दोलखामा अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म सिटी कि इन्डोर सुटिङ स्टुडियो?

काठमाडौं– १६ पुसमा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीसहितको जम्बो टोली अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म सिटीको अनुगमन तथा छलफल’ गर्न दोलखा पुग्यो। 

बोर्डले बागमती प्रदेश दोलखाको लाकुरीडाँडामा निर्माणाधीन ‘अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म सिटी’को अवलोकन तथा अनुगमन गरेको थियो। निर्माण प्रक्रिया थालिएको फिल्म सिटीमा भएका प्रगति विवरण, नयाँ सम्भाव्यता तथा तीन तहका सरकार र निजी क्षेत्रसँगको लगानी सहकार्यको सम्बन्धमा स्थानीय सरकारसँग छलफल ग¥यो। 

११ वर्ष बितिसक्दा पनि फिल्म सिटीको काम १ प्रतिशत पनि पूरा हुन सकेको छैन। निर्माणमा भएको ढिलाइले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फिल्म सिटी बन्ने कुरा झनै असम्भव हुँदै गएका बेला फेरि बोर्ड अध्यक्ष केसी जम्बो टोली बोकेर अवलोकन तथा अनुगमन गर्न दोलखा पुग्यो। 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रस्तुत चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन भएको फिल्म सिटी अवलोकनको क्रममा बोर्ड अध्यक्ष केसी, सदस्य राज कटुवाल, सञ्चालक तथा व्यवस्थापन समिति संयोजक मदनदास श्रेष्ठ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सह–सचिव उत्तरकुमार खत्री, मन्त्रालयका उपसचिव तथा बोर्ड सदस्य श्रीधर ज्ञवालीलगायत टोलीले फिल्म सिटी रहेको भीमेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख ईश्वरनारायण मानन्धर, उपप्रमुख कमला बस्नेत आदिसँग फिल्म सिटीको लगानी, यसको महत्त्व, पर्यटन प्रवद्र्धन, रोजगारी तथा वरपर हुने व्यापारिक केन्द्रको विषयमा छलफल गरेको छ। तर फिल्म सिटीको काम भने हालसम्म १ प्रतिशत मात्रै भएको छ।

११ वर्षदेखि अनुगमन र छलफलमै सीमित भएको दोलखाको अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म सिटी अलपत्र परेको देखेर चलचित्रकर्मी निराश मात्रै छैनन्, आक्रोश पनि पोखिरहेका छन्। फिल्म निर्देशक मनोज पण्डित दोलखा फिल्म सिटीको अवधारणा अघि सार्ने व्यक्तिमध्ये एक हुन्। निर्देशक समाजले २०६८ मा दोलखामा ‘फिल्म सिटी अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र कार्यशाला’ आयोजना गरेको थियो।

पण्डितका अनुसार चलचित्र निर्देशक समाजले दोलखामा चलचित्र कार्यशालाको सफल आयोजनाका लागि खेलिएको राजनीतिक कार्ड थियो, फिल्म सिटी निर्माण। तर दोलखामा फिल्म सिटी निर्माण कमजोर अवधारणा रहेको ठान्छन् पण्डित। उनी भन्छन्, ‘दोलखामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म सिटी व्यावहारिक छैन। छायांकनका लागि यति धेरै संसाधन आवश्यक पर्छ। त्यसलाई दोलखाको फिल्म सिटीले सहज ढंगले उपलब्ध गराउन सक्दैन। त्यसैले मेरो दृष्टिकोण के भने त्यो सोचको स्रोतमै व्यावहारिक र प्रभावकारिता थिएन।’

फिल्म सिटी निर्माणमा राज्यको प्रशस्त लगानी भए पनि प्रतिफल शून्य अवस्थामा रहनु लाजमर्दो भएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘एक समय जहाँ पनि फिल्म सिटी र फिल्म स्टुडियो भन्ने एजेन्डा फ्यालिन्थ्यो। यसमा पैसाको धेरै चलखेल गर्न सकिने हुनाले बोर्डमा आउने राजनीतिक नेतृत्वले चासो दिने प्रशस्त उदाहरण हामीले देखेका छौं। यो फिल्म सिटीको योजनामाथि चलचित्रकर्मीले गहिरो विश्लेषण गर्नुपर्ने खाँचो छ।’

११ वर्षदेखि अनुगमन र छलफलमै सीमित भएको दोलखाको अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म सिटी निर्माण हालसम्म एक प्रतिशतमात्रै, निर्माण अलपत्र परेपछि चलचित्रकर्मी निराश। ११ वर्षदेखि योजनामा मात्रै सीमित अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म सिटी कतै चितवनको क्रिकेट रंगशालाजस्तो बेवारिसे त हुने होइन भन्छन्, चलचित्र निर्देशक तथा निर्माता सन्तोष सेन।  

११ वर्षदेखि अनुगमन र छलफलमै सीमित भएको दोलखाको अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म सिटी निर्माण हालसम्म एक प्रतिशतमात्रै, निर्माण अलपत्र परेपछि चलचित्रकर्मी निराश। 

बोर्डले अवलोकन तथा अनुगमन गरेपछि चौतर्फी विरोध पनि भएको छ। फिल्म समीक्षक अनुप सुवेदी हरेक नयाँ बोर्ड अध्यक्षले फिल्म सिटीको अध्ययन र डिपीआरको नाममा अल्झाउने काम भएको बताउँछन्। 

श्रीलंकाको आर्थिक संकट आउनुभन्दा दशक पहिले नै फिल्म सिटी बनेको तर त्यहाँ अहिलेसम्म एउटा मात्र फिल्म छायांकन भएको बताउँदै सुवेदीले पण्डितको स्टाटस्मा यस्तो कमेन्ट लेख्छन्, ‘नेपालमा अहिलेसम्म आउटडोर छायांकनमा ठूलो समस्या छैन। भएको केही समस्या व्यवस्थापन गर्न सकिने छन्। नेपालको सानो बजार, सानो लगानीका फिल्म र फिल्म सिटी छायांकन गर्दा आवश्यक पर्ने सेट बनाउने, त्यसको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति थप कलाकार जम्मा गर्ने आवास, खाना, मौसम, सबै कुराले फिल्म निर्माणको बजेट ह्वात्तै बढ्छ। त्यसैले धेरै फिल्म छायांकनका लागि फिल्म सिटी जाने छैनन्। फिल्म सिटीमा सुटिङ हुने फिल्म नभएपछि फिल्म सिटी सेतो हात्ती बन्छ। व्यवस्थापन गर्न पनि ऋण लिनुपर्ने हुन्छ। कथ्यका लागि उपयुक्त भनेर छानिएका वास्तविक लोकेसनमा छायांकन गर्दा नेपाली फिल्म विश्वसनीय हुँदैनन्। कृत्रिम लोकेसन निर्माण गर्नुपर्ने फिल्म सिटी झन् कस्तो होला?’ 

सुवेदी प्रश्न गर्छन्, दोलखामा छानिएको भनिएको ठाउँमा फिल्म छायांकनका लागि प्रतिकूल मौसम छ?  उनी लेख्छन्, ‘नेपालमा अहिले टड्कारो आवश्यकता भनेको इन्डोर सुटिङ स्टुडियोको हो। काठमाडौंबाट पायक पर्ने ठाउँमा इन्डोर सुटिङ स्टुडियो बनाउनेबारे भने सोच्दैनन्।’ 

त्यसैगरी चलचित्र निर्माता तथा निर्देशक जनकदीप पराजुलीका अनुसार नेपाल आफैंमा एउटा सुन्दर ‘आउट डोर स्टुडियो’ हो। सरकारले केवल बाटाघाटा बनाइदिए पुग्छ। पराजुली पनि सुवेदीको कुरामा सहमति जनाउँदै लेख्छन्, ‘जबसम्म स्टुडियोको सवालमा नेपालमा अहिले सुविधासप्पन्न इन्डोर स्टुडियोको खाँचो छ, जुन बोर्डले बनेपामा ४० रोपनी जग्गामा बनाउने भनेको थियो। त्यसैमा अहिले नेपाली सिनेमा र मिडियालाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार बनाउँदा उपयुक्त होला। फिल्म उद्योगले अहिले धान्न सक्ला। तर दोलखाको स्टुडियो एउटा अर्बौंको मेगा प्रोजेक्ट हो, जुन नेपाली सिनेमाले मात्र धान्न सक्दैन।’ 

दोलखाको अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म सिटीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापन समिति संयोजक कलाका मदनदास श्रेष्ठ हुन्। निर्माण समिति संयोजकको हैसियतले फिल्म सिटीको फाइल बोकेर यताउता दौडिने कलाकार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘निर्माण कार्य भइरहेको छ तर राजनीतिक अस्थिरताका कारण काम पछाडि पर्दै गएको हो। हाम्रै कलाकारको पनि त्यति चासो देखिएन। मानौं कि यो मदनदासको पब्लिक प्रोपटीजस्तो गरियो। सबै कलाकार एकजुट भएर मिहिनेतका साथ लागेको भए काम छरितो र छिटो हुन्थ्यो।’

कलाकर्मीबाटै सरकारलाई अन्योलमा पारिएको बताउँछन्, श्रेष्ठ। कलाकार नै बनेपा इन्डोर सुटिङ सुटिङ स्टुडियो भन्दै हिँडेका छन् तर अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म सिटीमा पनि इन्डोर सुटिङ स्टुडियो बन्छ भन्ने बिर्सिएको उनको गुनासो छ। उनी भन्छन्, ‘चार आना जमिन कहीँ जुटाउन सक्दैनौं तर दोलाखामा फिल्म सिटीका लागि २ हजार ५ सय रोपनी जग्गा बनायौं। काम अगाडि बढायौं। तर अहिले आएर कोही क्रिकेट रंगशालाजस्तो, कोही विमानस्थलजस्तो भन्दै विरोध गरिरहेका छन्।’

बोर्डले केही वर्ष पहिले लगभग २ हजार रोपनी जग्गामा करिब १६ अर्ब लगानीको डिपिआर तथा गुरुयोजना तयार गरेको थियो। यसअन्तर्गत विद्युत् लाइन तान्ने, स्टुडियोभित्र पर्ने झन्डै ६ किलोमिटर बाटो कालोपत्रे गर्ने, प्रवेशद्वार तथा सूचना केन्द्र तथा गेस्टहाउसका लागि तीन वटा भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको देखिएको छ। ती भवन र प्रवेशद्वार भीमेश्वर नगरपालिका मातहतमा बागमती प्रदेश सरकारको लगानीमा तयार हुन लागेका हुन्।

केही महिनाअघि फिल्म सिटी परियोजनालाई नगरपालिकाले भवन हस्तान्तरण गरेको छ। कलाकार श्रेष्ठ बोर्डलाई सबै संरचना हस्तान्तरण गर्न चाहे पनि सकारात्मक नदेखिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘बोर्ड अलि सुस्त छ। १६ अर्बको लगानीमा बन्न थालेको यो फिल्म सिटीको काम १ प्रतिशत पनि सकिएको छैन। न विकास बोर्ड कस्सिन्छ, न त कलाकार हौसिन्छन्। त्यसैमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण पछाडि पर्‍यो।’