जोशीमाथि महाभियोग मान्य हुन्न : कांग्रेस

काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठ न्यायाधीश दिपकराज जोशीबिरुद्ध सत्तापक्षका सांसदहरुले महाभियोग लगाउने तयारी गरिरहेको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने त्यसको प्रतिवाद गर्ने भएको छ।

राष्ट्रियसभाको आइतबार बसेको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद राधेश्याम अधिकारीले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने भन्दै सत्तारुढ सांसदलाई सादा कागजमा हस्ताक्षर गराईको घटनाप्रति कडा आलोचना गरेका हुन्। अधिकारीको भनाईप्रति समर्थन गर्दै राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका सांसद बृषेशचन्द्र लालले संसदीय सर्वोच्चतालाई कायम गर्न समेत महाभियोग उपयुक्त नहुने वताए।

‘सत्तापक्षकै नेताका आज्ञाकारीहरुले महाभियोगको तयार गरेको बताएका छन’ अधिकारीले भने ‘वास्तविकता के हो? सत्ता पक्षका सांसद र मन्त्रीले यस सम्वन्धनमा आधिकारिक धारणा दिनुपर्छ।’ उनले सरकार राज्य संचलनका हरेक क्षेत्रमा असफल भएपछि अन्यत्र ध्यान मोड्न वा रहरले यस्तो प्रस्ताव ल्याउन लागेको आरोप लगाए।

केही दिनदेखि सत्तारुढ दलका नेताहरुले अदालतले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्दै दिएको अभिव्यक्ति समेत आपत्तिजनक भएको अधिकारीले बताए। उनले भने ‘सत्तापक्षको सोच र बुझाई यस्तै हो र अदालतले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेको हो भने सरकारी हरेक निर्णयको थप्पा लगाउँदै जाँदा अदालत अब अबदालत नबनेर पार्टीको शाखा हुन्छ।’

अदालतले कानून हेरेर आदेश दिने उनले बताए। ‘सरकारले जे गर्यो त्यही अदालतले गर्नें हो? सरकारले चाहेको के हो? हामीलाई जानकारी दिनु पर्छ’, अधिकारीले भने ‘यदि सरकारको यस्तै अपेक्षा हो भने, सरकारले जे गर्छ त्यसै बमोजिम अदालतले निर्णय दिँदै जाँदा अदालतप्रतिको आस्था घट्छ।’

उनले अदालतका बिषयमा जताभावी बोल्न र भन्ने कार्य रोक्न सत्तापक्षका सम्पूर्ण नेतागणलाई अनुरोध गरे। महाभियोग सामान्य अवस्थामा प्रयोग गर्न राखिएको संवैधानिक व्यवस्था नभएको अधिकारीले जिकिर गरे।

‘महाभियोगको भय न्यायाधीशमाथि कायम राखेर अदालतमाथि दबाब सिर्जना गर्न खोजिएको हो भने न्यापालिकामाथिको विश्वास झन घट्छ’ उनलदे भने ‘सत्ता पक्षका नेतृत्वबाट जे जस्ता अभिव्यक्ति आईरहेका छन्, त्यसले न्यायपालिकालाई प्रयोग गर्न खोजिएको देख्न सकिन्छ। 

कांगे्रसले सरकारमा हुँदा पछिल्लो पटक ल्याएको महाभियोग प्रस्तावका कारण निर्वाचनमा नराम्रोसँग पराजित भएको दृष्टान्त दिँदै अधिकारीले गलत कार्यले असल परिणाम ल्याउन नसक्ने भन्दै सत्तापक्षले कांग्रेसले विगतको गल्ति नदोहोर्‍याओस भन्ने कामना गरे। 

‘प्रधानन्यायाधीशले न्यायालको नेतृत्व लिने हो। जिम्मा उहाँलाई दिइएको छ। उहाँले स्वतन्त्र रुपमा न्यायीक र प्रशासनिक कार्यहरु गराउन पाउँछ। तर, सत्तापक्षले एकपछि अर्को गर्दै दबाब श्रृजना गर्दै जाने हो भने न्यायापालिका कमजोर हुन्छ’, उनले भने ‘न्यायापालिकालाई प्रयोग गरेर सरकारले लाभ लिन सक्ला तर न्यायालयमाथि विश्वस्नियता आर्जन गर्न सक्दैन।’

न्यायलय स्वतन्त्र ढंगले चल्न नदिएसम्म र निष्पक्ष बनाउन सकिएन भने संघीयता नचल्ने बताए। उनले न्यायपालिकामा पनि सर्वोच्च अदालत खेलाँचीको बिषय नभएको भन्दै जोशी राजिनामा दिन दाबाब दिनु उचित होइन्। 

‘न्यायाधीशलाई राजिनामा दिने भए दिनुस नदिने भए महाभियोग लगाउँछु भनेर दबाब दिन नमिल्ने भन्दै राजिनामा दिएर त्राण पाइने भए महाभियोगको के जरुरी पर्छ र?’ उनले भने ‘यदि महाभियोग लगाउनु पर्ने बस्तुगत कारण छ भने लगाउनु पर्छ तर बस्तुगत आधार छ भन्ने मलाई लाग्दैन।’

संसदीय सुनुवाइ समितिमा जोशीको नाम अनुमोदन नगर्नेमा बिबाद भएकोले त्यो निर्णय बिबादित नै रहेको दाबी गरे । यस्तो बिषयमा राजिनामा नदिए महाभियोग लगाउने कुरा हामीलाई स्वीकार्य नहुने भन्दै न्यायपालिकालाई ध्रुवीकरण गर्ने खेलमा नलाग्न सत्ता पक्षका एक सांसदले वताए। । 

राजपा सांसद लालले संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्याधीशमा प्रस्तावित जोशीलाई अनुमोदन नगर्दा जोशीले स्वीकार गरी बिरोध गर्ने र राजिनामा नदिने दुवै काम गरेर संसदीय सर्वोच्चतालाई स्वीकारेको दाबी गरे। ‘न्यायपालिकाको एक व्यक्तिले व्यवस्थापिकाको निर्णयलाई स्वीकारेको अवस्थामा न्यायलयलाई खल्बल्याउने काम गर्नु हुन्न।’