काठमाडौं– महाभियोग लागेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई संसद् सचिवालयले क्लि नचिट दिएपछि सर्वोच्च अदालतले जवाफी पत्र लेखेको छ। सर्वोच्चले संघीय संसद् सचिवालयका महासचिवलाई पत्राचार गर्दै जबरालाई कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र लेखेको हो भनी प्रश्न गरेको छ।
सर्वोच्चका सहरजिष्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले संघीय संसद् सचिवालयका महासचिवलाई लेखेको पत्रमा ४ प्रश्नको जवाफ मागिएको छ। सर्वोच्चले लेखेको पत्रमा संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज पौडेलले बुधबार निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै पत्र लेखेका थिए।
संसद्ले जबरालाई उक्त पत्र लेखेपछि सर्वोच्चको फुल कोर्ट बैठक बसेको थियो। बैठकले संसद् सचिवालयलाई महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेस भएको भनिएको प्रतिवेदनउपरको कारवाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन? नयाँ प्रतिनिधिसभामा सो प्रस्ताव पेस हुने वा नहुने के हो? उक्त महाभियोग प्रस्ताव तत्कालिन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो? वा निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो? अथवा महाभियोग लागेका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशले निवेदन दिनुभएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो? नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको हो?
सर्वोच्चले यी प्रश्नको जवाफ तत्काल उपलब्ध गराउन संसद्लाई अनुरोध गरेको छ।
संसद् सचिवालयको पत्र प्राप्त गरेपछि जबराले नियमित कामकारवाहीका लागि सर्वोच्च फर्किने तयारी गरेका थिए। तर सरकारले उनलाई सुरक्षा दिएन भने यता नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनले सर्वोच्च परिसरमा जबरालाई छिर्न नदिने भन्दै धर्ना बसेको थियो। गृह मन्त्रालयले नै जबरालाई सुरक्षा नदिएर रोकेपछि उनी आज सर्वोच्च आउन पाएनन्।
