फोहोर वर्गीकरण नगर्नेबाट असुलिँदै शुल्क

काठमाडौं– उत्पादन हुने क्षेत्रमै फोहोर वर्गीकरण नगरे फोहोर गर्नेले शुल्क तिर्नुपर्ने नीति आउन लागेको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति निर्माण गरी फोहोरमैलाको प्रकृतिअनुसार फोहोर उत्पादन हुने क्षेत्रमै वर्गीकरण गर्नुपर्ने र वर्गीकरण नगरे फोहोर गर्नेले शुल्क तिर्नुपर्ने नीति बनाउन लागेको हो।

मन्त्रालयले सहरी क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन चुनौती बन्दै गएपछि फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न लागेको हो। राष्ट्रिय नीतिलाई थप सहजीकरण गर्न स्थानीय तहले कानुन निर्माण गर्दा फोहोरमैला वर्गीकरण न्यूनीकरण, पुनः प्रयोग तथा प्रशोधनलाई प्रोत्साहन र फोहोरलाई कम्पोस्टीकरण गर्ने कामलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिमा उल्लेख छ। 

फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नागरिक दायित्व अभिवृद्धि गर्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि असल अभ्यासको आदानप्रदान गरी समुदाय तहसम्म प्रचारप्रसार गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी संघीय सरकारद्वारा प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने, हानिकारक रासायनिक औद्योगिक स्वास्थ्य संस्थाजन्य र घरेलु फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि अलग–अलग मापदण्ड तयार गरी नियामक निकायको व्यवस्थापन गर्ने, फोहोरमैला विसर्जनको मापदण्ड निर्धारण गरी नदी, ताल, सिमसार, वन्यजन्तुको व्यवस्थापन धार्मिक र सम्पदा क्षेत्र सडक अन्य सार्वजनिक स्थानमा फोहोरमैला विसर्जन गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गरिनेछ। 

मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी उपयुक्त संस्थागत संरचना निर्माण गरी मापदण्ड परिपालन र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइने बताए। फोहोरको वर्गीकरण नगरे फोहोर गर्नेले तिर्नुपर्ने शुल्क निर्धारण भने सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्नेछन्। 

फोहोरमैलाको पुनः प्रयोग र प्रशोधनको माध्यमबाट ऊर्जा र प्रांगारिक मल उत्पादनका लागि स्रोतका रूपमा उपयोग गर्न आवश्यक प्रविधिको विकास गरिनेछ। 

फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा समन्वय र सहजीकरण गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोग अर्थ, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव र स्थानीय पूर्वाधार विभागका महानिर्देशक सदस्यसचिव रहेको समन्वय समिति निर्माण भएको छ।