साढे चार अर्ब रकम तिर्न तीन निर्माण कम्पनीलाई सरकारको अल्टिमेटम

काठमाडौं। हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय अन्तर्गत योजना कार्यालय इटहरीले करारीय दायित्व पूरा नगरेको भन्दै तीन निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी साढे ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सरकारी बाँकी रकम असुल्न ताकेता गरेको छ। 

कार्यालयले ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएका तीन निर्माण कम्पनी पप्पु/महादेव जेभी, श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र गौरी पार्वती देव एन्ड सायर/भूमि जेभीलाई सरकारी बाँकी रकम दाखिला गर्न निर्देशन दिएको हो। कार्यालयले काठमाडौंस्थित पप्पुरमहादेव जेभीसँग ११/एचआरपी/०६७/०६८ नम्बरको ठेक्का सम्झौता २०८२ मंसिर ९ गते अन्त्य गरेको थियो।

उक्त निर्माण कम्पनीले एक अर्ब ९९ करोड १२ लाख ५८ हजार ७७५ रुपैयाँ सरकारी बाँकीका रूपमा दाखिला गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, हेटौंडा, मकवानपुरस्थित श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी (हेटौंडा) प्रालिसँगको ठेक्का सम्झौता २०८२ मंसिर २१ गते अन्त्य गरिएको थियो। उक्त कम्पनीबाट एक अर्ब ११ करोड ९२ लाख ५५ हजार ५८६ रुपैयाँ सरकारी बाँकी रकम असुल गर्नुपर्ने कार्यालयले जनाएको छ।

यसैगरी, विराटनगर, मोरङस्थित गौरी पार्वती देव एन्ड सायररभूमि जेभीसँगको ठेक्का सम्झौता २०८२ मंसिर १५ गते अन्त्य गरिएको थियो। उक्त निर्माण व्यवसायीबाट एक अर्ब ३९ करोड ४६ लाख ४४ हजार ५४९ रुपैयाँ ५४ पैसा सरकारी बाँकी रकम असुल गर्नुपर्ने कार्यालयले जनाएको छ। 

यसरी तीन निर्माण कम्पनीबाट कुल चार अर्ब ५० करोड ५१ लाख ५८ हजार रुपैयाँ सरकारी बाँकी रकम असुल गर्नुपर्नेछ। योजना कार्यालयका अनुसार ठेक्का सम्झौता अन्त्यपछि सरकारी बाँकी रकम दाखिला गराउन सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई आग्रह तथा प्रयास गरिए पनि रकम प्राप्त हुन सकेको छैन।

कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम कायम भएको रकम दाखिला गर्न सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको हो। निर्माण व्यवसायीहरूले ३५ दिनभित्र तोकिएको रकम नेपाल सरकारको नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको खातामा दाखिला गरी त्यसको बैंक भौचर योजना कार्यालय इटहरीमा पेस गर्नुपर्नेछ। तोकिएको म्यादभित्र रकम दाखिला नगरेमा प्रचलित कानुनअनुसार सरकारी बाँकी रकम असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने योजना कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ।