प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिए सचिवहरूलाई ३० बुँदे लिखित निर्देशनसहितको खटनपटन

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारका सचिवहरूलाई ३० बुँदे लिखित निर्देशनसहितको आफूलाई सघाउन आग्रह गरेका छन्। मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सचिवहरूलाई ३० बुँदे लिखित निर्देशन दिएका हुन्।

सरकारी सेवामा सुधार र सहज बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार सबै सचिवहरूसँग दुई दिने छलफल कार्यक्रम राखेका थिए। पहिलो दिन सोमबार २० सचिवले प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रालयगत रिपोर्टिङ गरेका थिए। बाँकी सचिवले आज आफ्ना धारणा राखेका हुन्। सबै सचिवहरूको धारणा सुनेपछि प्रचण्डले लिखित सम्बोधन गरेका हुन्। 

यस्तो छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सचिवहरूलाई दिएको निर्देशन

‘नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रोपटक तपाईहरूसमक्ष उपस्थित भएको छु। मलाई यसअघि प्रधानमन्त्रीको रुपमा कार्यरत रहँदा निजामती प्रशासन र सरकारी संयन्त्रबाट प्राप्त सहयोगका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस पटक पनि तपाईहरूबाट पूर्ण सहयोगको अपेक्षा गरेको छु,’ प्रचण्डले भने।

म  प्रमुख कार्यकारीको भूमिकामा तेस्रो पटक र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक तपाईंहरूसमक्ष उपस्थित भएको छु। मलाई यसअघि प्रधानमन्त्रीको रुपमा कार्यरत रहँदा निजामती प्रशासन र सरकारी संयन्त्रबाट प्राप्त सहयोगको लागि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसपटक पनि तपाईंहरूबाट पूर्ण सहयोगको अपेक्षा गरेको छु।

अहिले संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि संघीय सरकार गठन भएको छ। प्रदेश स्तरमा सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढिरहेका छन्। अहिले मन्त्रिपरिषद पूर्ण नभइसकेको अवस्थामा अधिकांश मन्त्रालयको कार्यभार मेरो जिम्मामा छ। त्यसैले, अहिले मन्त्रीहरूले मन्त्रालय नसम्हालुन्जेल तपाईंहरूकै भरमा मैले धेरै मन्त्रालयका कामहरू गर्नुपर्ने भएको छ र तपाईंहरूमा पनि जिम्मेवारी थपिएको छ। यो जिम्मेवारी तपाईंहरूबाट पूरा हुने विश्वास लिएको छु।

आज म तपाईहरूसमक्ष ठूला नीतिगत र दीर्घकालीन विषयभन्दा पनि तत्कालीन नागरिकका दैनिक आवश्यकताका सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषय र विकास निर्माण र आयोजना सञ्चालनका विषयमा केन्द्रित हुनेछु। मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाएपछि म फेरि मन्त्रीहरूसमेत तपाई‌ंहरूसँग विस्तृत रूपमा छलफल गर्न आउनेछु।

तपाईंरू राज्यको स्थायी सरकार भएकाले तपाईंहरूसँग प्रशस्त अनुभव छ। यो सरकार तपाईंहरूको अनुभव, योग्यता र क्षमताको पूर्ण रुपमा प्रयोग गर्न चाहन्छ। तपाईंहरूले जुन जिम्मेवारी पाउनुभएको छ, त्यो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पूरा गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।

हिजो र आज दुईदिन सबै मन्त्रालय र निकायका तर्फबाट तपाईंहरूका प्रस्तुति सुनें। तपाईंहरूले यहाँ प्रस्तुत गर्दा सबै कुरा ठीकै जस्तो गरी विषयवस्तु प्रस्तुत गर्नुभयो। ठ्याक्कै तपाईंहरूले भनेजस्तो सामान्य अवस्था रहेको भए त राम्रो हो। तर यथार्थ त्योभन्दा फरक छ भन्ने मैले बुझेको छु। तपाईंरूसँग उपलव्ध तथ्यांक राम्ररी केलाउनुभयो र आमनागरिकका गुनासालाई विश्लेषण गर्नुभयो भने तपाईंहरू पनि यथार्थको नजिक पुग्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले समस्या नै राम्ररी पहिचान गर्न  आग्रह गर्दछु।

आर्थिक वर्षको करिव आधाआधी समय व्यतित भइसक्दा १५ पुससम्म राजस्व वार्षिक लक्ष्यको करिव २५ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ र अनुदानसहितको स्रोत करिव २७ प्रतिशत संकलन भएको र यो अवधिमा कुल खर्च करिव २८ प्रतिशत मात्र भएकोले संकलित आयश्रोतभन्दा बढी खर्च भएको देखियो। चालु खर्च करिब ३३ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च  निराशाजनक ढंगको करिब ११ प्रतिशत मात्र भएको मेरो जानकारीमा आएको छ। वैदेशिक अनुदान ५५ अर्व प्राप्त हुने वार्षिक लक्ष्य रहेकामा १५ पुससम्म ३ अर्व ४२ करोड मात्र (करिब ६ प्रतिशत) मात्र प्राप्त भएको छ।

राजस्व कम उठ्नुमा आर्थिक मन्दी, आयातमा कमी यस्तै केही कारण पनि होलान्। तर आयकरसमेत लक्ष्यबमोजिम उठेको छैन। अरू त के कुरा मासिक कर बुझाउन जाँदा पनि अनेक झन्झट र लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाले हाम्रो सेवा प्रवाहको स्तर जनाउँछ।

विकास खर्च आर्थिक वर्षको आधाआधी भइसक्दा जम्मा ११ प्रतिशत मात्र भएको छ। विकास खर्च हुन नसक्नाका कारण के हुन्? को जिम्मेवार हो? यसको कारण खोजी गरी निराकरण अब पनि नगरे कहिले गर्ने? नीतिगत तहमा समस्या भए तथ्यमा आधारित सुधारका प्रस्ताव ल्याउनुहोस्। तर कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी अब कसैलाई पन्छ्याएर उम्किन मिल्दैन। एकातर्फ लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्ने, पुँजीगत खर्च नहुने, अर्कोतर्फ भएको खर्च पनि बेरुजु पर्ने र फर्स्योट नहुने भनेको वित्तीय प्रशासनको पूरा चक्र नै समस्याग्रस्त रहेको देखियो। यसमा संवेदनशील हुन जरुरी छ।

ठूला आयोजनामा विनियोजन भएको बजेट र हालसम्मको खर्च तथा भौतिक प्रगति र बिकास आयोजनामा गति तीव्र गर्ने उपायसहितको योजना राष्ट्रिय योजना आयोगले तत्काल तयार गर्नुहोस्। विकास आयोजनामा विनियोजन गरेको रकम खर्च गर्न नसकेमा अन्यत्र खर्च गर्न सक्ने परियोजनामा सारिन्छ र जिम्मेवारी लिने तर लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली र विकासका काम गर्न नसक्ने पदाधिकारीको कामलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग जोडिने व्यवस्था पनि मिलाउनुहोस्।

नयाँ संविधान २०७२ जारी भएपछि राज्य संघीयतामा प्रवेश गरेको र तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्दै एक कार्यकाल पूरा भई दोस्रो आमनिर्वाचनबाट यो सरकार गठन भएको छ। संघीयता लागू भएपछि जनताले घरदैलोमा सहज सेवा पाउने छन्, विकास निर्माणमा स्थानीय जनताको सहभागिता हुनेछ, विकासका योजना वस्तुपरक बन्ने छन्, गुणस्तरीय विकासनिर्माण भई जनताले विकासको फल छिटो प्राप्त गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर विगत ५ वर्षको हाम्रो कार्यसम्पादन सन्तोषजनक भएन। अहिले तपाईं हामी यो बैठक गरिरहँदा राहदानी लिन बिहान २ बजेदेखि लाइनमा बसेको समाचार प्रकाशित भएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र लिने सास्ती उत्तिकै छ। त्यो परिचयपत्र किन आवश्यक भएको हो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर हामीसँग छैन। अहिलेकै गतिमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम हुने हो भने तीन करोड नेपालीको हातमा परिचयपत्र पुग्न दशकौं लाग्छ भने एक जना सरकारी अधिकारीले मलाई हिजो मात्र सुनाउनुभएको थियो। सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन पनि वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था छ।

संघीयतासँग आधारभूत तहको शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ। तर सरकारी अस्पताल र सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको स्तर किन खस्कियो र यसको निराकरण के हो भन्ने खोजी गर्नैपर्छ। मौजुदा स्रोतसाधन र क्षमताको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयनबाट पनि राम्रो नतिजा ल्याउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण चितवन र बुटवल लगायतका उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने दर्जनौं सामुदायिक विद्यालय छन्। तिनको सिको अन्य विद्यालयले गर्न नसक्ने कारण के हुन्? नीतिगत असहजता हो भने सुधारका उपायसहितको प्रस्ताव ल्याउनुहोस्। तर यो विसंगति हटाउनैपर्छ।

सीमान्तकृत, श्रमजीवी र समाजको तल्लो वर्गलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राहत दिने उद्देश्यले ल्याइएको १ लाख रुपैयाँको स्वास्थ्य बिमा र विपन्नलाई कडा रोग लागेमा १ लाखसम्म निःशुल्क उपचार गराउँदा प्रक्रियागत झन्झटले बिरामीले सहुलियत उपभोग गर्न नपाई रकमको अभावमा ज्यानसमेत जाने गरेको गुनासो छ। विपन्न नागरिकलाई सरल ढंगले उक्त सहुलियत दिने जिम्मेवारी तपाईंहरूको हो। तर किन अस्पतालमा नाम दर्ता गराउन र बिमा सुविधा लिनका लागि लाइनमै बिरामीका दिन जान्छ। प्रविधिको यति धेरै विकास भइसक्दा सरकारी अस्पतालमा नामदर्ता गर्नसमेत मान्छेको घन्टौं लाग्छ र सरकारी अस्पतालमा सामान्य शल्यचिकित्सा गराउन ३–४ महिना कुर्नुपर्ने हुन्छ? अस्पतालका प्रयोगशाला र परीक्षण गर्ने मेसिन उपकरण पटक–पटक बिग्रिन्छन् र बिग्रेपछि महिनौं बन्दैनन्। अनुदानमा दिएका सामग्री स्टोरमा महिनौं थन्किन्छन् र चलनचल्तीमा भएका सामग्री पनि छिट्टै बिग्रिन्छन्। यसको खोजी गरी हटाउने जिम्मेवारी तपाईं–हामीले लिनुपर्छ।

मन्त्रालय र विभागमा कामबिनाका कर्मचारी थुप्रो लाग्ने तर जनतालाई आधारभूत सेवा दिने पालिका तहमा जनशक्ति अभाव भई जनता सेवाबाट वञ्चित हुने अहिलेको अवस्थाको अन्त्य हुनैपर्छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा करीव एक तिहाइ कर्मचारी दरबन्दी रिक्त रहेकाले जनशक्ति अभाव भई सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा असर परेको हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी व्यवस्थाका लागि संघीय सरकारी निकायका अनावश्यक दरबन्दी कटौती गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति आपूर्ति गर्ने व्यवस्था संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिलाउनुहोस्। संघीय निजामती ऐन आगामी संसदमा पेस गर्नेगरी तयारी गर्नुहोस्।

शिक्षा, स्वस्थ्य, यातायात जस्ता आधारभूत सेवा, राहादानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा मालपोत करदस्तुर बुझाउनेजस्ता सेवा लिन नागरिकले बेहोरेका सास्ती हटाउने काम तत्काल प्राथमिकतामा राख्नुहोस्। विकास आयोजना वर्षौंसम्म सम्पन्न नभई अलपत्र परिरहने र बनाएका संरचना सञ्चालनमा नआई मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा हामी उत्तरदायी हुने कि नहुने भन्ने अहं प्रश्न छ। सर्वसाधारण जनाताका यस्ता प्रश्नको उत्तर आज एकले अर्कोलाई पन्छाएर पाइने छैन। हामी अब जिम्मेवार बन्नैपर्छ। त्यसको विकल्प छैन।

सेवा प्रवाहलाई सुलभ र सरल बनाउने तथा विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने काममा समस्या नीतिगत हो वा संस्थागत हो अथवा समस्या कार्यान्वयनमा हो वा प्रक्रियामा हो पहिल्याउनैपर्छ। अथवा समस्या प्रवृत्तिमा हो वा व्यवस्थापनमा हो, हामीले खुट्याउनैपर्छ । अब सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन र विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन नयाँ कानुन बनाउने वा कार्यकारी आदेश वा कानुन संशोधन के गर्नुपर्ने हो अथवा प्रक्रियामा सुधार हो वा प्रवृत्तिमा तथ्यहरूमा टेकेर सुधारका लागि तत्काल काम थाल्नुहोस्। नीतिगत समस्या समाधानको जिम्मा म लिन्छु। तर नतिजामुखी कार्यसम्पादन भने तपाईंहरूले गर्नुपर्नेछ। अब कार्यतालिका बनाएर कार्य सम्पादन सूचकसहित नतिजामुखी कार्य फर्छ्यौटमा जुट्नुहोस्। काम भएन भने कोही न कोही त जिम्मेवार बन्नैपर्छ।

अब सरकार गठनको एक महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट, सरकारी अस्पतालमा बिरामीको उपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने सास्ती देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा आउनेछ। म कसैलाई दण्डित गर्न चाहन्नँ। तर हामीसँग सीमित विकल्प छन्। त्यो भनेको नतिजा देखिने कार्यसम्पादन हो र नभएका जिम्मेवार पदाधिकारी दण्डको भागी हुने हो। कतिपय दस्तुर बुझाउने लाइन स्थानीय तहमा र सवारी लाइसेन्सको लाइन प्रदेश तहमा भएको भनेर तपाईंहरू पन्छिन पाउनुहुन्न। तिनै तहमा तपार्इंहरूले खटाएका कर्मचारीले काम गरिरहेका छन्। उनीहरूको कार्यसम्पादनमा मूल्यांकन गर्ने अधिकार तपाईंहरूले लिएर बस्नुभएकै छ। त्यसैले त्यहाँका जनताका दुःख र कठिनाइसँग तल्ला तहका सरकारको काम हो भनेर तपाईं–हामी पन्छिन मिल्दैन।

धेरै सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने गरेका सार्वजनिक यातायातबाट प्राप्त हुने सेवा स्तरीय छैन। सवारी दुर्घटना बढिरहेका छन्। सार्वजनिक यातायात असुरक्षित हुँदा सबैभन्दा बढी मारमा समाजको तल्लो वर्ग पर्छ। सवारी दुर्घटनाकै कारण विगत पाँच वर्षमा प्रतिवर्ष झन्डै २२०० देखि २७०० जनाले ज्यान गुमाइरहेका छन् भने हजारौं मानिस अंगभंग भएका छन्। यसमा राम्ररी नियमन गर्नुहोस्। नियमन राम्रोसँग गरेर पनि सवारी दुर्घटाना कम गर्न सकिन्छ।

सम्बन्धित ४२ प्रतिशत उजुरीका मुद्दा फस्र्योट समयमै नहुँदा मन्त्रालयमा थन्किएर बसेका छन्। यसले अपराध प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्छ। यस्ता मुद्दाको कार्ययोजना बनाई समयमै फस्र्योट गर्नु जरुरी छ। मिटरब्याजीका हजारौं उजुरी थन्किएका छन् भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको छ। श्रमिक तथा गरिव किसानको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जामा पहुँच नपुग्नाका कारण मिटरब्याजीसँग ऋण लिनुपरेको र मिटरब्याजीविरुद्ध उजुरी गर्दा पनि प्रभावकारी सम्बन्ध नभएको हुँदा मिटर ब्याजका नाममा अपराधिक लाभ लिने क्रम रोकिएको छैन। यसबाट सीमान्तकृत व्यक्ति पीडित भएको सन्दर्भमा यस्ता व्यक्तिलाई कडाइका साथ कानुनी दायरामा ल्याई नियन्त्रण गर्नुहोस्। ट्रक ढुवानीमा पहिला गैरकानुनी करारगरी खारेज गरेको सिन्डिकेट फेरि लागू भएको समाचार हिजो प्रकाशित भएको थियो। यो सबै के हो? यो सिन्डिकेट हटाउन तत्काल पहल गर्नुहोस्। अबको तीन महिनाभित्र सवारी दुर्घटना घटेको, अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दा फस्र्योटको र मिटरब्याजीको मुद्दा नतिजा देखिने गरी सम्बोधन भए नभएको आधारमा तपाईंहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुनेछ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निवारण यो सरकारको प्राथमिक काम हो। भ्रष्टाचार हुने सम्भावित निकाय र त्यस्ता व्यक्तिका बारेमा निगरानी राख्नोस्, मातहत कार्यालयमा भएका अनियमितताप्रति जिम्मेवार बन्नुहोस्। डिजिटल सेवा, फेसलेस सेवा, विचौलिया हटाउने, गुनासो सुन्ने र फस्र्योट व्यवस्था, जनताको बढी भीड हुने मालपोत, लाइसेन्सजस्ता निकायमा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र राख्नोस्।

हाल कोभिड–१९ को संक्रमण पुनः क्रमशः बढ्न लागेको प्रकाशमा आएको छ। जनस्तरमा कोरोना फैलिन नदिन आवश्यक निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मक कार्य गर्ने। बुस्टर डोज खोपका लागि कोरोनाको भ्याक्सिनको तत्काल प्रबन्ध स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नुहोला।

चिसो मौसमका कारण तराईमा शीतलहर र हिमाली क्षेत्रमा हिमपातले जनजीवनमा पर्ने असरलाई ध्यानमा राखी आवश्यक प्रवन्ध मिलाउनुहोला।

दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा कमी आउन नदिने। उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न र नाफाखोरी, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव सिर्जनाजस्ता कुरा अन्त गर्न सम्वन्धित मन्त्रालयले नियमित रुपमा बजार अनुगमन तथा निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुहोला।

कार्यालय समयमा, कार्यालयको काम छाडेर अनावश्यक सभा सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनारमा, प्रशिक्षण दिनेजस्ता कार्यमा जान बन्द गर्नुहोस्।  सहभागी नभई नहुने मन्त्रालयको प्राथमिकताको कार्यक्रममा मन्त्रालयको सम्बन्धित विषयको एक जना मात्र सहभागी हुने, मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा लिएर जाने र फर्केपछि प्रतिवेदन लिने र दिने व्यवस्था मिलाउनुहोस्। कार्यालयको समय पालना र कर्मचारी उपस्थिति, सेवा प्रवाह र सेवाग्राहीप्रतिको व्यवहारलगायतका कार्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनको अनुगमन र निरीक्षण गर्नुहोस्।

आर्थिक क्षेत्रमा रहेका समस्याको स्थायी समाधान गर्न निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिई उद्योग, व्यापार पेसा व्यवसायमा लगानी र सञ्चालन गर्न सहज र सरल वातावरण सिर्जना गर्नुहोस्। आधारभूत वस्तु उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुहोस्।

विकास आयोजनाबारे म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७३/७४ मा मध्यपहाडी लोकमार्ग, तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, कुलेखानी जलविद्युत आयोजना, चमेलिया जलविद्युत आयोजना, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना, रानीजमरा सिंचाइ आयोजना,  अस्पताल, काठमाडौंका सकडका खाल्डाखुल्डी, ढल निकास, पानीलगायतका दर्जनौं आयोजना र कार्यक्रमको मैले प्रत्यक्ष अवलोकन र अनुगमन गरेको थिएँ।

यस पटक पनि आवश्यकताअनुसार म आफैं पनि अनुगमनमा जाने कार्यतालिका बनाउने सोचमा छु। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट नियमित अनुगमन हुन्छ। तपार्इंहरू आफ्नो काम चुस्त तरिकाले सम्पादन गर्नुहोला।

सरकारले छिमेकी लगायत सबै मित्रराष्ट्रसँग असंलग्नताको सिद्धान्तमा रहेर सन्तुलित र  सुमधुर सम्बन्ध राख्नेछ। हाम्रो सम्बन्ध सबैसँग मित्रता कसैसँग छैन शत्रुता नै हो। यही नीति अनुशरण र अवलम्बन गर्दै आर्थिक कुटनीति र अन्तराष्ट्रिय समुदायको सहयोगमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय विकास सहायता परिचालन गर्नुहोस्।

नेपालका सरकारी पदाधिकारीले परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीमा मात्र विदेशी कूटनीतिक भेटघाट गर्ने र परराष्ट्र मन्त्रालयले यससम्बन्धी आचारसंहिता तयार गर्नुहोला।

दिनहुँजसो वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीले कतिपय समस्या भोगिरहेको गुनासो पोख्दै आएका छन्। अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा धानेको रेमिट्यान्समा योगदान पुर्याइरहेका विदेशमा रहेका नेपालीका समस्या समाधान गर्न सरकारी तवरबाट अहिले चालिएका प्रयासले पुगेको देखिँदैन। त्यसैले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीका समस्या समाधान गर्न तत्काल संरचनात्मक, नीतिगत वा के कस्तो कदम चाल्नुपर्ने हो, यस विषयमा तत्काल नै ध्यान दिएर कार्यान्वयनमा जोड दिनुस्।

तपार्इंका कुनै पीरमर्का वा गुनासा भए मलाई सीधै राख्न सक्नुहुनेछ। कसैको डर, दबाब, प्रभाव वा मोलाहिजामा नपरी दिएको जिम्मेवारीलाई इमानदारी, निष्ठा तथा कुशलतापूर्वक निभाउने विश्वास लिएको छु। धन्यवाद।