कांग्रेसमा गगन, विश्व र प्रदीपको एकै स्वरः देउवाले ल्याएको अध्यादेश अस्वीकार्य

काठमाडौं– सत्ता गठबन्धनलाई आवश्यक १३८ सिट नपुगेपछि आगामी सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरिरहेका कांग्रेस पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हत्या आरोपी रेशम चौधरीलाई जेलबाट छुट्याउन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरे। देउवामा देखिएको सत्ता लिप्साको यो पछिल्लो विवादित निर्णय बन्यो।

अध्यादेश प्रकरणमा कांग्रेसभित्रैबाट प्रधानमन्त्री देउवाको आलोचना सुरु भइसकेको छ। पार्टी सभापतिका दायाँबायाँ शक्तिमा रहने महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले सरकारको कदमको जिम्मेवारी पार्टीले लिन नसक्ने प्रस्टीकरण दिएर देउवालाई साइजमा ल्याउन प्रयत्न गरेको बुझ्न सकिन्छ।

हुन पनि देउवाको विगत हेर्ने हो भने कुनै बेला सरकार सञ्चालनका लागि सांसद किनबेच गर्नेदेखि सांसदलाई करोडौं मूल्यका गाडी खरिदमा भन्सार छुट दिनेसम्मका अलोकप्रिय र विवादित निर्णय गरेका थिए। ४ मंसिरको निर्वाचनपछि बहुमतका लागि १३८ सांसद पुर्‍याउन देउवाले उही पुरानो पासा फँ्याक्छन् कि भन्ने आशंका राजनीतिक वृत्त र स्वयं कांग्रेसीमा बढेको देखिन्छ।

कैलाली हत्याकाण्डका मुख्य आरोपी रेशमलाई राजनीतिक आवरणमा जेलबाट छुटाएर आफूलाई कम्फर्टेबल सरकारको आसनमा बस्ने देउवा चाहनालाई नागरिक समाज, कानुनी क्षेत्र र पार्टीभित्रैका तीन युवा नेताले खबरदारी गरेका छन्। यसबाट पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई आगामी सरकारलाई चलाउन र पार्टीभित्रको राजनीति अगाडि बढाउन मुस्किल पर्ने देखिन्छ। सत्ताका लागि जे पनि गर्न तयार हुने प्रधानमन्त्री देउवाको यो कदमलाई पार्टी महामन्त्री एवं सभासद् गगन थापाले नितान्त सरकारको निर्णय भएको र यसमा पार्टी जिम्मेवार नरहेको प्रस्टीकरण दिएका छन्।

कैलाली हत्याकाण्ड आरोपमा जेल जीवन बिताइरहेका रेशम चौधरीलाई कारागारमुक्त गर्न सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशको उनले विरोध गरेका हुन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका चौधरी हाल डिल्लीबजारस्थित कारागारमा छन्।

सत्ता गठबन्धनलाई बहुमतका लागि आवश्यक १३८ सिट नपुगेपछि सरकारमा आफ्नो रजगज कायम राखिराख्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चालेको रेशम रिहाइ अध्यादेश प्रकरणको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।

थापाले अध्यादेश ल्याउने निर्णयको विषय र प्रक्रियाबारे महामन्त्री शर्माको धारणा शतप्रतिशत सही रहेको बताए। उनले भने, ‘यो मेरो वा विश्वप्रकाश शर्माको मात्र होइन। नेपाली कांग्रेस पार्टीकै धारणा हो, मान्यता हो। किनकि, विगतमा पटक–पटक यसरी अध्यादेश ल्याउनु सम्पूर्ण रूपमा गलत हो भनेर पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ। अहिले पार्टीभित्र यो अध्यादेशबारे न कुनै छलफल भएको छ, न त कुनै निर्णय नै। त्यसैले विगतमा पार्टीको अडान जे थियो आज पनि त्यही नै छ। अतः सरकारले गरेको यो गलत निर्णयको भारी पार्टीले बोक्न सक्दैन।’ 

उनले अध्यादेश कानुनी, राजनीतिक अनि नैतिक हिसाबले समेत गलत रहेको, असंवैधानिक एवं अलोकतान्त्रिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरीत रहेको थापाको भनाइ छ। उनले भनेका छन्, ‘अहिलेको सरकार कामचलाउ हो। यसले दूरगामी महत्त्वको निर्णय गर्न मिल्दैन। अध्यादेश ल्याउन कानुनी र संवैधानिक हैसियत यो सरकारलाई छैन। यसको विषय र मनसाय गलत छ।’

अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सरकारले फिर्ता लिन नमिल्ने र राजनीतिक विषय हो भन्ने लागेर आवश्यकता देखे नयाँ संसदले कानुन बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने थापाको तर्क छ। अदालत र संसदको क्षेत्राधिकारको विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको छ। त्यसैले सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।

कांग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले देउवा सरकारको पछिल्लो अध्यादेश प्रकरण गलत भएको बताएका छन्। उनले राजनीतिक लेप लगाएर विद्रोहीलाई आममाफी दिन मिल्ने गरी ल्याइएको अध्यादेश गलत भएको विज्ञप्ति निकालेर विरोध गरेका हुन्।

महामन्त्री शर्माले दलभित्र छलफलसमेत नगरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै विरोध गरेका छन्। ‘सडकमा छँदा जे सत्य, संसद्मा पनि त्यही नै सत्य। त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति,’ अध्यादेशप्रति लक्षित गर्दै उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र घनिभूत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रूपले गलत छ।’

उनले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई अध्यादेश ल्याउनुमा कानुनी र राजनीतिक प्रश्न मात्र नभई यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्नसमेत जोडिएको बताए। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा अदालतमा दायर भएर विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन नहुने उल्लेख छ।

सरकारले आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थप्दै राजनीतिका नाममा मान्छे हत्यामा संलग्नलाई आममाफी दिने प्रावधान राख्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।

यस्तै, टीकापुर हत्याकाण्डका दोषी चौधरीलाई रिहा गर्ने कानुनी बाटो खोल्न सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेपछि कांग्रेसका अर्का नेता प्रदीप पौडेलले पनि विरोध जनाएका छन्। दुई महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा विरोधमा उत्रिएलगत्तै काठमाडौं ५ बाट निर्वाचित सांसद प्रदीप पौडेलले देउवा कदमको आलोचना गरेका हुन्। 

उनले अध्यादेशको कदम हिजो पनि गलत र आज पनि गलत भन्दै फरकपनको आभास नभएको उल्लेख गरेका छन्। ‘अध्यादेश हिजो पनि गलत थियो, आज पनि’, उनले भने, ’पुरानै चलन, हिजोकै प्रवृत्ति रहिरहने हो भने फरकपनको आभास कसरी हुन्छ?’

सबै विषयको हल संसद्बाट खोजिनुपर्ने सुझाव उनले दिएका छन्। ‘सबै विषयको उचित हल हतारोमा अध्यादेशमार्फत होइन। नवनिर्वाचित संसदमार्फत खोजौं’, उनले भनेका छन्। सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता  रेशम चौधरीलगायतलाई आममाफी दिन मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि यसको विरोध भइरहेको छ।