कांग्रेसको विधान : संशोधनमा किन हुन्छ सकस?

लामो समयको कार्यकर्ताको माग र पार्टीभित्रको बहसपछि नेपाली कांग्रेस आफ्नो विधानमा संशोधन गर्ने अभियानमा जुटेको छ। नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि गर्नुपर्ने समयसापेक्ष संशोधनलाई बेवास्ता गरेर तीन वर्ष तदर्थवादमा रुमलिइरहेको कांग्रेसमा यसले नयाँ बहसको थालनी गरिदिएको छ। 

जहानियाँ राणाशाहीको अन्त्य गरी मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना हेतु ००३ सालमा स्थापित कांग्रेसको विधान आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र नेपाली समाजको आवश्यकतासापेक्ष गतिशील र अग्रगामी बनाउन कहाँ र कसरी संशोधन गरिनुपर्छ भन्नेमा यो आलेख केन्द्रित गरिएको छ।

संविधान, विधान र कानून निर्माणका केही सैद्धान्तिक आधार हुन्छन्। केही हासिल गर्ने लक्ष्य र उद्देश्य हुन्छन्। लोकतान्त्रिक राष्ट्रको संविधान संविधानवादमा टेकेर लेखिन्छ। राज्यले तर्जुमा गर्ने कानूनहरू विधीशास्त्रीय सिद्धान्त, मान्यता र समाजको आवश्यकतामा आधारित हुन्छन्। राजनीतिक संगठन वा पार्टीको विधान राजनीतिक सिद्धान्त, दर्शन, चरित्र र हासिल गर्ने उद्देश्यको आधारमा निर्माण गरिएका हुन्छन्।
 

त्यसैले कांग्रेस स्थापनाको सैद्धान्तिक आधार र हासिल गर्ने उद्देश्य आज भिन्न छ। कांग्रेसको सात दशक लामो इतिहासमा मुलुकमा धेरै परिवर्तनहरू त्यो पनि उसकै नेतृत्वमा भएका छन्। देशमा राजनीतिक परिवर्तन मात्र होइन, राज्यको स्वरूप र संरचनामा पनि मौलिक परिवर्तन भएको छ। कांग्रेसको पहिलो विधान तर्जुमा गर्दाको परिस्थिति त आज छैन नै, पछिल्ला दिनमा त्यसमा भएका संशोधन, परिमार्जन र पुनर्लेखन पनि प्रायः असान्दर्भिक सावित भएका छन्।

तसर्थ, सिद्धान्तको पुनर्व्याख्या र संगठनको पुनर्जागरण गर्ने बेलामा आइपुगेको छ, कांग्रेस। कांग्रेसले मुलुकको पद्दति, चरित्र, व्यवस्था र संरचना फेर्दै गर्दा आफूमा पनि केही फेर्नैपर्ने दबाबमा पुगेको छ। पहिले विधान, विधानमार्फत् पद्दति र पद्दतिमार्फत् कार्यशैली फेर्नुपर्नेछ, कांग्रेसले।

कांग्रेस इतिहासको कठिन मोडमा उभिएको छ, नवजीवनका लागि संघर्ष थाल्ने वा अवकाशको मार्गमा अघि बढ्ने, असंख्य चुनौतीका बावजुद पनि थुप्रै अवसरको अवसर छ, कांग्रेस अघिल्तिर। बस्, एउटै कुरा खुट्याए हुन्छ ‘नाभीमा कस्तुरी’ छ।  एकातिर क्रान्ति, आन्दोलन, संघर्ष र बलिदानीको गौरवपूर्ण इतिहास छ भने अर्कोतिर परिवर्तित नेपाली समाजमा आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने अन्योलग्रस्त पनि। 

एकातिर नेतृत्व वर्गमा भएको पुरातनवादी सोच, सामन्ती र यथास्थितिवादी कार्यशैली तथा अनुदार र अलोकतान्त्रिक व्यवहार, अर्कोतिर समाजले खोजेको खुला, पारदर्शी र जवाफदेहितासहितको लोकतान्त्रिक आचरण। यसैको गहिराइमा पुगेर सम्बोधन गर्नुपर्नेछ, एउटा नवीन सोचले, एउटा मौलिक आकर्षणले र एउटा नवीन गन्तव्यको संकल्पले संगठित भएको कांग्रेस।

आजको मौजुदा विधानमा के के व्यवस्था छ, माथि नै भनियो यो इतिहासको गौरवगाथा हो। यसमा आजको नेपाली समाजको संरचनाको प्रतिविम्ब अपर्याप्त छ। भोलिको नेपालको दिशा, सपना र संकल्पको कमी छ। गत निर्वाचनमा कांग्रेसले बनाएको नारा ‘सबै अट्ने देश सबैलाई जोड्ने कांग्रेस’ सान्दर्भिक र समयसापेक्ष थियो। त्यसरी नै विधानमा पनि नेपाली समाजको प्रतिविम्ब उसको संरचनामा देखिनुपर्छ।

त्यसैले, सिद्धान्त, संरचना र पद्दतिमा केन्द्रित भएर व्यापक बहस, छलफल र सहभागिताका आधारमा तर्जुमा गरिनुपर्छ। लोकतन्त्र नेताको बोलीमा होइन, व्यवहार र आचरणमा आउनुपर्छ।


कांग्रेस प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि स्थापित भएको, लामो प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र संघर्षको सफल नेतृत्व गरेको एउटा प्रजातान्त्रिक संस्था हो। तर, नेतृत्व कब्जाको खातिर आजको कांग्रेस सदस्यतामा खुम्चिएको छ। सोही मनोविज्ञानको जगमा पार्टीमा दलाल, माफिया र नव धनाढ्य वर्गको प्रवेश र बोलवाला बढेको र बढाइएको छ। आजको पहिलो आवश्यकता पार्टीको सदस्यताको शुद्धीकरण हो। सदस्यताको किसिम, प्राप्तिको आधार र अभिलेखको बस्तुनिष्ठ, व्यावहारिक र वैज्ञानिक अवधारणाको अवलम्बन हो।

कांग्रेसको नवजीवन वा पुनर्जागरणको प्रारम्भ यही विन्दुबाट गरिनुपर्छ। क्रियाशील सदस्यताको नाममा पार्टीका इमानदार, संघर्षशील र लामो इतिहास भएकालाई ‘बाइपास’ गर्ने अनि पार्टी नेतृत्व कब्जाको योजनाका साथ अलग राजनीतिक आस्थाको भए पनि पैसावाल, नातागोता र आफन्तलाई सदस्यता वितररण गर्ने कार्यशैलीले सदस्यता प्रणाली संकुचित र विकृत भयो।

त्यसैले सदस्यतालाई एउटै प्रकारको बनाई खुला गरिनुपर्छ। कांग्रेसको सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध नेपाली नागरिकले चाहेको अवस्थामा सदस्यता पाउने प्रणाली जन–आधारित (मास बेस्ड) पार्टीको अनिवार्य शर्त हुनुपर्छ। कमसेकम कांग्रेसलाई भोट हाल्ने व्यक्तिले मागेमा सहज ढंगले सदस्यता पाउने पद्धति बसाइनुपर्छ। एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको सदस्यता बन्द हुन सक्दैन, जसले खुला समाज र शासन व्यवस्थाको वकालत मात्र होइन, स्थापनाका लागि लडेको छ। बरु नेतृत्वमा पुग्नका लागि योग्यताको निर्धारण गर्न सकिन्छ, जुन वैज्ञानिक, व्यावहारिक र तर्कसंगत मानिन्छ।

कांग्रेस विधानसँग सम्बन्धित सैद्धान्तिक मुद्दा धेरै छन्। यिनको सैद्धान्तिक आधारको निक्र्योल नगरी विधानको स्वरूप तयार गर्नु युक्तिसंगत हुँदैन। त्यसैले पार्टी संरचनाको निर्माण कसरी गर्ने भन्ने कुरा यसको उद्देश्यसँग जोडिन्छ। यसलाई सुधार, संशोधन वा मौलिक परिवर्तन गर्ने हो। यसको स्पष्टता नभई गरिने संशोधनले पार्टी विधान त बन्ला तर देशले खोजेको कांग्रेस बन्न सक्दैन।

नयाँ संविधान जारी भएपछि भएको कांग्रेसको तेह्रौं महाधिवेशनले संघीयताको मोडेलमा पार्टीलाई रूपान्तरित गरेन। न त महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको नेतृत्वले नै यसमा जान आवश्यकता बोध गर्यो। पार्टीभित्रको आवाजलाई त नेतृत्वले उदासिनतापूर्वक रोक्यो तर निर्वाचनमा आम मतदातालाई रिझाउन सकेन।

अहिले पनि आगामी महाधिवेशनपछि नेतृत्वमा को पुग्ने र कसलाई विराजमान गराउने भन्ने चिन्तनधाराबाट संशोधन गर्ने हो भने केन्द्रीय समितिले गठन गरेको विधान मस्यौदा समिति पर्याप्त छ। बहस र सुझावको खाँचो छैन। पार्टीको सुदूर भविष्यप्रतिको सोचाइ हो भने सैद्धान्तिक प्रष्टता जरुरी छ।

बाह्रौं महाधिवेशनबाट आत्मसात गरिएको समावेशिताका लागि आरक्षणको जुन प्रयोग छ, त्यो सीमित व्यक्तिलाई आजीवन अवसर दिने काइदा भएको छ। यो जसका लागि छुट्याइएको हो, त्यहाँ पुग्नै सकेन। यसमा वैधानिक संशोधन जरुरी देखियो। एउटै व्यक्तिले पटक–पटक आरक्षणमा रजाईं गर्ने कुरा त्यो वर्गभित्र सामन्तवादको प्रारम्भ हो।

समुदायभित्रको नयाँ राजा बन्ने मनोविज्ञान हो। आज कांग्रेसको संरचना विधानमै समावेशी हुँदा पनि समावेशी नदेखिने कारण हो यो। समावेशिताका नाममा एक पटक आरक्षणको अवसर पाएको व्यक्तिलाई अर्को पटक सोही अवसरका लागि निषेध गरिनुपर्छ र नयाँका लागि ढोका खोलिदिनुपर्छ।

अर्को, पार्टीको संरचना पूर्णतया लोकतान्त्रिक चरित्रको बनाउनुपर्यो, जुन व्यवहारमा देखियोस्। पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी आफ्नो एकाइबाट निर्वाचित हुनुपर्यो। लोकतन्त्रमा कुुनै खास पदाधिकारी निर्वाचित हुन नपर्ने कानून अस्वीकार्य मात्र होइन, अलोकतान्त्रिक पनि हो। विधानमै असमानता राखिने कुरा लोकतान्त्रिक मान्यता र संविधानको पनि प्रतिकूल छ।

अहिले विधानमा भएको द्वैध चरित्रको यो व्यवस्था खारेज गरिनुपर्छ। त्यसैले लोकतान्त्रिक पद्दतिमा पदेन हकदार, पदेन विद्वान र पदेन उच्च नैतिक चरित्रवान हुन सक्दैन। पार्टीका सबै तहका समितिहरू पूर्ण निर्वाचित गरिनुपर्छ र संस्थागत निर्णयको आधारमा सञ्चालन गरिनुपर्छ। अहिले अभ्यासमा रहेको प्रतिनिधित्वको प्रणाली पनि खोटपूर्ण छ। 

वडाबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन गर्ने होस् वा क्षेत्रीय अधिवेशनबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचन गर्ने। यसलाई वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउन सम्बन्धित भौगोलिक क्षेत्रलाई निश्चित संख्या निर्धारण गर्ने र बाँकी सदस्य संख्याको निश्चित अनुपातमा समानुपातिक हिसाबले निर्वाचन गर्ने पद्दति अवलम्बन गर्दा सबैको समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन्छ। जसबाट सदस्य संख्याका आधारमा धेरै संख्या भएको भौगोलिक क्षेत्रको उचित प्रतिनिधित्व हुन्छ नै, महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, थारू, मुस्लिम, अल्पसंख्यक र पिछडिएको वर्गको पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी हुन्छ।

नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा रूपान्तरण भएको सन्दर्भमा पार्टीको संरचनामा पनि मुलुकको संविधानअनुरूप शक्ति विभाजन गरिनुपर्छ। सरकारका तीन तह भएजस्तै पार्टीका तीन तहलाई शक्तिशाली समितिमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। समितिको संख्याको अनुपात पनि यसको सापेक्षतामा निर्धारण गरिनु पार्टी संगठनको विकास, विस्तार र कार्यकर्ता व्यवस्थापनका दृष्टिले पनि उपयुक्त हुन्छ।

सदस्यता वितरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहको समितिलाई नै दिइनुपर्छ। सदस्यताको स्वीकृति प्रदेश कार्य समितिले गर्ने र केन्द्रमा अभिलेख मात्र राख्ने हो भने कार्यबोझ पनि कम हुन्छ। केवल संरचना खडा गरेर हुँदैन, शक्तिको विकेन्द्रीकरण प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। अब जिल्ला कार्य समितिको आवश्यकता कम भएको छ। यसलाई समन्वय समितिमा सीमित गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

क्षेत्रीय कार्य समितिलाई अझ बढी अधिकारसम्पन्न बनाइनुपर्छ। क्षेत्रीय समितिलाई संघीय र प्रादेशिक भनेर विभाजन गर्दा कार्यक्षेत्रको दोहोरोपनको खतरा आइरहने छ। यसका लागि एउटा समितिभित्र दुइटा विभागको प्रबन्ध गर्दा बढी व्यावहारिक हुन सक्छ। स्थानीय तहका समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै वडा समिति र त्यसमातहत मतदान केन्द्र समितिको व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ। स्थानीय तह समितिको अधिवेशन प्रतिनिधि र क्षेत्रीय समितिको अधिवेशनका प्रतिनिधिको छनोट वडाबाट गर्नुपर्छ।

कुन तहको समितिलाई के के अधिकार दिने भन्दा पनि कति सदस्यीय समिति बनाउने भन्ने विषय बढी टड्कारो सुनिएको छ। महाधिवेशनमा कार्यकर्ता व्यवस्थापनको कोणबाट मात्र हेरिँदा यो विषयले बढी प्राथमिकता पाउन सक्छ। चाहे केन्द्र होस् वा वडा संख्या निर्धारण व्यावहारिक, वस्तुनिष्ठ र समानुपातमा गरिनुपर्छ। राजनीतिक पार्टी स्वयंसेवी संस्था भएकाले कार्यसमितिको संख्या थप्दैमा आर्थिक व्ययभार बढ्दैन।

त्यसैले यसमा कुनै कन्जुस्याईं गर्नुपर्ने कारण त छैन तर यसको संरचना पिरामिड शैलीको होस्। केन्द्रमा रहने विभागको संख्या निश्चित कामका आधारमा विभाजन गरी विधानमा व्यवस्थित गर्नु आजसम्मको तीतो अनुभवको सम्बोधन हो। विभाग त हुँदा पनि ठीकै नहुँदा पनि ठीकै भएको अवस्था छ। कसैलाई पद दिनका लागि भन्दा पनि सुस्पष्ट सांगठनिक  संरचना बनाइनुपर्छ।

भातृ तथा शुभेच्छुक संस्था पार्टीका महत्वपूर्ण अवयवहरू हुन्। यी संस्थाहरू सबै एकैसाथ स्थापना भएका पनि होइनन् र एकै समयमा समाप्त हुने पनि होइनन्। समयको माग र पार्टीको आवश्यकताको आधारमा बन्ने यस्ता संस्थाहरू बारेको बहस जरुरी बनेको छ। आज पार्टीमा दर्जनभन्दा बढी भातृ संस्थाहरू निर्माण भएका छन्।

ती कति आवश्यकतामा बने, कति देखासिकीमा बने र कति अमुक व्यक्तिलाई पद दिनका लागि गठन गरिए, हिसाबकिताब गर्ने बेला हो यो। पार्टीका लागि नभई नहुने संस्थाहरू र नहुँदा पनि फरक नपर्ने संस्थाहरूलाई एउटै मापदण्डमा राखिनु हुँदैन। संस्थाको चरित्र, उद्देश्य र सदस्य संख्याको आधारमा भातृ तथा शुभेच्छुक संस्था वर्गीकरण गरिनुपर्छ।

 

पेशागत, बौद्धिक, व्यावसायिक, जातीय र धार्मिक संस्थालाई भातृसंस्थाको रूपमा राखिनु हुँदैन, शुभेच्छुक संस्थाका रूपमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ। सम्बन्धित संस्था र पार्टीकै हितका लागि पनि। अर्कोतिर, भातृ संस्थाको विषयमा उनीहरूको संगठनको स्वरूप, सञ्चालन प्रक्रिया र अवधि किटान गरिनुपर्छ।

भातृ संस्थाको निश्चित समयावधिमा अधिवेशन नहुने÷नगराउने, महाधिवेशनमा भागबण्डा गरेर संगठनको गतिशीलतामा अवरोध गर्ने, नेतृत्व विकासको मार्ग बन्द गर्ने, पार्टी नेतृत्वले आफ्नो अनुकुलको व्यक्ति पजनी गर्न खोज्ने र पटक–पटक गठन÷विघटनको गलफत्तीमा रमाउने प्रवृत्तिको अन्त्य पनि टड्कारो छ। यसको सुनिश्चितता लागि भातृ संस्थालाई उनीहरूको विधानको आधारमा चल्न दिने या त निश्चित अवधिका लागि सम्बन्धित तहको पार्टीले गठन गर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुनेछ।

अन्त्यमा, कांग्रेससँग एक थान विधानको अभाव भएको पनि होइन, विधान सम्पूर्ण रूपले असान्दर्भिक भइसकेको पनि होइन। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा जुन विधान कार्यान्वयनको गति र त्यसप्रति नेतृत्वको जुन तरहको उदासिनता छ, यसले पार्टीपंक्ति मात्र होइन, आम लोकतन्त्रवादीमा निराशाभाव पैदा गरेको जरुर हो।

आज कांग्रेस जुन विन्दुमा आइपुगेको छ र जसरी बाहिर देखिएको छ, त्यसले पार्टीका नाममा ‘तर’ मार्ने, नेताको ‘जीहजुरी’मा रमाउने र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध गर्नेबाहेक आम स्वाभिमानी र स्वावलम्बी कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र आम लोकतन्त्रवादीले प्रशंसा गर्ने ठाउँ दिएको छैन। त्यसैले, अबको कांग्रेस के हुने र कता जाने, यथास्थितिमा रम्ने वा गतिशील र अग्रगामी बन्ने, ‘सिद्धान्तको पुनव्र्याख्या र संगठनको पुनर्जागरण’को प्रस्थानविन्दु आगामी महासमिति बैठक बन्नुपर्छ। र, महासमितिको मुख्य आकर्षण बन्ने विधानको मस्यौदामा यो कुराको हेक्का गरियोस्।