ती सरकारले प्रदेशमा एआईजीहरूलाई खटाएको थियो। तर, प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा कर्मचारीको नेतृत्व सहसचिवले गर्छन्। सहसचिव प्रथम श्रेणीको पद हो भने एआईजी एक तहमाथि अर्थात् विशिष्ट श्रेणी हो। आफूभन्दा एक तहमाथिको अधिकृतलाई निर्देशन दिन समस्या भएको बताउँदै निजामति कर्मचारीले ‘लबिङ’ गरेपछि प्रदेशको एआईजी पद खारेजीमा परेको हो।

मुलुकको राजधानी रहेकाले काठमाडौं उपत्यकामा महानगरीय प्रहरीलाई अर्धन्यायिक अधिकार दिइनुपर्ने अडान प्रधान कार्यालयले राख्दै आएको छ। मेट्रो प्रहरीलाई अर्धन्यायिक अधिकार दिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ। नेपालमा भने काठमाडौंका तीन वटा जिल्लाको कमान्ड पोस्टमै सीमित छ, मेट्रो प्रहरी।