नेकपाभित्र यसरी चर्किँदैछ कलह, प्रदेश कमिटीमा भाँडभैलो

काठमाडौं- नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र अर्का नेता नारायणकाजी श्रेठ नभएको बेलामा प्रदेश कमिटी एकीकरणको सुटुक्क टुंगो लगाइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मात्र सहमतिमा यस्तो निर्णय गरिएको हो। यो निर्णयपछि पार्टीभित्र प्रणाली समाप्त भएको टिप्पणी भइरहेको छ।

केही समयअघि मापदण्ड परिमार्जन गरेर पार्टीमा वरिष्ठतालाई ख्याल गरेर निर्णय टुंग्याउने जिम्मा ओली र दाहाललाई दिएको थियो। प्रदेश कमिटीको टुंगो लगाउन स्थायी समितिमा छलफल हुनुपर्ने बताउँदै नेकपाभित्र असन्तुष्ट चर्किएको छ।

एकताको निर्णय कुनै प्रणालीका आधारमा नगरिएकाले कम्पनीको एकीकरणजस्तो भएको आरोप लागेको छ। एकीकरणको निर्णयपछि प्रदेश-१ का अध्यक्षमा दाबेदार रहेका जगन्नाथ खतिवडाले एकता प्रक्रियाप्रति कडा आपति जनाएका छन्।

आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा उनले लेखेका छन्, ‘पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठजस्ता सचिवालयका महत्वपूर्ण सदस्यहरू नभएको मौका पारी अचानक प्रदेश पार्टी एकीकरण सम्पन्न गर्न नेतृत्व चयन गरेको भनेर समाचार सार्वजनिक भएको छ।

तर, कुनै उचित आधार तथा मूल्यांकनको प्रणाली कमिटीगत निर्णयबाट स्वीकृत नै नगरी, अनिवार्य निर्णय गर्नुपर्ने स्थायी कमिटीलाई अवमूल्यन गरेको देखिने गरी र मनोमानी पजनी गरेको प्रष्ट देखिने गरी यस्तो निर्णय भएको हो नै भने पार्टीको आन्तरिक जीवन प्रणालीका लागि यो सकारात्मक संकेत होइन। यसैगरी, आजको निर्णय तरिका हेर्दा जिल्लाहरूमा पनि मनोमानीपूर्ण रूपमा एकीकरण गर्ने तयारी भइरहेको पूरै अनुमान गर्न सकिन्छ।

पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा पक्ष-विपक्षमा भएका कारणले पूर्वाग्रहवस किनारा लगाउने प्रवृत्ति जीवित राख्न प्रयास गरेकै हो भने परिस्थिति विस्फोटक बन्न सक्छ। 

संक्रमणकालीन व्यवस्थाहरूका नाममा जे पायो त्यही नगर्न र सिन्डिकेट नचलाउन नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु।’प्रदेश संगठन कमिटीको नेतृत्वमा पूर्वएमालेबाट १५ र माओवादीबाट १३ जना नेतालाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

नेकपाको प्रदेश संगठन कमिटीको नेतृत्वमा अध्यक्ष केपी ओली नै हाबी देखिएका छन्। उनी निकट १० नेताले जिम्मेवारी पाएका छन्। जसअनुसार इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका सत्यनारायण मण्डल, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र शंकर पोखरेल, सह-इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका खगराज अधिकारी, अध्यक्षहरू क्रमशः देवराज घिमिरे, गोरखबहादुर बोगटी र कर्णबहादुर थापा, सचिवहरू क्रमशः आनन्दप्रसाद पोखरेल, गोविन्द नेपाली, सुमन प्याकुरेल अध्यक्ष ओली निकट हुन्।

यस्तै, अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड निकट आठ जनाले जिम्मेवारी पाएका छन्। इन्चार्ज जनार्दन शर्मा, सह-इन्चार्ज हितबहादुर तामाङ, अध्यक्षहरू नारायण दाहाल, प्रभु शाह, हितराज पाण्डे र ओनसरी घर्ती तथा सचिवहरू सुरेश राई र जगप्रसाद शर्मा उनी निकट छन्।

यस्तै, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका तीन जना अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीमबहादुर रावल र भीम आचार्यले इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका छन्। पूर्वएमालेतर्फ ओली र नेपालबाट ३/३ जना इन्चार्ज भए पनि बाँकी नेतृत्वमा रहेका भने कोही पनि नेपाल निकट होइनन्।

केन्द्रीय सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा ‘बादल’ निकट चार जनाले जिम्मेवारी पाएका छन्। जसअनुसार सह-इन्चार्ज सावित्रीकुमार काफ्ले र लक्ष्मण जोशी तथा सचिवहरू मायाप्रसाद शर्मा र मेपबहादुर चौधरी उनी निकट हुन्।

यसैगरी, सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम निकट दुई जना यमलाल कँडेल र दलबहादुर रानाले सह-इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका छन्। अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ निकट विश्वनाथ शाहले जिम्मेवारी पाएका छन्।

नेपाल, बादल र श्रेष्ठ समूह असन्तुष्ट सचिवालयबाट परिमार्जित मापदण्डका आधारमा तल्ला कमिटीको नेतृत्व टुंग्याउनुपर्ने नेता नेपाल, झलनाथ खनाल, बादल र नारायणकाजी श्रेष्ठले अडान राख्दै आएका थिए। तर,  नेपाल र श्रेष्ठ विदेश भ्रमणमा रहेकै बेला बिनामापदण्ड प्रदेशको नेतृत्व टुंग्याइएको बताउँदै उनीहरू निकट नेताहरूमा असन्तुष्टि छाएको छ। दुवै पार्टीका साविकका कमिटीमा वरिष्ठतामा अगाडि रहेकालाई नेतृत्वमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूले अघिल्लो सचिवालय बैठकमा अडान राखेका थिए।

प्रदेश-१ मा अध्यक्ष तथा ४ र ५ मा मुख्यमन्त्रीलाई नै इन्चार्जको जिम्मेवारी तोकिएकामा नेता नेपालसहित उनीहरू असन्तुष्ट बनेका हुन्। सरकारको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेकालाई नै पार्टीमा पनि कार्यकारी जिम्मेवारी दिने कुराले न्यायोचित जिम्मेवारी बाँडफाँट नभएको र महत्वपूर्ण नेताहरू अवसरबाट वञ्चित भएको उनीहरूको तर्क छ।