शुक्रबारको बहसमा कसले के भने?

काठमाडौं– निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग निस्कृय भएको भन्दै संसद् सचिवालयले पठाएको पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथिको सुनुवाइ सकिएको छ। सुनुवाइमा रिट निवेदनको मस्यौदा गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, कृष्णप्रसाद भण्डारी र शम्भु थापाले बहस गरेका थिए।

सुरुआती बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले संसद्को महासचिवलाई महाभियोग प्रस्ताव प्रभावयुक्त छ वा निष्प्रभावी भन्ने अधिकार नै नभएको बताए। संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर पत्र लेखेको बताउँदै उनले उक्त पत्र औचित्यहीन भएको दाबी गरे। 

‘संविधानको धारा १०० (६)मा महाभियोगको कारबाही नटुंगिएसम्म संवैधानिक पदाधिकारीको निलम्बनले निरन्तरता पाउँछ भन्ने व्यवस्था छ। ऐनको ६४ को दफा ९ मा महासचिवको काम–कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने। महासचिवले संविधानको कुनै धारा र कानुनको दफासमेत उल्लेख नगरी क्षेत्राधिकारबाहिर गएर पठाएको उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्ने अन्तरिम आदेश दिन उनले माग गरे।

यस्तै, अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले महासचिवको क्षेत्राधिकारबारे जानकारी गराएका थिए। उनले संसद्मा विचाराधीन विषयमा निर्णय सुनाउने अधिकार महासचिवलाई नभएको बताउँदै महासचिव गौतमले अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आरोप लगाए। प्रधानन्यायाधीशलाई लागेको महाभियोग कार्यकाल समाप्त भए पनि जीवितै रहने दाबी उनको थियो। उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग विधेयकजस्तो अन्त्य हुँदैन। प्रधानन्यायाधीशले महाभियोगको दोषबाट उन्मुक्ति पाउँदैनन्।’ अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा भएको बताउँदै उनले भने, ‘यही रवैयाले मुख्यसचिवले पत्र पठाएर प्रधानमन्त्रीको पद गए के हुन्छ?’

यसैगरी अर्का अधिवक्ता कार्कीले संसद्को एउटा कर्मचारीले संविधान, नियम र कानूनको निर्लज्जतापूर्वक खिल्ली उडाएको भन्दै आपत्ति जनाए। संविधान जोगाउनुपर्नेले नै संविधान जोखिममा पारेको तर्क गर्दै उनले महाभियोगसमेत सही तरिकाले अघि नबढेको टिप्पणी गरे। उनले जबरा र संसद् सचिवालयका महासचिव दुवैलाई कारबाही माग गरे।

यस्तै, अर्का अधिवक्ता घिमिरेले संसद् सचिवालयबाट जबरालाई पत्र जानु शंकास्पद भएको टिप्पणी गरे। उनले महाभियोगबारे निर्णय गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभालाई मात्र भएको बताउँदै संसद् सचिवालयका महासचिवले पदको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाए। ‘उहाँ (संसद् सचिवालय महासचिव) लाई उक्त पत्र पठाउने अधिकार छैन। पदको दुरुपयोग गरी गैरजिमम्वारपूर्ण व्यवहार देखाउनुभयो।’

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले महासचिवको पत्र मानहानिको विषय मात्र नभएर राजद्रोहात्मकसमेत भएको आरोप लगाए। संवैधानिक व्यवस्थालाई नै तहसनहनस पार्नेगरी संसद् सचिवालयका महासचिवले पत्र लेख्नु मानहानिको विषय मात्रै हो भनेर उनले प्रश्न गरेका थिए। जबरा र संसद् महासचिवको मिलेमतो र जालसाजीले उक्त पत्र लेखिएको आरोप उनले लगाए।

अन्तिममा अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले महासचिवले लेखेको पत्र वैधानिक नभएको टिप्पणी गरे। उनले तत्काल अन्तरिम आदेश माग गरे। इजलासमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा रहेका छन्।