ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने राष्ट्र बैंकको अस्त्र : 'स्प्रेड रेट'मा लगाम

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर थप बढ्न नदिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड रेट) घटाएको छ। व्यापारी/व्यवसायीले ब्याजदर बढेको गुनासो गर्दै आन्दोलन गर्न थालेपछि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले स्प्रेड रेट घटाएको हो। 

समीक्षाले वाणिज्य बैंकहरुको स्प्रेड रेट ४ प्रतिशत र विकास बैंकको स्प्रेड रेट ४.६ प्रतिशत बनाइएको छ। मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षापछि राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने निर्देशनपछि यो लागू हुनेछ। हाल वाणिज्य बैंकहरुको स्प्रेड दर ४.४ र विकास बैंकको ५ प्रतिशत छ। 

स्प्रेडदर कम गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गई सन्तुलन आउने अपेक्षा गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्टले जानकारी दिए। उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाको नियमित अनुगमनसमेत गरिने पनि जानकारी दिए। 

स्प्रेडदर घट्दा बैंकहरुको नाफामा सिधै असर गर्ने बैंकरको धारणा छ। पछिल्लो समयमा नाफामा कमी आइरहेको बेला राष्ट्र बैंकको यो नीतिले थप नाफा खुम्चने उनीहरुको टिप्पणी छ। 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंक कृषि कर्जाको गणना व्यवस्थालाई पनि केही लचक बनाएको छ। केन्द्रीय बैंकले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले दोस्रो बजारमा जारी गरेको ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई न्यूनतम कर्जा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसले कृषि कर्जामा थप रकम लगानी गर्न नपरेपछि बजारमा तरलता थप प्रवाह हुने र अन्य स्थानमा लगानी गर्न सहज हुने अनुमान राष्ट्र बैंकको रहेको छ।

यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०७९ माघदेखि आधार दर मासिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ। यो व्यवस्थाले लघुवित्तको ब्याजदर केही घट्ने विश्वास राष्ट्र बैंकको छ।