स्थानीय तहले आफैँले बनाएका कानुनका आधारमा काम गर्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री केसी

दाङ- लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले स्थानीय तहले आफ्ना लागि बनाएका नियम कानुनका आधारमा काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले संरचनागत केही कुरालाई परिमार्जन, संशोधन गरेर पालिकास्तरीय विकासका काम गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

गढवा गाउँपालिका–३ स्थित बाघनाथ जङ्गलकुटीमा दाङका १० वटै पालिकाको घुम्ती समन्वयात्मक बैठकमा मुख्यमन्त्री केसीले आफ्नो स्रोतलाई जगेडा गरेर सुशासन कायम गर्न आफ्नै प्रहरी चाहिने हुँदा पालिकाले प्रहरी भर्ना गरेर अहिले देखा परेका समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे। 

उनले चाँडै नै स्थानीय प्रहरी ऐन बनाएर लागू गर्दै पालिका प्रहरी परिचालन गरेर काम गरेमा शान्तिसुरक्षामा सहज हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। सङ्घीयताको पाँच वर्षीय अनुभवलाई हेर्दा सुखद बन्दै गएको उनको भनाइ थियो। राज्य संरचनाका रुपमा पनि हरेक १० वर्षमा संविधानको समीक्षा गर्न सकिने अवस्था रहेको हुँदा प्रदेश सरकारले गरेका कामका बारेमा आउने सरकारले समीक्षा गर्नुपर्ने बताए। 

मुख्यमन्त्री केसीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ७२ वटा कानुन निर्माण गर्न सफल भएको जानकारी गराएका छन्। यस्तै निजामती ऐन अन्तिम चरणमा पुगेको बताए। यसले आफ्नो स्थायी प्रशासन व्यवस्थित बनाउन सघाउने उनको भनाइ थियो। बितेको पाँच वर्षमा संविधानको हेरफेरमा रहेका अनुसूची टुङ्ग्याउन नसक्दा प्रदेश प्रहरी संरचना अधुरो रहेको उनको भनाइ थियो। मुख्यमन्त्री केसीले स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहनले निकै समस्या पैदा गरेको हुँदा यसको रोकथाम गर्न र राजस्व चुहावट रोक्न आफ्नै स्रोतसाधनको उपयोगमा अघि बढ्न सचेत गराए।

दाङका नदीनाला तथा खोलाबाट नदीजन्य पदार्थको दोहन रोक्न निकै चुनौती रहेका बेला प्रदेश सरकारको तर्फबाट पनि समयमै काम अघि बढाउने गरी भूमिका खेल्ने उनले बताए। कानुनको अभावमा काम गर्न कठिन हुने हुँदा विद्यमान समस्या नदोहोरिने गरी काममा जुट्न उनले अपिल गरेका छन्। 

घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले प्राकृतिक स्रोत साधनको साझा सूचीमा राखिएको कुरालाई स्पष्टरुपमा तीन तहका सरकारलाई राखेको हुँदा स्थानीय सरकारले यसको भरपुर उपयोग हुनुपर्नेमा जोड दिए। गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष यमनारायण पोख्रेलले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनमा समस्या भएको हुँदा चोरी बढेको बताए। राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले नदीजन्य पदार्थको समस्या राप्तीले पनि भोगिरहेको बताए। दिनरात चोरी निकासी भइरहेका बेला प्रहरीले चौबिसै घण्टा सुरक्षा दिन नसक्ने तथा पालिकाको साधनस्रोत जनशक्तिले पनि नियन्त्रण गर्न कठिन परेको उनले बताए।

राजपुर गाउँपालिका अध्यक्ष शरद बुढाथोकीले नदीजन्य वस्तु दोहन रोक्न पालिकाबाट सम्भव नभएको बताएका छन्। स्थानीय तहसँग अधिकार नभएका कारण काम गर्न नसकिएको उहाँले बताए।  कार्यक्रममा दङ्गीशरण गाउँपालिका अध्यक्ष शम्भु गिरी, बबई गाउँपालिका अध्यक्ष कुलबहादुर खत्री क्षेत्री, बङ्गलाचुली गाउँपालिका अध्यक्ष तुलसीराम पुनलगायतले स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोगमा अन्तरपालिकाबीच सहकार्य हुनपर्नेमा जोड दिए। 

जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा शर्माले अन्तरपालिकाबीच समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य पूरा गर्न पालिकास्तरीय घुम्ती समन्वयात्मक बैठक गर्दै आएको बताएका छन्। घुम्ती अन्तक्र्रिया गरेमा स्थानीय तहका समस्याको छलफल गर्ने राम्रो परिपाटी बसेको उनले बताए।   -रासस