काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सिट बाँडफाँटसम्बन्धी कानुन संशोधन गरेको छ। आयोगले सिट बाँडफाँटमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कानुन बाझिएपछि कानुन संशोधन गरेको हो।
संशोधनअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका र प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकामा एकरूपता आउनेछ। प्रतिनिधिसभा समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ मा दलहरूले समानुपातिक सिटमा बन्दसूचीबाट नाम पठाउन तीन दिनको समय पाउने व्यवस्था छ।
प्रदेशसभातर्फ दलहरूले बन्दसूचीबाट समानुपातिक सिटमा नाम पठाउन सात दिनको समय थियो। सात दिनलाई संशोधन गरेर तीन दिन कायम गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए।