जलस्रोत क्षेत्रमा नीतिगत, संरचनागत र तथ्यांकीय सुधार आवश्यक

काठमाडौं– नेपालको जलस्रोत क्षेत्रका लागि मुख्यगरी नीतिगत, संरचनागत र तथ्याङ्कीय सुधारको आवश्यकता औँल्याइएको छ। जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यशालाका सहभागीहरूले मुख्यगरी यी तीन क्षेत्रमा सुधार गर्नसके राम्रो नतिजाको अपेक्षा गर्न सकिने धारणा राखेका हुन्।

एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याको मुख्य कारण पहिचान गर्न उक्त कार्यशाला आयोजना गरिएको थियो। कार्यशालामा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताका लागि जलस्रोतको प्रयोग, जलवायु परिवर्तनका मुद्दा, विपद् व्यवस्थापनलगायत विषयहरू उठाइएका थिए।

सरोकारवाला मन्त्रालय, विभाग, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत निकायहरूको सहभागिता रहेको कार्यशालामा मुख्यगरी एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनका लागि देखिएको समस्याबारे छलफल गरिएको थियो। छलफलपछि नीतिगत समस्या, संरचनागत समस्या र तथ्याङ्कीय असक्षमतालाई तीन मुख्य समस्याका रूपमा पहिचान गरिएको छ।

जलस्रोत व्यवस्थापनबारे एकीकृत नीति बन्न नसकेको, नीति बनाउनुअघि त्यसको आवश्यकता पहिचान गर्न नसकेको, बनिसकेका नीति कार्यान्वयनको अवस्था, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन हुन नसकेकोलगायत समस्यालाई नीतिगत समस्याका रूपमा देखाइएको छ। जलस्रोत व्यवस्थापनबारे सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट कार्यसूची बाँडफाँट हुन नसकेको तथा अन्तरमन्त्रालय एवं अन्तरनिकायगत समन्वय हुन नसक्दासमेत समस्या देखिएको धारणा सहभागीहरूबाट आएको छ। यसलाई संरचनागत समस्याका रूपमा औँल्याइएको छ।

जलस्रोत व्यवस्थापनबारे तथ्याङ्कको उत्पादन, व्यवस्थापन, त्यसको उपलब्धता र प्रयोगमा अस्पष्टता रहेको धारणा पनि कार्यशालाका सहभागीले राखेका थिए। तथ्याङ्कको दोहोरोपना हुने र आवश्यकता तथ्याङ्क सजिलै उपलब्ध हुनसक्ने अवस्था अहिले नरहेको तथा उपलब्ध तथ्याङ्कको पनि तथ्यपरकता माथि प्रश्न गर्न सकिने अवस्था रहेको सहभागीहरूको भनाइ छ।