काठमाडौं– निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग निस्कृय भएको भन्दै संसद् सचिवालयले पठाएको पत्रविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले दिएको रिटमाथिको सुनुवाइ सकिएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आजै आदेश दिने तयारी गरेको छ।
बहसका क्रममा अधिवक्ताहरूले संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्र कार्यान्वयन रोक्न माग गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य, शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराई, बद्रीप्रसाद कार्कीलगायतले संसद् सचिवालयका महासचिवलाई महाभियोग निस्कृय बनाउने अधिकार नभएको बताए। उनीहरूले तत्काल त्यो पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्।