काठमाडौं– गत ४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभातर्फको मत परिणाम सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक दलहरू सत्ता समीकरणको कसरतमा जुटेका छन्। सत्तारुढ राजनीतिक दलसहित प्रतिपक्षी एमालेले सरकार गठनका लागि विभिन्न विकल्पमा छलफल सुरु गरेका छन्।
निर्वाचनमा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस सरकार निर्माणका लागि बहुमत जुटाउने प्रयासमा छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्रीका लागि आकांक्षी देखिएका छन्। त्यसका लागि उनले विभिन्न पार्टीका नेताहरूसँग आन्तरिक छलफललाई तीव्रता दिएका छन्।
यही प्रयासबीच सोमबार अपराह्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले आगामी दिनमा वर्तमान गठबन्धनलाई नै बलियो बनाएर नयाँ सरकार गर्ने सहमति गरेको छ।
पहिलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री दाबी गरिरहेको कांग्रेसले सत्ता गठबन्धन र बाहिरका दलसँगको छलफललाई तीव्रता दिएको छ। कांग्रेसले जनमत र नागरिक उन्मुक्तिसहितका साना दलका नेताहरूसँगको छलफल जारी राखेको छ।
प्रत्यक्षतर्फ ५७ सिट जितेको कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ ३३ सिट जित्ने निश्चित छ। दुवै जोड्दा ९० सिटसहित कांग्रेस पहिलो दल बन्ने प्रस्ट छ। सत्ता गठबन्धनकै अर्को दल नेकपा माओवादीले प्रत्यक्षमा १८ र समानुपातिकमा १४, नेकपा एस १०, लोसपाले प्रत्यक्षतर्फ ४ र समानुपातिकतर्फ पनि सोही संख्यामा सिट प्राप्त गर्ने आकलन छ। प्रत्यक्षमा एक सिट ल्याएको जनमत पार्टीले समानुपातिकतर्फ चार सिट ल्याउने अहिलेसम्मको अनुमान छ। सत्तारुढ दल राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रत्यक्षतर्फ एक सिट छ।
यसरी हेर्दा सत्ता गठबन्धन र गठबन्धनसँग जोडिन चाहने दलहरूको कुल सिट संख्या १४६ हुन्छ। बहुमतका लागि आवश्यक पर्ने सिट संख्या १३८ हो। तर अहिलेकै गठबन्धन दलहरूको सिट भने १३३ मात्रै हुने देखिन्छ। यो बहुमतका लागि पर्याप्त होइन। त्यसका लागि अहिलेको गठबन्धनले कुनै न कुनै दललाई सरकारमा सहभागी गराउनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ।
वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनभित्रका दललाई छुटाएर एमालेले पनि सरकार गठनको प्रयास गरिरहेको छ। एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ४४ र समानुपातिकमा ३४ सिट प्राप्त गर्दै दोस्रो हुने देखिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा र जसपाले प्रत्यक्षमा ७÷७ सिट प्राप्त गरेका छन्। रास्वपा बराबर समानुपातिकमा १४ हाराहारी र राप्रपाले ७, जसपाले ५ सिट ल्याउने अनुमान छ। नेमकिपाले १ तथा स्वतन्त्रले ५ सिट जितेका छन्। एमालेले वर्तमान सत्ताघटक नेकपा माओवादी र नेकपा एसका नेताहरूसित आगामी सरकार निर्माणका लागि प्रयन्त गरिरहेको छ।
कांग्रेसको रोजाइ नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजावादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लगायत गठबन्धन दलसँग मिल्ने पहिलो प्राथमिकता छ। त्यसका अलावा कांग्रेसले जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतसँग पनि छलफल गरिरहेको छ। राउत पनि वर्तमान सत्ता गठबन्धनसँग तालमेलका लागि सकरात्मक देखिएका छन्।
अहिलेकै गठबन्धनल दलको नेतृत्वमा सरकार बन्न नसके भने विभिन्न विकल्प सिर्जना हुने देखिएको छ। त्यसका लागि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने १२ राजनीतिक दल र पाँच जना स्वतन्त्र सांसदको ठूलो भूमिका रहनेछ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि माओवादी सकारात्मक नदेखिए कांग्रेसले गैरकम्युनिस्ट सरकार गठनको गृहकार्य गरेको स्रोतले बताएको छ।
सत्तारुढ राजनीतिक दलसहित प्रतिपक्षी एमालेले सरकार गठनका लागि विभिन्न विकल्पमा छलफल सुरु थालेका छन्। निर्वाचनमा पहिलो बनेको कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि छलफल सुरु गरिसकेको छ भने एमाले पनि गठबन्धनभित्रका दललाई फुटाएर बहुमत पुर्याउने कोसिसमा लागेको छ।
संसद्मा कांग्रेसको ९० सिट, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको १५, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको २१, लोसपा ४, जनमत पार्टी ५ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी मिलेर सरकार बन्ने विषयमा समेत छलफल हुन सक्ने कांग्रेसका एक नेताले बताए। तर अहिले नै गठबन्धनको विकल्पमा सोच्नु र बोल्नु गलत हुने उनी बताउँछन्। वर्तमान गठबन्धनकै पक्षमा सबै जना रहेकाले अहिले धेरै कुरा बोल्नु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ।
एमाले पनि माओवादीलाई गठबन्धनबाट टुक्य्राएर आफू नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न चाहन्छ। एमालेले माओवादी, नेकपा एस, राप्रपा र जसपालाई ल्याउन सके सरकार गठन गर्न सक्नेछ। तर जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमालेसँग सहकार्य नगर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चौथो ठूलो दल बन्ने देखिएको छ। प्रत्यक्षतर्फ सात सिट जितेको रास्वपाले समानुपातिकतर्फ १४ गरी २१ सिट जित्ने देखिएको छ। रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेले अहिले नै सरकारमा सहभागी हुने नहुनेबारे प्रस्ट धारणा सार्वजनिक नगरे पनि उनले राष्ट्रिय हितको सवाललाई प्राथमिकता दिने पार्टीमा सहभागी हुने बताउँदै आएका छन्।
निर्वाचनपछि पहिलोपल्ट सोमबार बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले कतिपय स्थानमा मत आदानप्रदानमा कमजोरी देखिए पनि गठबन्धनको आवश्यकता र सान्दर्भिकतालाई निर्वाचनले पुनः पुष्टि गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकबाट बाहिरिएपछि माओवादीका महासचिव देव गुरुङले कसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने भन्नेमा छलफल प्रवेश नभए पनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन सत्तारुढ दल प्रतिबद्ध रहेको बताए। ‘प्रधानमन्त्रीलगायत शक्तिशाली पद बाँडफाँटको विषयमा छलफल गर्न अहिल्यै हतारो हुन्छ। संसदीय दल गठनपछि यस विषयमा छलफल प्रवेश होला। गठबन्धनबाट दायाँबायाँ गर्ने कुरा अब हुन्न,’ उनले भनेका थिए।
कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले वैकल्पिक सरकार निर्माणका आशंका सत्ता गठबन्धनको बैठकपछि अन्त्य भएको प्रतिक्रिया दिए। ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिने प्रस्ट रहेको उनको भनाइ थियो।
सत्ता गठबन्धनले संसद्को पहिलो बैठकबाट सांसदहरूले शपथ लिएपछि मात्रै सरकारको दाबी गर्न राष्ट्रपतिकहाँ जाने सहमति गरेको छ। प्रत्यक्षतर्फ १६५ निर्वाचन क्षेत्रकै परिणाम आए पनि समानुपातिकतर्फ सबै गणना सकिएको छैन। दोलखा र बाजुराको मतगणना मंगलबारसम्म सकिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले समानुपातिकतर्फका सांसद संख्या टुंगो गरेर राजनीतिक दललाई ‘क्लस्टर’ अनुसार संख्या विभाजित गरी नाम पठाउन एक साता समय दिइने बताएका छन्। त्यसपछि आयोगले प्रत्यक्षका १६५ र समानुपातिकतर्फको ११० सांसदको विवरणसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई र निर्वाचित सांसदको विवरण संघीय संसद् सचिवालयलाई बुझाउनेछ।
अन्तिम परिणामसहितको प्रतिवेदन बुझेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ९३ अनुसार ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नेछिन्। संसद्को पहिलो बैठक संसद्को ज्येष्ठ सदस्यले सञ्चालन गर्नेछन्। उनले राष्ट्रपतिसँग शपथ लिएपछि बैठकमा अन्य सबै सांसदलाई शपथ खुवाउनेछन्। निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र नयाँ सरकार र शपथ लिएको १५ दिनभित्र सभामुख निर्वाचित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।