नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन सार्वजनिक, एक वर्षमा ३ हजार १९९ ले गुमाए ज्यान

काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपालमा श्रम आप्रवासन, श्रम आप्रवासनको स्थितिलगायत विषय समेटेर नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन २०२२ सार्वजनिक गरेको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवर र सचिव एकनारायण अर्यालले संयुक्त रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे।

श्रममन्त्री कुँवरले श्रम गन्तव्य देशका समस्या केलाउने र श्रमिकका दुःखमा मलम लगाउन सरकार तयार रहेको बताए। उनले श्रमिकबारे राज्य गम्भीर हुनुपर्ने धारणा उनले व्यक्त गरे। विदेशबाट फर्किएका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षादेखि उनीहरूको मर्यादित पुनस्र्थापनामा सरकारले पहल थाल्ने उनले जानकारी दिए। 

नेपाली आप्रवासनको सिंहावलोकन, नेपालमा आप्रवासन शासन, श्रम आप्रवासनको स्थिति, यससँग सम्बन्धित विषय, नेपालमा श्रम आप्रवासन तथ्यांक अभाव र आगामी बाटो गरी ६ अध्यायमा प्रतिवेदन समेटिएको छ।  

प्रतिवेदनअनुसार नेपाली श्रमिकको प्रमुख श्रम गन्तव्य देश कतार रहेको उल्लेख छ। समग्र वैदेशिक रोजगारीको ३५ प्रतिशत श्रमिक कतार गएका छन्। यस्तै कतारपछि क्रमशः मलेसिया, साउदी र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) नेपाली श्रमिकको रोजाइमा परेका छन्। प्रतिवेदनअनुसार आव २०७८÷७९ मा ४१० जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीका क्रममा बेपत्ता भएका छन् भने ३ हजार १९९ जनाको रोजगारीकै क्रममा मृत्यु भएको छ।  

श्रममन्त्री कुँवरले विदेशबाट फर्किएका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षादेखि उनीहरूको मर्यादित पुनस्र्थापनाका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताए। 

श्रमसचिव एकनारायण अर्यालले प्रतिवेदन आप्रवासी श्रमिकको हितमा नीति निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हुने जानकारी दिए। उनले सीप नसिकेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने अदक्ष श्रमिकले दुःख पाउने गरेकाले सीपमूलक तालिम सिकाउनेदेखि श्रमिकमा दक्षता बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। 

विश्वका थुप्रै मुलुक डिजिटलाइज्ड भइसक्दा नेपाल भर्खरै त्यसको चरणमा प्रवेश गरे पनि यसले वैदेशिक रोजगारीमा जाने सेवाग्राहीलाई ठूलो सहयोग पुगेको उनको दाबी छ। 

प्रतिवेदनअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको ठूलो हिस्सा अवर्गीकृत श्रमिकका रूपमा जाने गरेको देखाएको छ। अर्थात् ४० प्रतिशत श्रमिकले गन्तव्य देश गएर कुन क्षेत्रमा के काम गर्ने भन्नेबारे अन्योलमा रहने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

प्रतिवेदनअनुसार निर्माण क्षेत्रका लागि भनेर ६.१ प्रतिशत, गाडीचालक र मेसिन अपरेटरमा ८ प्रतिशत र औद्योगिक उत्पादनमा ८.९ प्रतिशत जाने गरेका छन्। ३९ प्रतिशत महिला सरसफाइमा जाने गरेका छन् भने सेवाजन्य पेसामा जाने महिलाको अनुपात २५ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।