काठमाडौं– निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले ४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारी दिँदा महिलामाथि विभेद गरेको बताएका छन्। शुक्रबार आयोगले आयोजना गरेको ‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैंगिकता र समावेशिता’ विषयक समीक्षा एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले यस्तो बताएका हुन्।
उनले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई १० प्रतिशत उम्मेदवार पनि नबनाएर राजनीतिक दलले उनीहरूमाथि राजनीतिक हिंसा गरेको आरोप लगाए। थपलियाले लैंगिक हिंसाविरूद्धको अभियानमा आयोगको ऐक्यवद्धता रहेको र त्यसको पालनाका लागि शून्य सहनशीलताको नीति लिएको स्पष्ट पारे।
उनले राजनीतिमा महिलामाथि हिंसा हुन नदिन सम्बन्धित सबै पक्षलाई सचेत रहन आग्रह गरे। थपलियाले भने, ‘लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियानमा आयोगको ऐक्यबद्धता छ। निर्वाचन व्यवस्थापनको कुनै पनि क्रियाकलापमा लैंगिक हिंसामा आयोगको शून्य सहनशीलताको नीति छ। उम्मेदवारीमा राजनीतिक दलबाट महिलामाथि विभेद भएको देखियो।’
स्थानीय तहमा कोटा पु¥याउन मात्रै महिलालाई उम्मेदवारी दिन लगाइएको उनको गुनासो छ। ‘आयोगले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख पदमा दुइटैमा उम्मेदवारी दिए एउटा अनिवार्य भनेर कानुनले भन्यो। तर महिला नै हुनुपर्दछ भन्ने कुुरालाई पनि अवज्ञा गरियो। त्यसकारण छलकपट गरेरै उम्मेदवारी दिइयो। प्रतिनिधिसभामा १० प्रतिशत पनि महिलालाई उम्मेदवारी दिइएन,’ उनले भने।